tag:blogger.com,1999:blog-7005481639818190812012-01-29T16:47:04.245-08:00शिक्षण क्षेत्रातील बातम्या, घडामोडी, शिक्षणातील नवे प्रवाह यांची साद्यंत माहिती मिळविण्यासासाठी तुमचा हक्काचा "ब्लॉग' आता सुरु झाला आहे, आणि तो ही चक्क मराठीतून !तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.comBlogger651100tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-45112568175874409382010-06-12T15:23:00.000-07:002010-06-12T15:26:30.702-07:00<span style="font-weight:bold;">आयसीएसई विद्यार्थ्यांच्या भरघोस गुणांचे वैशिष्टय़</span><br /><br />आयसीएसई बोर्डातून दहावी उत्तीर्ण झालेल्या दीप गोयल या विद्यार्थ्यांला योगा व पर्यावरण शिक्षण या दोन विषयांत प्रत्येकी ९२ असे घसघशीत गुण मिळाले आहेत. परंतु, विज्ञान व गणित या विषयांमध्ये त्याला फक्त ८० व ७४ गुण मिळाले आहेत. एकटय़ा गोयलचीच अशी स्थिती नाही. स्कोअरिंग विषयात चांगले गुण मिळविले असताना मुख्य विषयात मात्र घसरगुंडी उडालेले अनेक विद्यार्थी आढळून आले आहेत. ऋचिता धीर हीने योगामध्ये ९४ व पर्यावरण शिक्षणात ८६ गुण मिळविले आहेत, पण गणितात (५२) व अर्थशास्त्रात (७६) तिची घसरगुंडी झाली आहे. शारीरिक शिक्षण (८६) व पर्यावरण शिक्षण (८३) या विषयात उत्तम गुण मिळविणारा रजनीश नायर विज्ञान (५८) व गणितात (४२) मात्र खूपच पिछाडीवर आहे.<br /><br />या विद्यार्थ्यांच्या (नावात बदल केला आहे) गुणपत्रिकांचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर आयसीएसई बोर्ड कशा पद्धतीने आपल्या विद्यार्थ्यांचे हित सांभाळण्यासाठी गुण‘दाना’चे उदार धोरण राबवित आहे, याची आश्चर्यकारक माहिती समोर आली. मुख्य विषयांत सरासरीपेक्षा कमी गुण मिळाले तरी दुय्यम दर्जाच्या विषयांमुळे विद्यार्थ्यांची टक्केवारी फुगेल, अशा पद्धतीने आयसीएसईने हा अनोखा फॉम्र्यूला शोधून काढला आहे की काय, असाही संशय अभ्यासकांनी व्यक्त केला. एसएससी व आयसीएसईच्या गुणदान पद्धतीमध्ये जमीन-अस्मानचा फरक आहे. त्यामुळे या दोन्ही विद्यार्थ्यांना एका वर्गात बसविणे म्हणजे शेळ्यांच्या कळपात कोंबडय़ांना सोडण्याचा प्रकार असल्याचीही टीका या अभ्यासकांनी केली.<br /><br />आयसीएसईमध्ये विषयांची निवड करण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे एकाच क्षेत्राशी निगडीत दोन वेगवेगळे विषय घेतलेले विद्यार्थीही आढळून येतात. एका विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेत पर्यावरण शिक्षण या विषयात ९० गुण, तर पर्यावरण विज्ञान या विषयात ९५ गुण मिळाले आहेत. पर्यावरण या एकाच क्षेत्राशी निगडीत दोन विषय निवडण्याची उपलब्ध असलेली ही सुविधा अनाकलनीय आहे. याच विद्यार्थ्यांने कमर्शियल अ‍ॅप्लिकेशन या स्कोअरिंग विषयातही ९६ गुण मिळविले आहेत. परंतु, गणित (७८), इंग्रजी (७८), सामाजिक शास्त्र (८६), हिंदी (८३) या विषयात मात्र तो पिछाडीवर आहे. स्कोअरिंग विषयांतील घसघशीत गुणांमुळे या विद्यार्थ्यांची सात विषयांच्या गुणांची टक्केवारी ८६.५७ एवढी होते. त्यातून त्याचे दुय्यम दर्जाचे विषय वगळले तर त्याची टक्केवारी ८४ पर्यंत कमी होते. परंतु, त्याला ‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्र लागू केले तर गणित (७८), इंग्रजी (७८) हे दोन्ही कमी गुण असलेले विषय वगळले जातील व ९६, ९५, ९० असे घसघशीत गुण असलेले दुय्यम दर्जाचे विषय ग्राह्य धरले जातील. त्यामुळे त्याच्या बेस्ट फाइव्ह विषयांची टक्केवारी ९० टक्के एवढी होईल. ७२.५७ टक्के एकूण गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांचे स्कोअरिंग विषय वगळले असता, त्याची टक्केवारी ६९.२० एवढी होते. परंतु, त्याला बेस्ट फाइव्ह सूत्राचा लाभ दिल्यास ही टक्केवारी ७८.८० पर्यंत फुगेल. ७७.०७ टक्के गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांचे स्कोअरिंग विषय वगळले असता, त्याची टक्केवारी ७२.०८ एवढी होते. मात्र, त्याला ‘बेस्ट फाइव्ह’चा लाभ दिल्यास ही टक्केवारी ८३.०६ एवढी फुगेल असे अभ्यासांती आढळून आले आहे. आयसीएसईचे हे गुण फुगविण्याचे धोरण एसएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या मुळावर येणारे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हा मुद्दा न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्याची गरज असल्याचेही या अभ्यासकांनी सांगितले. <br /> <br />राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करणार<br /><br />‘बेस्ट फाइव्ह’च्या धोरणाबाबत राज्य सरकार तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून स्वतंत्रपणे प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यात येणार असून मंगळवापर्यंत ही प्रतिज्ञापत्रे सादर होण्याची शक्यता आहे. ‘बेस्ट फाइव्ह’चा मुद्दा कशा पद्धतीने न्यायालयात मांडायचा याबाबत राज्य सरकारच्या व मंडळाच्या वकीलांनी कसून तयारी केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. <br /><br />समर्थक संघटनाही जाणार न्यायालयात<br /><br />‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्राच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारच्या बाजूने व आयसीएसई पालकांच्या विरोधात ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ तसेच ‘पीटीए युनायटेड फोरम’ या दोन्ही संघटना हस्तक्षेप अर्ज (इंटरवीन अ‍ॅप्लिकेशन) दाखल करणार आहेत.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-4511256817587440938?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-45633174925631316232010-06-11T15:16:00.001-07:002010-06-11T15:16:58.106-07:00विज्ञान, भाषा, गणित, समाजशास्त्र हे शैक्षणिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे मुख्य विषय मानण्यात येतात. मात्र यातील अनेक विषयांना बगल देत पाककला, पर्यावरण शिक्षण, फॅशन डिझायनिंग, पर्यावरण शास्त्र, शारीरिक शिक्षण, योगा, होम सायन्स असे दुय्यम दर्जाचे विषय घेऊन आयसीएसईचे विद्यार्थी भरघोस गुण मिळवितात. त्यामुळे आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना ‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्र लागू केल्यास मुख्य विषय वगळले जाऊन दुय्यम दर्जाच्या आधारे त्यांची टक्केवारी अधिकच वाढणार आहे. त्यामुळे आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना ‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्र लागू केले तर एसएससीच्या विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होईल. आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना ‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्र लागू करायचेच असेल, तर दुय्यम विषयांना वगळून केवळ मुख्य विषयांचेच गुण गृहीत धरून लागू करावे, असे शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांनी सांगितले. आयसीएसईच्या बोर्डातून गेल्या वर्षी दहावी उत्तीर्ण झालेल्या ४० विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका तसेच विषय निवडीबाबतच्या आयसीएसई बोर्डाच्या नियमांचा अभ्यास केल्यानंतर ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. दुय्यम दर्जाच्या विषयांमुळे मुख्य विषयांच्या तुलनेत आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना सध्या तीन ते सहा टक्के अधिक गुण मिळतात. ‘बेस्ट फाइव्ह’ सूत्र लागू केले तर त्यात अजून तीन ते आठ टक्क्यांची वाढ होईल, असे अभ्यासाअंती आढळून आले. <br />एसएससीमध्ये तीन भाषा विषय, गणित, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि सामाजिक शास्त्र असे एकूण सहा विषय शिकविले जातात. हे सर्व मुख्य विषय असून शारीरिक शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण अशा विषयांना केवळ ग्रेड दिल्या जातात. मुख्य विषयांच्या आधारे एसएससीच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यास करून गुण मिळविणे कठीण जाते. याउलट आयसीएसईमध्ये पहिल्या समूहातील इंग्रजी, द्वितीय भाषा, सामाजिक शास्त्र आणि पर्यावरण शिक्षण हे चार विषय अनिवार्य आहेत. दुसऱ्या समूहातील दहा विषयांपैकी कोणतेही दोन विषय घेणे आवश्यक आहे. यात गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, कमर्शियल स्टडीज, टेक्नीकल ड्रॉईंग, आधुनिक परकीय भाषा, पारंपारिक भाषा, कॉम्प्युटर सायन्स, पर्यावरण शास्त्र, कृषी शिक्षण या विषयांचा समावेश आहे. या दोन्ही समूहातील विषयांसाठी लेखी परीक्षा ८० गुणांची व अंतर्गत मूल्यमापन २० गुणांचे आहे. तिसऱ्या समूहात एकूण २० विषय असून त्यातील एक विषय निवडणे अनिवार्य आहे. यात कला, पाककला, परफॉर्मिग आर्टस्, फॅशन डिझायनिंग, योगा, शारीरिक शिक्षण, एन्व्हायरन्मेंटल अ‍ॅप्लीकेशन इत्यादी विषयांचा समावेश आहे. या तिसऱ्या समूहातील ५० गुणांची लेखी परीक्षा व ५० गुणांचे अंतर्गत मूल्यमापन करण्यात येते. एसएससीच्या तुलनेत हलकेफुलके विषय घेऊन अधिक गुण मिळविणारे आयसीएसईचे विद्यार्थी खरोखरच एसएससीच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक सरस असतील का, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-4563317492563131623?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-8509936748108019142010-06-08T12:56:00.000-07:002010-06-08T12:57:26.350-07:00दहावी निकालाचे काम अद्याप पूर्ण झाले नसल्याने या आठवडय़ात निकाल जाहीर करणे शक्य नसल्याचे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. काही विभागीय मंडळाकडून निकालाचे काम पूर्ण झाले नाही त्यामुळे निकालाची तारीख जाहीर करता येत नसल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. निकाल १५ जूनच्या आसपास लागू शकेल, असे शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-850993674810801914?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-30336066706770058382010-06-07T13:59:00.000-07:002010-06-07T14:01:05.594-07:00‘मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर सायन्स’ (एमसीए) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांची सीईटीतील गुणांच्या आधारे पहिली हंगामी गुणवत्ता यादी तंत्रशिक्षण संचालनालयाने जाहीर केली आहे. <br />या यादीबाबत कोणत्याही शंका अथवा दुरूस्ती असल्यास ९ जूनपर्यंत तक्रार सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. <br />विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन सुधारित अंतिम गुववत्ता यादी १४ जून रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. या गुणवत्ता यादीत महाराष्ट्र कोटय़ातील १२ हजार ८३७, तर अखिल भारतीय कोटय़ातील एक हजार तीन विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. <br />एमसीएसाठी राज्यभरातील ११७ महाविद्यालयांमध्ये सात हजार १३८ जागा उपलब्ध असून त्यात सरकारी व अनुदानित महाविद्यालयांतील ५१० जागांचा समावेश आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-3033606670677005838?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-27841754220267951282010-06-07T13:51:00.000-07:002010-06-07T13:52:48.402-07:00<span style="font-weight:bold;">मनमानी संस्थाचालकांची कोंडी करण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय</span><br /><br />राज्यातील सरकारी, अनुदानित व खासगी विनाअनुदानित तंत्रनिकेतन संस्थांमधील पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठी या शैक्षणिक वर्षांत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. परंतु, या प्रक्रियेमध्ये ज्या संस्था सहभागी होणार नाहीत, त्या संस्थांमधील प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती तसेच शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात येणार नसल्याचा निर्णय राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे मनमानी करणाऱ्या संस्थचालकांची चांगलीच कोंडी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क, तर आर्थिक मागास व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे अर्धे शुल्क राज्य सरकारच्या वतीने भरण्यात येते. तसेच या विद्यार्थ्यांना दरमहा ठराविक दराने शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याऐवजी मनमानीपणे संस्थास्तरावर प्रवेश प्रक्रिया राबवू इच्छिणाऱ्या महाविद्यालयांना चाप लावण्याच्या उद्देशाने या महाविद्यालयांतील प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार नाही. इतरही अन्य योजना असतील तर त्यांचा आढावा घेऊन या योजनांच्या लाभापासून संबंधित महाविद्यालयांना वगळण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.<br /> <br />सध्या पदविका अभ्यासक्रमांसाठी राज्यात सुमारे एक लाख पाच हजार जागा उपलब्ध आहेत. त्यात यंदा आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या सर्व जागांवर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेप्रमाणे प्रवेश मिळावा या उद्देशाने पदविका अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीभूत पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला होता. परंतु, टीएमए पै फाऊंडेशन विरूद्ध कर्नाटक सरकार या खटल्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार संबंधित संस्थेचा असून त्यावर राज्य सरकार अंकुश आणू शकत नसल्याचा दावा करीत काही संस्थाचालकांनी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. अशा संस्थाचालकांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी त्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवून कोंडीत पकडण्याची खेळी राज्य सरकारने केली आहे.<br /><br />प्रत्येक संस्थेमध्ये ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक विद्यार्थी सामाजिक व आर्थिक मागास घटकातील असतात. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवून त्यांचे शुल्क राज्य सरकारकडून पदरात पाडून घेण्याचे डावपेच संस्थाचालक आखतात. सरकारी योजनांचा लाभ घ्यायचा पण सरकारचे नियंत्रण मात्र नको, अशी स्वार्थी भूमिका संस्थाचालक घेतात. परंतु, राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे संस्था चालकांची चांगलीच पंचाईत होणार आहे. किंबहूना संस्था स्तरावर प्रवेश केले तर मागास विद्यार्थ्यांचे सरकारकडून शुल्क मिळणार नाही, या भीतीने बरेच संस्थाचालक केंदीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होतील, असे या सूत्रांनी सांगितले.<br /> <br />या निर्णयाचा फटका बसू नये म्हणून संस्थाचालकांनी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी व्हावे तसेच संस्था स्तरावर प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये, असेही सूचनावजा आवाहन या सूत्रांनी केले आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-2784175422026795128?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-14581815200864090162010-06-07T13:48:00.000-07:002010-06-07T13:50:10.854-07:00केवळ महाराष्ट्रातूनच वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने रद्द केला आहे. त्यामुळे सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमांसाठी डोमिसाईल सर्टिफिकेटच्या आधारे प्रवेश देण्यात येईल. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आज हा निर्णय घेतला. अखिल भारतीय कोटय़ातून महाराष्ट्रीय विद्यार्थी परराज्यात एमडी व एमएस हे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करतात. परंतु, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे अशा महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याचे लक्षात आल्याने डॉ. गावित यांनी सुधारित निर्णय लागू केला आहे. त्यामुळे परराज्यातून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले आणि मुळचे महाराष्ट्रीय असलेले विद्यार्थीही डोमिसाईल सर्टिफिकेटच्या आधारे सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ शकतील.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-1458181520086409016?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-53885288799146101112010-06-07T13:46:00.000-07:002010-06-07T13:48:04.781-07:00शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या विविध पदवी व पदव्युत्तर शाखांमधील परप्रांतीयांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी ‘अखिल भारतीय कोटा’ रद्द करण्याचा विचार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने सुरू केला आहे. आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांमध्ये महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना अधिक प्राधान्य मिळावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्याचा विचार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी सांगितले.<br /><br />विशेष म्हणजे, अभियांत्रिकी, एमबीए, वास्तुविशारदशास्त्र अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील महाराष्ट्रीय कोटय़ात परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची होत असलेली घुसखोरी रोखण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सहा महिन्यांपूर्वी लागू केलेला डोमिसाईल सर्टिफिकेटचा निर्णय या वर्षांसाठी स्थगित केला असताना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने मात्र अखिल भारतीय कोटा रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.<br /> <br />अखिल भारतीय कोटय़ाच्या माध्यमातून इतर राज्यात एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या अवघी १२० इतकी आहे, या उलट महाराष्ट्रात येवून हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ९६० एवढी आहे. परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची ही संख्या खूपच अधिक असल्याने अखिल भारतीय कोटा रद्द करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असून याबाबतच्या न्यायालयीन बाजूही तपासण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सध्या पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ८५ टक्के महाराष्ट्रीय कोटा, तर १५ टक्के अखिल भारतीय कोटा आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी महाराष्ट्रीय व अखिल भारतीय कोटा प्रत्येकी ५० टक्के एवढा असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. <br /><br /><span style="font-weight:bold;">आंतरवासितेसाठी आता दोन कोटीचे हमीपत्र</span><br /><br />वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांची आंतरवासिता (इंटर्नशिप) पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात येणार असून त्यासाठी दोन कोटी रूपयांचे हमीपत्र लिहून घेण्यात येणार आहे. जे विद्यार्थी आंतरवासिता करणार नाहीत, त्यांच्याकडून दोन कोटी रूपयांची रक्कम वसूल करण्यात येईल, असे डॉ. गावित यांनी सांगितले.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-5388528879914610111?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-86853801987211060472010-06-07T13:43:00.000-07:002010-06-07T13:46:17.636-07:00विद्यापीठ व महाविद्यालयात पुरेसा पगार मिळत असतानाही खासगी क्लासेसमध्ये शिकवणी घेऊन अधिक कमाई करणाऱ्या अध्यापकांना अंकुश लावण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अखेर पुढे सरसावला आहे. राज्यातील सर्व विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालयांतील अध्यापकांना त्यांची खासगी व स्थावर मालमत्ता जाहीर करण्याचे तसेच इतर कोणत्याही मार्गाने आपण कमाई करीत नसल्याचे सहमतीपत्र भरून देण्याचे बंधन घालणारा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जारी केला आहे. <br /><br />बहुतांश अध्यापक खासगी क्लासेसमध्ये अधिकाधिक वेळ घालवत असल्याने शिक्षणाचा दर्जा घसरत असल्याची नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने डिसेंबर २००८ मध्ये व्यक्त केली होती. अध्यापकांनी शैक्षणिक उपक्रम, संशोधन, प्रशिक्षण, कला अशा उपक्रमांत सहभागी व्हायला हवे. त्यासाठी अध्यापकांवर स्थावर व जंगम मालमत्ता जाहीर करण्याचे बंधन घालण्यात यावे तसेच त्यांच्याकडून सहमतीपत्र लिहून घ्यावे. शिवाय राज्य सरकार व विद्यापीठांनी अन्य उपाययोजनाही कराव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले होते. <br /><br />न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या संयुक्त बैठकीतही या निर्णयावर चर्चा झाली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचा आदेश फेब्रुवारीमध्ये जारी केला आहे. <br /><br />या आदेशानुसार सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यानी आपल्या संस्थेतील अध्यापकांकडून स्थावर व जंगम मालमत्तेची विवरणपत्रे घेऊन ती संबंधित विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे पाठवणे बंधनकारक असून सहमतीपत्रे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक अथवा तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांच्याकडे पाठवायची आहेत. त्याचवेळी कुलगुरूंनी आपल्या विद्यापीठातील अध्यापकांचीही विवरणपत्रे व सहमतीपत्रे लिहून घ्यावयाची आहेत. नोकरीव्यतिरिक्त इतरत्र कुठेही काम करीत नसल्याचे स्पष्टीकरण या सहमतीपत्रात द्यावयाचे आहे. <br /><br />विवरणपत्रांमध्ये ज्या अध्यापकांच्या मालमत्तेबाबत संशय आहे, त्यांच्या चौकशीची शिफारस कुलगुरूंमार्फत सहसंचालकांना करावी असे या आदेशात म्हटले आहे. जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीतील वार्षिक विवरणपत्रे प्राध्यापकांनी जानेवारी महिन्यात प्राचार्याकडे सादर करावीत, असे या आदेशात म्हटले आहे.<br /> <br /><span style="font-weight:bold;">राज्य सरकारचा निर्णय योग्य - सदाशिवन</span><br /><br />न्यायाधीशांची मालमत्ता जाहीर करण्याचा निर्णय झाला असताना सरकारी पगार घेणाऱ्या अध्यापकांची मालमत्ता जाहीर करण्यात काहीच गैर नाही. या निर्णयाला आमच्या संघटनेचा पाठिंबा आहे. सरकारी नोकरी करीत असताना खासगी क्लासेसमध्ये शिकवणीसाठी जाऊन अधिक कमाई करणे हे योग्य नाही. त्यामुळे अशा शिक्षकांवर अंकुश लावला जाणार असेल, तर त्यात काहीही गैर नसल्याचे ‘बॉम्बे युनिव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टिचर्स युनियन’चे (बुक्टू) अध्यक्ष सी. आर. सदाशिवन यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-8685380198721106047?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-44471885566476072712010-06-07T13:38:00.000-07:002010-06-07T13:43:21.962-07:00<span style="font-weight:bold;">‘यूजीसी’चा नवा अधिनियम</span><br /><br /><br />महाविद्यालयासाठी महानगरांत कमीत कमी दोन एकर तर ग्रामीण भागात पाच एकर जागेची आवश्यकता, महाविद्यालय सुरू करताना प्रती अभ्यासक्रम १५ लाखांची, तर कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयासाठी ३५ लाखांची ठेव आवश्यक, प्रती विषय शंभर पुस्तके या प्रमाणे ग्रंथालयाची तजवीज, विद्यार्थ्यांच्या शुल्काव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नाचेही स्त्रोत आवश्यक. असे कडक निकष विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांना लागू करणारा नवा अधिनियम ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने (यूजीसी) जारी केला आहे. या अधिनियमाची कडक अंमलबजावणी केल्यास देशात (आणि राज्यातही) फोफावलेल्या महाविद्यालयांच्या दुकानदारीला चाप बसू शकेल.<br /><br /> ‘यूजीसी (विद्यापीठांकडून महाविद्यालयांना संलग्नता देण्याचा) अधिनियम २००९’ या नावाने हा अधिनियम फेब्रुवारी २०१० मध्ये भारतीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून यूजीसीने २९ एप्रिल रोजी सर्व राज्य सरकार व विद्यापीठांना पत्र लिहून या अधिनियमाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.<br /><br />महाविद्यालयाला संलग्नता देण्यासाठी विद्यापीठाकडून तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येईल. प्राध्यापक (व्याख्याता व प्र-पाठक नव्हे) दर्जाचा विषयतज्ज्ञ समितीचा अध्यक्ष असेल. विद्यापीठाच्या संबंधित शाखेचा अधिष्ठाता, राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाचा उपसंचालक दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी, अभियंता व प्रस्तावित विषयातील तज्ज्ञ असे अन्य सदस्य या समितीमध्ये असतील. अधिनियमातील तरतुदी तपासूनच ही समिती महाविद्यालयाला तात्पुरती संलग्नता देण्याची शिफारस राज्य सरकारला करेल. ज्या महाविद्यालयाने पाच वर्षे अत्यंत उत्कृष्ट शैक्षणिक कामगिरी केली असेल, अशा महाविद्यालयांनाच कायमस्वरूपी संलग्नता देण्याबाबत विचार करता येईल, असेही या अधिनियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.<br /><br />महाविद्यालय सुरू करताना कमीत कमी तीन वर्षे इतर कोणत्याही मिळकतीशिवाय महाविद्यालय चालविण्याइतपत निधीची ठेव आवश्यक असून या ठेवीवर विद्यापीठ व राज्य सरकारचे नियंत्रण असेल. महाविद्यालय चालविण्यासाठी शैक्षणिक शुल्काव्यतिरिक्त इतरही स्त्रोत उपलब्ध करून त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयाची जागा वादग्रस्त नसावी. महाविद्यालयाची प्रशासकीय व शैक्षणिक इमारत पुरेशा प्रमाणात विस्तारीत असावी. वर्गखोल्या, सेमिनार रूम्स, लायब्ररी, प्रयोगशाळा, विद्यार्थी-विद्यार्थिनीसाठी स्वतंत्र कॉमन रूम्स असणे आवश्यक केले आहे. आरोग्य, क्रीडा या सुविधा, स्थानिक गरजेनुसार महाविद्यालयात वसतिगृह, महाविद्यालयाला संलग्नता मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, विविध नियामक मंडळांनी ठरवून दिलेल्या साधनांनी सुसज्ज प्रयोगशाळा अशा अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी या अधिनियमात आहेत.<br /> <br /><span style="font-weight:bold;">अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी अंमलात आणणे कठीण</span><br /><br />अधिनियमातील बहुतेक तरतुदींचे पालन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. परंतु, सर्वच तरतुदींचे पालन करणे शक्य नाही. मुंबईसारख्या शहरात दोन एकर जागा उपलब्ध करणे केवळ अशक्यच आहे. हा अधिनियम लागू केला तर कायम विनाअनुदानित संस्थांना पाच-दहा कोटी रूपये खर्च करावे लागतील. त्यामुळे एकही महाविद्यालय सुरू होऊ शकणार नाही, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. तरीही ‘यूजीसी’च्या बऱ्याच निकषांचे पालन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. शिक्षण संस्थेची पाश्र्वभूमी, इमारत, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता इत्यादी निकषांची कार्यगटामार्फत तपासणी करण्यात येत आहे. त्यानुसारच महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-4447188556647607271?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-75402895490185119712010-05-31T14:03:00.000-07:002010-05-31T14:07:26.212-07:00६ ते १४ वयापर्यंत सर्व मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा एक एप्रिलपासून देशभरात सर्वत्र लागू झाला आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार, हे राज्याचे शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत स्पष्ट केले. शब्दांकन : तुषार खरात<br /><br />.............................................................<br />शिक्षण हक्क कायदा अतिशय प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आम्ही ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासूनच या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या कायद्यात तीन अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी आहेत. एक म्हणजे, सर्व मुलांना शाळेमध्ये सामावून घेणे, शाळेमधील मुलांची गळती रोखणे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे. कायद्यातील हे तीन प्रमुख घटक लक्षात घेऊन त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, याचा आम्ही अभ्यास करीत आहोत. तत्त्वत: काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, त्यासाठी अनुदान उपलब्ध करणे, शैक्षणिक पद्धत निश्चित करणे, मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा करणे इत्यादींचा त्यात समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या प्रक्रियेला आम्ही लोकचळवळीचे स्वरूप देणार आहोत. या चळवळीत शिक्षक, पालक, संघटना, शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्राम शिक्षण समिती, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी अशा विविध घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याशिवाय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अशक्य आहे, याची आम्हाला कल्पना आहे. येत्या जूनच्या पहिल्या आठवडय़ातच त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसू लागेल. शिक्षण हक्क कायद्याचे महत्त्व सांगणाऱ्या जाहिराती वृत्तपत्रे व दूरचित्रवाणीवर दिल्या जातील. भितीपत्रके, फलक शाळा-शाळांमध्ये लावून जनजागृती केली जाईल. <br />राज्यभरात त्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. यासंदर्भात आमच्या दोन कार्यशाळा पार पडल्या आहेत. पहिली कार्यशाळा पुण्यात व दुसरी कार्यशाळा मुंबईत झाली आहे. यामध्ये शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण सहसंचालक, शिक्षण संचालक हे महत्त्वाचे अधिकारी सहभागी झाले होते. कार्यशाळांमधून कायद्याची ओळख, त्याचे महत्त्व आणि गांभीर्य, जनजागृतीची आवश्यकता, अंमलबजावणी करण्याची पद्धत इत्यादींबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. सहभागी झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणीसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची सूचना केलेली आहे. पुढच्या टप्प्यात आम्ही जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती अध्यक्ष, लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठीही कार्यशाळा घेणार आहोत. ग्राम शिक्षण समिती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील शिक्षण समितीमधील जबाबदार अधिकारी यांच्याही कार्यशाळा घेऊन शिक्षण हक्क कायद्याचे वातावरण तयार करणार आहोत. <br />शाळांकडून हमीपत्र<br />पुढील काही दिवसांत म्हणजे शाळा सुरू झाल्यानंतर तीन महिन्यात तातडीने सर्व शाळांकडून हमीपत्र लिहून घेतले जाणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू आणि तीन वर्षांच्या आत कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा व इतर निकषांची पूर्तता करू, अशा स्वरूपाचे हे हमीपत्र लिहून घेतले जाणार आहे. या तरतुदींची पूर्तता करताना अनेक शाळांना आर्थिक अडचण भासणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन विनाअनुदानित शाळांनाही काही प्रमाणात अनुदान देता येईल का, यावर आम्ही विचारविनिमय करीत आहोत. २००४ साला पासून सर्व शाळांना वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही. तेही अनुदान लगोलग देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. <br />शाळांची उपलब्धता <br />विद्यार्थ्यांना जवळची शाळा उपलब्ध करावी अशी महत्त्वाची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये आहे. प्रत्येक गाव आणि वाडय़ा-वस्त्यांवरील मुलांसाठी एक किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध करण्यात राज्य सरकार यापूर्वीच यशस्वी झाले आहे. सध्या ७५ हजार ४६६ प्राथमिक शाळा राज्यात आहेत. त्यात एक कोटी ५७ हजार विद्यार्थी शिकत असून पाच लाख ३० हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. राज्यात सध्या सुमारे ४४ हजार गावठाणे आहेत. त्यात २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. यावरून लक्षात येईल की, गावठाण व ग्रामपंचायतीच्या संख्येपेक्षा आपल्याकडे शाळांची संख्या खूप अधिक आहे. पुरेशा प्रमाणात असलेल्या शाळा ही आपली जमेची बाजू आहे. किंबहुना, कायद्यातील ही महत्त्वपूर्ण तरतूद आपण यापूर्वीच पूर्ण केलेली आहे. <br />शाळांमधील पायाभूत सुविधा<br />कायद्यातील तरतुदीनुसार मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पाण्याची सुविधा, विजेची उपलब्धता, क्रीडांगण, पुरेशा वर्गखोल्या असणे आवश्यक आहे. यात आपण काही प्रमाणात कमी पडत असलो तरी सर्व शिक्षण अभियानच्या माध्यमातून या सुविधा पूर्ण करण्यासाठी आता अधिक नेटाने प्रयत्न केला जाईल. <br />शहरी शाळांचे प्रश्न<br />कायद्यातील तरतुदीनुसार वर्गात विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे ज्या शाळांमध्ये एकाच वर्गात जास्त मुले शिकतात, तिथे तुकडय़ांची वाढ करावी लागेल. पण मुळातच मुंबईसारख्या शहरात जागा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे तुकडय़ा कशा वाढविणार, क्रीडांगणे कशी उपलब्ध करायची, अशा अनेक अडचणी शहरी भागात भेडसावणार आहेत. यावर विचार सुरू आहे.<br />बदलत्या काळाशी सांगड <br />जगभरात होत असलेल्या बदलांचा आढावा घेऊन शाळांमध्ये संगणक पुरविणे, आधुनिक शिक्षण पद्धत विकसित करणे, ई-क्लासरूम तयार करणे, स्ॉटेलाईटचा वापर अशा आधुनिक पद्धतीचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. <br />विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन<br />परीक्षांच्या मुद्दय़ावरून गेल्या काही दिवसांत उलटसुलट प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत. मुळातच पहिली ते आठवीपर्यंतच्या परीक्षा रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. मुलांचे मूल्यमापन कल्पक मार्गाने करायचे, ही कायद्यातील महत्त्वाची तरतूद आहे. कायद्यानुसार शिक्षकाला दररोज आठ तास काम करायचे आहे. जे घटक विद्यार्थ्यांना समजलेले नाहीत, ते समजून सांगण्यासाठी शिक्षकाने प्रयत्न करायचे आहेत.<br />विद्यार्थी- शिक्षक प्रमाण<br />आता कायद्यानुसार ४०:१ असे प्रमाण करण्यासाठी अधिक शिक्षकांची तजवीज करावी लागणार आहे. सध्या रिक्त असलेल्या १५ हजार शिक्षकांची पदे भरण्यासाठी डीएडधारकांची भरतीपूर्व परीक्षा (सीईटी) घेण्यात आली होती. आता या कायद्याच्या पाश्र्वभूमीवर शैक्षणिक वर्षांच्या सुरूवातीलाच ही १५ हजार पदे आम्ही तातडीने भरणार आहोत. गुणवत्ताधारक शिक्षक मिळावेत या दृष्टीने ही भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात येणार आहे. आणखीही शिक्षकांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यावर आमचा विचार चालू आहे. <br />शिक्षकाची भूमिका महत्त्वाची!<br />कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षकाची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे. सरकारने आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही शिक्षकाने मुलांना नीट शिकविले नाही, तर कायद्याचा हेतू साध्य होणारच नाही. या उलट एखादा शिक्षक झाडाखाली बसवूनही विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिक्षण देऊ शकतो. ही बाब ध्यानी घेऊन शिक्षकांना प्रोत्साहित करणे, त्यांची मनोवृत्ती सकारात्मक बनविणे यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. महत्त्वाचे म्हणजे जनगणना, लोकसभा व विधानसभा निवडणुका ही राष्ट्रीय कामे वगळता इतर कोणत्याही अशैक्षणिक कामांची जबाबदारी शिक्षकांना दिली जाणार नाही. <br />प्रशिक्षणवर्ग<br />सर्व शिक्षा अभियानच्या माध्यमातून शिक्षकांसाठी प्रशिक्षणवर्ग आयोजित केले जातात. आता हेच प्रशिक्षणवर्ग अधिक प्रभावीपणे राबविण्याबाबत आम्ही चर्चा करीत आहोत. शिक्षकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करण्यासाठी अनोख्या पद्धतीने प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. <br />शाळाबाह्य मुलांचा सव्‍‌र्हे<br />सर्व शिक्षा अभियानातील एका सव्‍‌र्हेनुसार राज्यात १ लाख ३७ हजार शाळाबाह्य मुले आहेत. त्या अनुषंगाने आम्ही ग्रामीण व शहरी भागातील शाळाबाह्य मुलांचा सव्‍‌र्हे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून हाती घेणार आहोत. ग्रामीण भागातील शाळाबाह्य मुलांचा शोध लागणे जरा सोपे आहे. पण शहरी भागात अशी मुले शोधून काढणे कठीण आहे. बांधकाम करणाऱ्या मजुरांची मुले, कचरा वेचणारी मुले, रस्त्यावरील मुले यांना शोधून काढणे कठीण आहे. त्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाईल. <br />गळती थांबविणे<br />राज्यात प्राथमिक शिक्षणामध्ये सध्या ७.६० टक्के गळती आहे. २००० सालाच्या आसपास गळतीचे प्रमाण २२ टक्क्यांपर्यंत होते. हे प्रमाण बऱ्यापैकी आटोक्यात आले असले तरी ते ‘शून्या’वर आणण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्यासाठी शाळेत आलेला मुलगा कोणत्याही परिस्थितीत अर्धवट शाळा सोडणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घ्यावी लागेल. त्या दृष्टीने आम्हाला उपयायोजना कराव्या लागणार आहेत. <br />आनंददायी शिक्षण<br />मुळातच इंग्रजांच्या काळात विकसित झालेली आपली शिक्षणपद्धत कारकून निर्माण करणारी असल्याची टीका केली जाते. विद्यार्थी अभ्यास करतात ते केवळ परीक्षेसाठी. पालक व शिक्षकांच्या दबावाखाली विद्यार्थी घोकंपट्टी करून वैतागून जातो. विद्यार्थी ज्ञानार्थी बनण्याऐवजी परीक्षार्थी बनतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा जीवनाकडे बघण्याकडे दृष्टिकोन बदलतो आणि त्यातूनच काही मुले आत्महत्येचे टोक गाठतात. हे प्रकार टाळण्यासाठी कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुलांच्या सुप्त क्षमतांचा अत्युच्च विकास होईल व मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळेल, या दृष्टीने प्रयत्न केला जाणार आहे. केवळ इंजिनिअर आणि डॉक्टर्स घडविणाऱ्या शिक्षणाऐवजी संगीत, नाटय़, चित्रकला, क्रीडा, समाजसुधारणा अशा विषयांसह विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेला विकसित करणारा अभ्यासक्रम बनविला जाईल. जीवनोपयोगी, भारतीय राज्यघटनेतील समता, बंधुभाव, लोकशाही यांची शिकवण देणारा, ज्ञान-विज्ञानातील नवीन शाखांचा अंतर्भाव असलेला अभ्यासक्रम बनविण्यात येईल. <br />यंत्रणा प्रभावी करणे...<br />कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते की नाही हे तपासण्यासाठी आपल्याकडे विविध स्तरावर अधिकारी कार्यरत आहेत. परंतु, अधिकाऱ्यांची अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. एकाच अधिकाऱ्याकडे दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक कामांचा भार आहे. ही पदे तातडीने भरण्याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार मुलांना खरोखरच शिक्षण दिले जाते का, याची तपासणी करण्यासाठी ही यंत्रणा प्रभावी बनविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. <br />देणगी घेण्यास प्रतिबंध<br />आपल्याकडे देणगी प्रतिबंधक कायदा आस्तित्वात आहे. तरीही अनेक विनाअनुदानित खासगी शाळा पालकांकडून सरसकट मोठय़ा प्रमाणावर देणगी घेतात. अशा संस्थांवर कारवाई करण्यासंदर्थात नियमावली तयार करण्यात येत आहे.<br />गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांत २५ टक्के प्रवेश<br />आर्थिक व सामाजिक मागास विद्याथ्र्र्यासाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांत २५ टक्के आरक्षित जागा ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकारमार्फत भरण्यात येईल. <br />एकूणच, शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी वरील प्रमुख उद्दिष्टय़े प्राथमिक अवस्थेत निश्चित करण्यात आली आहेत. वेगवेगळ्या कामांचे स्वरूप ठरवून त्यानुसार आमच्या अधिकाऱ्यांचे गट तयार केले आहेत. हे गट कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने धोरण आखत आहेत. वेगवेगळे शासन निर्णय (जीआर) तयार करणे, नियमावली तसेच संहिता तयार करणे इत्यादी कामांचे स्वरूप निश्चित होत आहे. काही निर्णयांची प्रारूपे तयार झाली आहेत, तर काही निर्णयांवर चर्चा सुरू आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना खर्च वाढणार आहे. त्यासाठी केंद्राकडून अधिक निधी मिळविणे, वित्त आयोगाचे सहकार्य घेणे यासाठी प्रयत्न केले जातील. कायद्याच्या अंमलबजावणीला मंत्रीमंडळाकडून सहकार्य मिळाले आहे. स्वत: मुख्यमंत्री कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनुकूल आहेत. त्यामुळे अल्पावधीतच या कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होईल, आणि त्याचे पडसाद राज्यभरात पाहायला मिळतील, हे मी पूर्ण आत्मविश्वासाने नमूद करतो.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-7540289549018511971?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-48969804127762400722010-05-31T13:48:00.000-07:002010-05-31T13:49:38.172-07:00‘बॅचलर इन मास मिडीया’ (बीएमएम) हा मराठी माध्यमातील तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम यंदा सात महाविद्यालयांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. मराठी अभ्यास केंद्र तसेच वरिष्ठ पत्रकारांच्या पाठपुराव्यानंतर मराठी माध्यमातील बीएमएम अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. रूईया (माटुंगा), साठय़े, विवा (विरार), दादासाहेब लिमये (कळंबोली) या चार महाविद्यालयांत यंदापासून बीएमएम (मराठी) अभ्यासक्रम सुरू होत आहे. तर जोशी-बेडेकर (ठाणे), एस. के. सोमय्या (विद्याविहार), बिर्ला (कल्याण) या तीन महाविद्यालयांत गेल्या वर्षांपासून हा अभ्यासक्रम सुरू झाला असून यंदाही पहिल्या वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पत्रकारांची व्याख्याने, पत्रकारितेसंबंधीचे प्रकल्प कार्य, वृत्तपत्र तसेच वृत्तवाहिन्यांतील कार्यपद्धतीची ओळख इत्यादी प्रकारचे मार्गदर्शन या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. बारावीत कोणत्याही शाखेतून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येईल. या अभ्यासक्रमासाठी सुमारे १० हजार रूपये शुल्क असून मागासर्वीय विद्यार्थ्यांना केवळ १७० रूपयांत प्रवेश देण्यात येतो. विशेष म्हणजे, हा अभ्यासक्रम गेल्या सात-आठ वर्षांपासून केवळ इंग्रजी भाषेतूनच शिकविण्यात येत होता. परंतु, अपात्र शिक्षक, पायाभूत सुविधांची कमतरता, पत्रकारांऐवजी इंग्रजी साहित्य विषयांच्या शिक्षकांची शिकवणी, अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राच्या संस्कृती व चळवळींऐवजी परदेशातील घुसडवलेला इतिहास अशी दयनीय स्थिती इंग्रजी बीएमएमची आहे. या स्थितीवर ‘लोकसत्ता’ने दिर्घ वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर मराठी अभ्यास केंद्र व वरिष्ठ पत्रकारांनी पाठपुरावा करून या अभ्यासक्रमात अनेक सुधारणा केल्या. एवढेच नव्हे तर, मराठी भाषेतूनही हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. हा अभ्यासक्रम अधिकाधिक दर्जेदार व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी सांगितले.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-4896980412776240072?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-37071454301813538942010-05-27T02:12:00.000-07:002010-05-27T02:13:05.577-07:00‘नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्ने’ ही म्हण आता मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरु निवड प्रक्रियेलाही लागू झाली आहे. विद्यापीठाला या महिनाअखेपर्यंत नवीन कुलगुरु मिळेल असे वाटत असतानाच राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव जे. एस. सहारिया यांच्या बदलीमुळे कुलगुरु शोध समितीच्या सदस्यपदाचा कायदेशीर पेच निर्माण झाला असून त्यामुळे ही प्रक्रिया काही दिवस लांबणीवर पडली आहे.‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्या’नुसार राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव हे शोध समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात. त्यानुसार दीड महिन्यापूर्वी राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी सुधारित शोध समिती स्थापन करताना जे. एस. सहारिया यांचे नाव समितीमध्ये सामाविष्ट केले होते. परंतु, २१ मे रोजी सहारिया यांची प्रधान सचिव पदावरून बदली झाली व त्यांच्या जागी महेश पाठक नवे प्रधान सचिव म्हणून रूजू झाले. त्यामुळे शोध समितीची २२ मे रोजी होणारी महत्त्वाची बैठक अचानक लांबणीवर टाकावी लागली आहे. <br />सहारिया यांना सदस्य म्हणून कायम ठेवता येईल का, नवीन प्रधान सचिव पाठक यांचा समितीमध्ये अचानक समावेश करणे शक्य आहे का असा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. त्याबाबत राज्यपालांनी स्पष्टीकरण केल्यानंतरच समितीमधील पदसिद्ध सदस्यांचा पेच सुटेल. मात्र, राज्यपाल केरळ दौऱ्यावर असून ३ जूनपर्यंत ते मुंबईत परतणार नाहीत. तोपर्यंत शोध समितीचे संपूर्ण काम ठप्प होणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.<br />यापूर्वी कुलगुरु पदाच्या अध्यक्षपदी आंद्रे बेटले यांची बेकायदा नियुक्ती झाल्याने राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी ही समितीच बरखास्त करून नवीन समिती स्थापन केली होती. कुलगुरूंच्या नियुक्तीला खूपच दिरंगाई होत असल्याचा मुद्दा विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित झाला होता. त्यावेळी ही निवड लवकर पूर्ण करू, असे आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आले होते. परंतु, सहारिया यांची बदली करून कुलगुरूंची निवड लांबणीवर टाकण्याचा प्रकार सरकारनेच केला असल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.<br />माजी कुलगुरु डॉ. विजय खोले यांचा कार्यकाळ २७ सप्टेंबर २००९ रोजी संपल्यानंतर एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. चंद्रा कृष्णमूर्ती यांच्याकडे सहा महिन्यांकरीता मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरु पदाचा अतिरिक्त कारभार देण्यात आला होता. परंतु, सहा महिन्यांत कुलगुरूंची निवड न झाल्याने डॉ. कृष्णमूर्ती यांना पुन्हा सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. डॉ. कृष्णमूर्ती यांच्या कारभाराबद्दल विद्यापीठ वर्तुळात कमालीची नाराजी असल्याने नवीन कुलगुरूंची लवकरच नेमणूक व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. पण नवीन कुलगुरूंची निवड लवकर होण्याऐवजी दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत आहे. कुलगुरु निवडीसाठी साधारण तीन महिन्यांची आवश्यकता असते. परंतु, आठ महिने होऊन गेले तरी कुलगुरु मिळत नसल्याने विद्यापीठ वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-3707145430181353894?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-61115708277527708862009-10-12T09:44:00.001-07:002009-10-12T09:44:54.910-07:00शैक्षणिक विकासाबाबतचे विविध मुद्दे जाहीरनाम्यात नमूद करून गोरगरीब व सर्वसामान्यांच्या शिक्षणाची आम्हाला चिंता असल्याचे चित्र बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी केले आहे. परंतु, हे जाहीरनामे पाहिल्यानंतर राजकीय पक्षांचा शिक्षणाबद्दल कच्चा अभ्यास असल्याचेच दिसून येते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षणाचे महत्त्व वाढत आहे. शालेय शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत व्यापक बदल होत आहेत. शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, संशोधनावर भर देणे, पीएचडीधारकांमध्ये वाढ करणे, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणे, उच्च शिक्षणाचा विद्यापीठांवर असलेला भार कमी करणे, विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे, रोजगारभिमूख शिक्षण तळागाळातील मुलांनाही मोफत उपलब्ध करणे, मोठय़ा प्रमाणात फोफावत असलेल्या खासगी व दर्जाहिन शिक्षण संस्थांना वचक बसविण्यासाठी कायदा करणे, राजकीय नेत्यांच्या शिक्षणसंस्थांच्या दर्जाची तपासणी करणे, अल्पसंख्याक संस्थांच्या गैरप्रकारांना आळा घालणे इत्यादी अनेक आव्हाने राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेसमोर आहेत. पण यातील केवळ सोयीच्या मुद्दय़ांवरच राजकीय पक्षांनी भर दिला आहे.सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व रिपाईच्या (गवई गट) संयुक्त जाहीरनाम्यात शिक्षणाबद्दल दिलेली आश्वासने म्हणजे सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचाच प्रकार आहे. दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थी, मागासवर्गीय विद्यार्थी, अल्पसंख्यांक, मुली यांना पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण देण्याबाबतचे प्रमुख आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. वास्तविक, आर्थिक मागास व इतर मागास विद्यार्थ्यांना अर्धे शुल्क माफिचा तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जातीच्या विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शुल्कमाफीची योजना सध्या कार्यरत आहे. परंतु, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणीच होत नाही. मुलींना पहिली ते बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय जारी केलेला आहे. परंतु, त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत मोठय़ा प्रमाणात सुरू झालेल्या बहुतांशी खासगी शिक्षण संस्था काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेते व पुढाऱ्यांशी संबंधित आहेत (शिवसेना व भाजप नेत्यांच्याही अल्प प्रमाणात शिक्षण संस्था आहेत). हेच संस्थाचालक विद्यार्थ्यांकडून जबर शुल्क आकारतात. शिवसेना-भाजपा युतीच्या वचननाम्यात मुलींना पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण, शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे आदी अनेक मुद्दय़ांचा समावेश आहे. परंतु, या दोन्ही पक्षांनी अकरावी प्रवेशाचा प्रश्न वगळता कोणत्याही महत्त्वाच्या शैक्षणिक मुद्दय़ांवर तीव्र आंदोलन केले नाही .<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-6111570827752770886?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-57732915773799728142009-09-02T11:07:00.001-07:002009-09-02T11:07:47.059-07:00बीएमएम मराठीच्या संघर्षात यशप्राप्तीसाठी गेले वर्षभर मराठी अभ्यास केंद्र नेटाने प्रयत्न करत होते. अनेकवेळा यश पदरात पडतेय असे वाटत असतानाच काही कारणाने त्याला हुलकावणी मिळायची. चढ-उतार व तात्कालिक यशापयाशाची मालिका वर्षभर सुरूच होती. पदोपदी येणार्‍या अडथळ्यांना दूर सारताना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागायची. बीएमएम मराठी होऊ नये यासाठी आडकाठी आणणारे प्रतिस्पर्धी तुलनेत तुल्यबळ होते. त्यातील काहींच्या शासनदरबारातील वजनापुढे आमच्यासारख्या निव्वळ भाषिकतेच्या नैतिक मुद्द्यावर लढणार्‍यांचा निभाव लागणे कठीणच होते. मात्र आमच्यासोबत या लढ्यात खांद्याला खांदा लावून लढणार्‍या, आमच्या मागे खंबीरपणे उभे राहून उमेद वाढवणार्‍या व वेळोवेळी आमच्या लढ्याला लोकांपर्यंत पोहोचवणार्‍या अनेकजणांमुळेच अखेर निर्णायक विजय मराठीचा झाला. यात मराठीच्या आग्रहामागील तात्त्विक भूमिका पटलेल्या व त्यासाठी आमच्यासमवेत विद्यापीठाकडे या अभ्यासक्रमासाठी मागणी करणार्‍या ज्येष्ठ पत्रकार व संपादकांचे आम्ही विशेष आभार मानतो. त्यांच्या पुढाकारामुळेच विद्यापीठाला ह्या अभ्यासक्रमाचे महत्त्व पटले व मराठीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना मिळाली. <br />ह्या अभ्यासक्रमाच्या मराठीकरणासाठी कुलगुरु डॉ० विजय खोले सुरुवातीपासूनच अनुकूल होते. त्यासाठी विद्यापीठ यंत्रणेला गतिमान करण्यासाठी त्यांनी दाखवलेली तत्परता अभिनंदनीय होती. आपल्या व्यवस्थापकीय कौशल्याने सर्व प्रशासकीय अडथळ्यांवर मात करून मा० कुलगुरुंनी मराठीच्या विकासाप्रती दाखवलेली बांधिलकी आदर्श ठरेल. कुलगुरुंच्या सहकार्‍यांनीदेखील कार्यालयीन व्यवहारासाठी सहकार्य करुन प्रक्रिया सुकर करण्यास हातभार लावला. <br />विविध विद्यार्थी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनीदेखील या प्रकरणात अन्याय होतो आहे असे वाटत असताना आवाज उठवून पुन्हा पारडे न्यायाच्या बाजूने झुकवण्यासाठी आपली संघटित ताकद वापरली. <br />मराठीचा आग्रह रास्त आहे अशा भूमिकेतून खा० सुप्रिया सुळे यांनी मराठी बीएमएमच्या मंत्रालयातील मान्यतेच्या प्रवासाला वेग प्राप्त करून दिला. मान्यतेच्या अखेरच्या टप्प्यात मराठी बीएमएमची लाल फितीत अडकलेली फाइल त्यांनीच संबंधित अधिकार्‍यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करुन सोडवली. त्यांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून सहकार्य महाराष्ट्रातील भाषाप्रेमी मतदारांना दिलासा देणारे होते. त्यांच्या विनंतीला मान देऊन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री० राजेश टोपे यांनी ह्या अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेला शासनाच्या पातळीवर हिरवा कंदिल दाखवला. <br />सरतेशवटी आपल्या लेखणीच्या जोरावर नेटाने हा मुद्दा वर्षभर लावून धरून मराठी पत्रकारितेच्या अभिवृद्धीसाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहणार्‍या आमच्या सर्व पत्रकार सहकार्‍यांचे व शिक्षण प्रतिनिधींचे आभार मानावेत तेवढे थोडे आहेत. लोकसत्तेच्या तुषार खरात यांनी लोकसत्तेतून इंग्रजी बीएमएमचे वाभाडे काढणारी वृत्तमाला चालवल्यावर या अभ्यासक्रमाच्या मराठीकरणाला चालना मिळाली. त्यानंतर इतर मराठी वृतपत्रांच्या शिक्षण प्रतिनिधींनीदेखील अनेक स्तरांवर या मुद्द्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला. या सर्व वृत्तपत्रांच्या संपादकांचे पाठबळ लाभल्यामुळेच मराठीची बाजू ते निर्भिडपणे लोकांपुढे मांडू शकले. याव्यतिरिक्त आमचे हितचिंतक, मित्र व भाषाप्रेमींनी अनेकदा संपर्क साधून याबाबत आपली आस्था व्यक्त करून उमेद वाढवण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले; त्यांची यादी न संपणारी आहे. मराठी अभ्यास केंद्र या सर्वांचे ऋणी आहे. निव्वळ अभ्यासक्रम सुरु करण्यावरच समाधान न मानता यापुढील टप्प्यात माध्यमांवर दर्जेदार अभ्यास-साहित्य मराठीतून उपलब्ध व्हावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. मराठीचा विकास अशा लेखन प्रकल्पांतून साकार करुन ज्ञानभाषा म्हणून तिच्या विस्ताराच्या योजना आखण्याची गरज आहे. आपल्या सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतानाच यापुढे हा लढा अधिकाधिक व्यापक करण्याचा आमचा निर्धार जाहीर करुन आपल्या सहकार्याची यापुढील काळातही हमी बाळगतो. <br />आपले स्नेहांकित, <br />दीपक पवार राममोहन खानापूरकर<br />(अध्यक्ष) (कार्यवाह)<br /><br />मराठी अभ्यास केंद्र<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-5773291577379972814?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-50622977192258448132009-09-02T11:02:00.000-07:002009-09-02T11:03:34.094-07:00तब्बल ४४ दिवस चाललेला प्राध्यापकांचा संप कसाबसा मिटल्याने शिक्षणक्षेत्रातील सर्वानीच सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. ‘महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टिसर्च ऑर्गनायझेशन’ने (एमफुक्टो) केलेल्या दोन प्रमुख मागण्यांमधील जवळपास ७० टक्के मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे अर्थातच सर्व प्राध्यापकांच्या पगारात घसघशीत वाढ होणार आहे. साधारण प्रतिमहा ३० ते ८० हजार रूपये एवढा पगार प्राध्यापकांना मिळेल. या यशामुळे प्राध्यापक वर्गात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. पण शिक्षणातील प्रमुख केंद्रबिंदू असलेल्या विद्यार्थी वर्गाकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे. <br />संपकाळातील झालेले विद्यार्थ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सुट्टीच्या काळात जादा लेक्चर्स घेण्याबाबत राज्य सरकार व संघटनेमध्ये सामंजस्य झाले आहे. परंतु, जादा लेक्चर्स घेऊन हे नुकसान भरून निघणे शक्य नाही. कारण संपात प्राध्यापक सहभागी झाले असले तरी शिक्षकेतर कर्मचारी कामावर नियमितपणे येत होते. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी हे कर्मचारी कामावर येणारच नाहीत. मग वर्ग उघडण्यापासून अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. विशेषत: विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रॅक्टीकल्ससाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची गरज असते. त्यांच्याशिवाय प्रॅकिटल्स होऊ शकत नाहीत. <br />गेले ४४ दिवस संप चालू असल्यामुळे विद्यापीठ स्तरावर विविध परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम खोळंबले आहे. परीक्षांचे निकाल ४० दिवसांत जाहीर होणे बंधनकारक आहे. एरवी हे निकाल ५० ते ६० दिवस रखडतात. पण शिक्षकांच्या संपामुळे ९० दिवसांपर्यंत निकाल रखडले आहेत. संपानंतर कामावर रूजू झालेले प्राध्यापक जादा लेक्चर्स घेणार की रखडलेल्या उत्तरपत्रिका तपासणार अशी स्थिती आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या काही दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांवर निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास मग जादा लेक्चर्स घेणे शक्य नाही. <br />दिवाळीच्या सुट्टीत जादा लेक्चर्स घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु, या कालावधीत विद्यार्थी व शिक्षकांनाही आनंद लुटायचा असतो. विशेषत: महिला प्राध्यापकांसाठी कौटुंबिक कामामध्ये वाढ होते. त्यामुळे जादा लेक्चर्स घेण्याचा फाम्र्यूला ही केवळ मलमपट्टी असल्याचे सांगितले जाते. <br />पगारवाढीचे तोटे<br />एका बाजूला प्राध्यापकांना घसघशीत पगारवाढ झाली आहे. परंतु, दुसऱ्या बाजूला अत्यंत गोरगरीब असलेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे एकाला तुपाशी तर दुसऱ्याला उपाशी असे चित्र आहे. शिक्षणसेवकांना अवघा तीन हजार रूपये पगार मिळतो. मग त्यांनाही किमान दहा हजार पगार मिळायला हवा. प्राध्यापकांच्या या पगारवाढीने इतर कर्मचारीही आता पगारवाढीची मागणी करतील. <br />पगारवाढीचे फायदे<br />उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरूणांना खासगी क्षेत्रात तसेच परदेशात चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या सहजपणे उपलब्ध होतात. त्या तुलनेत शिक्षकी पेशात फारसे आकर्षक वेतन मिळत नाही. त्यामुळे हुशार तरूण शिक्षकी पेशा स्वीकारायला तयार होत नाहीत. मोठी पगारवाढ झाल्याने उच्चशिक्षीत तरूणही शिक्षकी पेशाकडे आकर्षिला जाईल. चांगले शिक्षक शिक्षण क्षेत्रात आल्याने शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मोठा फायदा होईल. <br />संपास जबाबदार कोण ?<br />संप ४४ दिवस लांबल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. संघटनेने विद्यार्थीहित न पाहता संप ताणून धरल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यातील एक बाजू खरी आहे. पण संघटनेने तीन महिन्यांपूर्वी शासनाला पत्र लिहून संपाचा इशारा दिला होता. दुर्दैवाने ही बाब शासनाने गांभिर्याने घेतली नाही. या संघटनेची ताकद शासनाच्या लक्षात आली नाही. शासनाच्या या दुर्लक्षपणामुळे संप चिघळल्याचे बोलले जात आहे. <br />सकारात्मक फायदे व्हायला हवेत<br />प्राध्यापकांना मोठी पगारवाढ झाल्याने हुशार तरूणांच्या नेमणूका व्हायला हव्यात. दुर्दैवाने विद्यापीठातील जबाबदार अधिकारी, शासनकर्ते, राजकीय नेते यांच्या दबावाने प्राध्यापकांची भरती होते. त्यामुळे लायक नसलेल्या व्यक्ती प्राध्यापक होण्याची भीती आहे. घसघशीत पगारासाठी लायक असलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती होण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे.<br />प्राध्यापकांनी जबाबदारी ओळखायला हवी<br />सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून प्राध्यापकांना भरमसाठ पगार दिला जाणार आहे. त्यामुळे आपल्याला मिळालेल्या मोबदल्याच्या बदल्यात शिक्षण क्षेत्रात तळमळीने काम करण्याचे भान प्राध्यापकांनी ठेवायला हवे. काही विद्यापीठात प्राध्यापकांसाठी साधे हजेरीबुकही नाही. तरीही त्यांची हजेरी न तपासता पूर्ण पगार दिला जातो. हे प्राध्यापक संशोधनवाढीसाठी प्रोत्साहन देत नाहीत. अशा प्राध्यापकांच्या कामचुकारपणाला आळा घालण्यासाठी नियमावली हवी. <br />मूल्यमापन हवे<br />प्राध्यापकांनी यूजीसीच्या अहवालातील तरतुदीनुसार पगारवाढ मिळवून घेतली आहे. याच अहवालात प्राध्यापकांचे व विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केले जावे, अशी तरतूद आहे. त्याचीही अंमलबजावणी व्हायला हवी.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-5062297719225844813?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-19524068958145589682009-08-20T11:54:00.001-07:002009-08-20T11:54:58.188-07:00अकरावी ऑनलाइन प्रवेश फेरीनंतर नामांकित महाविद्यालयांत शिल्लक राहिलेल्या व व्यवस्थापन कोटय़ातील जागांसाठी प्रचंड मागणी वाढली आहे. विज्ञान व वाणिज्य शाखांसाठी तब्बल दीड लाख रूपयांपेक्षाही अधिक देणगी आकारण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याच्या नावाखाली काही दलाल व विद्यार्थी संघटनाही सक्रिय झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. <br />तिवारी नावाची एक व्यक्ती विविध महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी दबाव आणत आहे. विविध मंत्री व शिक्षणाधिकाऱ्यांचे नाव सांगून ही व्यक्ती वेगवेगळ्या महाविद्यालयात फिरते. शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांचाच या व्यक्तीला वरदहस्त असल्याचा दावा सूत्रांनी केला. <br />प्रवेश देण्याच्या नावाखाली अनेक दलाल सक्रिय झाल्याचे शिक्षण उपसंचालक वि. ख. वानखेडे यांनीही मान्य केले. तिवारी व त्याच्यासारखे काही दलाल महाविद्यालयात फिरत असतात. आर्थिक गैरव्यवहार करून ते प्रवेश मिळवून देण्याचा खटाटोप करीत असल्याबद्दल आपल्या कानावर आहे. मंत्र्यांची नावे सांगून हे दलाल आमच्यावरही दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. वास्तविक असे प्रकार दरवर्षी खूप मोठय़ा प्रमाणावर चालत होते. परंतु, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमुळे गैरमार्गाने प्रवेश करणे अशक्य झाले आहे. तिसऱ्या प्रवेश फेरीनंतर काही दलालांनी प्रवेश देण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. पण अशा लोकांना कोणतेही सहकार्य करू नये, अशा सक्त सूचना आपण शिक्षण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना तसेच महाविद्यालयांच्या प्रश्नचार्याना केल्या आहेत. प्रवेश देण्याच्या नावाखाली पैसे उकळणाऱ्या व्यक्तींची माहिती आपल्या कार्यालयात द्यावी, असेही आवाहन वानखेडे यांनी केले आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-1952406895814558968?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-13007337990181611362009-08-20T11:51:00.000-07:002009-08-20T11:52:36.418-07:00महिनाभरापासून सुरू असलेल्या राज्यातील प्राध्यापकांच्या संपाबाबत तोडगा काढण्यात उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांना अपयश आल्याने आता मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीच मध्यस्थी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ‘महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटीज् अ‍ॅण्ड कॉलेज टिचर्स ऑर्गनायझेशन’च्या (एमफुक्टो) शिष्टमंडळाशी आज चर्चा केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीनुसार सहावा वेतन आयोग लागू करणे तसेच १९९१ ते १९९९ या कालावधीत भरती झालेल्या शिक्षकांना नेट-सेट पासून सूट देणे या दोन मागण्यांवरून हा संप लांबला आहे. या दोन्ही मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. यूजीसीच्या शिफारसीनुसार प्राध्यापकांना वेतन दिल्यास त्यातील ८० टक्के रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे. त्यामुळे आम्ही ही मागणी मान्य केली आहे. इतर भत्ते केंद्र सरकारच्या शिफरशींप्रमाणे देणे कठीण आहे. इतर कर्मचारीही अधिक भत्ता देण्याची मागणी करीत आहेत. सर्व मागण्या मान्य केल्या तर राज्यावर मोठा आर्थिक बोजा पडेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या मागण्यांबाबत चार-पाच दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसोबत पुन्हा बैठक होणार असल्याचे एमफुक्टोचे अध्यक्ष सी. आर. सदाशिवन यांनी सांगितले. तोपर्यंत संप चालूच राहिल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, १९९१ ते १९९९ या कालावधीतील भरती झालेल्या शिक्षकांना नेट-सेटपासून सूट देण्यास कायदेशीर अडचणी असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र आसाम राज्याने नेट-सेटपासून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांना मात्र ही सूट देण्यास राज्य सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप सदाशिवन यांनी केला आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-1300733799018161136?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-29020996415118480432009-08-20T11:48:00.000-07:002009-08-20T11:50:13.484-07:00स्वाइन फ्लूच्या भीतीने राज्यातील शाळा व महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी, द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी, एमबीए, फार्मसी, आर्किटेक्चर इत्यादी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. या सर्व अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय तंत्रशिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे. <br />प्रथम वर्ष अभियांत्रिकीच्या पहिल्या दोन फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. परंतु, स्वाइन फ्लूमुळे तिसरी प्रवेश फेरी स्थगित करण्यात आली आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार तिसऱ्या फेरीसाठी प्राधान्यक्रम अर्ज सादर करण्यासाठी २४ ऑगस्टपासून सुरूवात होईल, तर तिसरी यादी २९ ऑगस्ट रोजी जाहीर होईल. द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी व फार्मसी अभ्यासक्रमाची संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया पुढील तारीख जाहीर होईपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. एमबीएची तिसरी फेरी १७ ऑगस्ट रोजी पूर्ण झाली आहे. मात्र चौथ्या प्रवेश फेरीची समुपदेशन प्रक्रिया पुढील तारीख जाहीर होईपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. प्रथम वर्ष बी.फार्मसीच्या दुसऱ्या फेरीची यादी जाहीर झाली असल्याने ही प्रवेश प्रक्रिया २२ ऑगस्ट रोजी पर्यंत चालेल. परंतु, तिसरी फेरी पुढील तारीख जाहीर होईपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. प्रवेश प्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक तंत्रशिक्षण संचालनालयाने www.dte.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केले आहे. अनिश्चित कालावधीसाठी लांबणीवर टाकलेल्या प्रवेश फेरींच्या तारखा २४ व २५ जुलै रोजी जाहीर होतील, असे संचालनालयातील सूत्रांनी सांगितले.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-2902099641511848043?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-4291532423281446832009-08-16T14:09:00.000-07:002009-08-16T14:10:38.029-07:00शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दीड-दोन महिने उलटले असले तरी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, एमबीए, बीएड अशा खासगी महाविद्यालयांतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे अंतिम शुल्क अद्याप निश्चित झालेले नाही. शुल्क निश्चितीसाठी महाविद्यालयांनी ‘शिक्षण शुल्क समिती’कडे प्रस्ताव पाठविण्यास कमालीचा विलंब केला आहे. सुमारे ९८ टक्के महाविद्यालयांनी अद्याप प्रस्ताव पाठविले नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.<br />प्रस्ताव उशीरा सादर करणाऱ्या महाविद्यालयांना ३० हजार रूपये दंड आकारण्याचा निर्णयही समितीने घेतला आहे. तरीही महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव पाठविण्यास विलंब लावला जात आहे. महाविद्यालयांच्या या वेळकाढूपणामुळे शिक्षण शुल्क समितीने सर्व महाविद्यालयांना गेल्या वर्षीच्या शुल्कात सात टक्के वाढ देऊन यंदाचे अंतरिम शुल्क ठरवून दिले आहे. वास्तविक, महाविद्यालयात प्रवेश घेतानाच विद्यार्थ्यांला अंतिम शुल्क माहित असायला हवे, अशी मागणी करीत अनेक संघटनांनी वारंवार आंदोलने केली आहेत. परंतु, महाविद्यालयांच्या बेजबाबदारपणामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी कोणत्याच महाविद्यालयाचे अंतिम शुल्क निश्चित होत नाही, परिस्थिती आहे. <br />राज्यात २०५ अभियांत्रिकी महाविद्यालये असून त्यापैकी केवळ २९ महाविद्यालयांनी अद्याप प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैकी अवघ्या तीन महाविद्यालयांचे अंतिम शुल्क निश्चित झाले आहे. एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची ११ व दंत महाविद्यालयाची २२ महाविद्यालये असून त्यापैकी प्रत्येकी एका महाविद्यालयाने प्रस्ताव सादर केला आहे. बीएएमएमसच्या ४१ व एमबीएच्या १२७ महाविद्यालयांपैकी कोणत्याच महाविद्यालयाने अद्याप प्रस्ताव सादर केलेला नाही. तंत्रनिकेतनच्या १७९ संस्थांपैकी केवळ चार संस्थांनी आपले प्रस्ताव सादर केले असून त्यातील दोन संस्थांचे शुल्क निश्चित झाले आहे. प्रस्ताव सादर करताना शिक्षकांचे पगार, इमारत, प्रयोगशाळा इत्यादी विविध खर्चाची माहिती शिक्षण शुल्क समितीला द्यावी लागते. त्याआधारे समिती महाविद्यालयांचा खर्च लक्षात घेऊन शिक्षण शुल्क निश्चित करीत असते. वास्तविक, मार्चमध्ये आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर जून-जुलैपर्यंत प्रस्ताव सादर करणे महाविद्यालयांना शक्य आहे. परंतु, जाणीवपूर्वक प्रस्ताव उशीरा पाठवून अंतरिम शुल्काच्या आधारेच विद्यार्थ्यांना दाखल करून घ्यायचे आणि त्यानंतर अधिक शुल्क वाढविण्यासाठी संघर्ष करायचा अशी निती महाविद्यालयांकडून वापरली जाते. <br />याबाबत, शिक्षण शुल्क समितीचे अध्यक्ष न्या. पी. एस. पाटणकर यांचे म्हणणे असे की, महाविद्यालयांनी प्रस्ताव वेळेत पाठवावेत असा आम्ही सतत प्रयत्न करीत असतो. परंतु, आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर आयटी रिटर्न्‍स भरणे व सर्व खर्चाचे लेखा परीक्षण करण्यात वेळ जात असल्याचे महाविद्यालयांकडून सांगितले जाते. काही महाविद्यालयांना शुल्क निश्चित ठरविण्यात कोणतेही स्वारस्य नसते. त्यामुळे शुल्क निश्चित व्हायला वेळ लागतो. शिवाय उशीरा प्रस्ताव पाठविणाऱ्या महाविद्यालयांना आम्ही आर्थिक दंड लागू केला असल्याचे ते म्हणाले.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-429153242328144683?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-85330308929112480612009-07-05T08:59:00.000-07:002009-07-05T09:00:05.588-07:00अकरावीच्या विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी संस्थाचालकांनी भरमसाठ शुल्क निश्चित केले असून हे पाच ते ४० हजार रूपयांदरम्यान आहे. जवळपास दीडशे महाविद्यालयांमध्ये असे मनमानी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. अकरावी ऑनलाइन प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या माहिती पुस्तिकेतूनच ही धक्कादायक बाब समाोर आली. संस्थाचालकांच्या या मनमानीमुळे अगोदरच प्रवेशाची चिंता लागून राहिलेल्या विद्यार्थी-पालकांचे आता या भरमसाठ शुल्कामुळे तोंडचे पाणी पळाले आहे. <br />अनुदानित महाविद्यालयातील विनाअनुदानित तुकडय़ांनाही असेच प्रचंड शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. कला, वाणिज्य व विज्ञान अशा तिन्ही शाखांतील विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी पाच आकडी अंकात शुल्क आकारण्याची स्पर्धा महाविद्यालयांमध्ये लागली असल्यासारखे चित्र दिसत आहे. पाच वर्षांपूर्वी विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी एक ते दोन हजार रूपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यात येत होते. पण गेल्या दोन वर्षांपासून अधिक शुल्क आकारण्याची जणू अहमहमिका सुरू झाल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, पदवी स्तरावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मुंबई विद्यापीठाने ठराविक शुल्क आकारण्याची अट घालून दिली आहे. त्यामुळे अशा अभ्यासक्रमांसाठी १० ते १७ हजार रूपये शुल्क आकारण्यात येते. मात्र शालेय शिक्षण विभागाने असे शुल्क निश्चित करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांसाठी राज्य सरकारने शिक्षण शुल्क समिती स्थापन केली आहे. परंतु, समितीच्या कामालाच सुरूवात झाली नसल्याने महाविद्यालयांना मनमानी शुल्क आकारण्याची संधी मिळाल्याचे बोलले जात आहे. <br />याबाबत काही महाविद्यालयांच्या प्राचार्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, आम्हाला राज्य सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही. तरीही आम्ही अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवितो. संगणक लॅब, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, फर्निचर आदींसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. शिक्षकांना यंदापासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावे लागणार आहेत. विजेचा खर्च असतो. त्यामुळे नाइलाजास्तव आम्हाला विद्यार्थ्यांकडून अधिक शुल्क घ्यावे लागते. परंतु, त्या शुल्कानुसार आम्ही शिक्षणही दर्जेदार देतो, असा दावाही त्यांनी केला. <br />या संदर्भात शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, कनिष्ठ महाविद्यालये एवढे प्रचंड शुल्क निश्चित करतील अशी मला अपेक्षा नव्हती. ३०-४० हजार रूपये शुल्क आकारले जात असेल तर तो धक्कादायक प्रकार आहे. त्यामुळे सर्व महाविद्यालयांना १५ हजारांपेक्षा कमी अंतरिम शुल्क आकारण्याच्या आपण सूचना करू. शिक्षण शुल्क समिती या महाविद्यालयांची तपासणी करेल आणि त्यानंतर महाविद्यालयातील अंतिम शुल्क निश्चित केले जाईल.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-8533030892911248061?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-74780009509690188842009-07-05T08:56:00.000-07:002009-07-05T08:57:27.317-07:00अकरावीसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेताना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि त्यांचे शुल्क याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने सखोल अभ्यास केला नसल्याने या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. <br />अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती, इतर मागास या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क व प्रवेश याबाबत केंद्र सरकारने तसेच राज्य सरकारने धोरण आखलेले आहे. परंतु मुंबईतील बहुसंख्य अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून मागासवर्गीयांना आरक्षण देणे बंद केले आहे. परंतु, यंदा अल्पसंख्यांक संस्थांमधील बिगरअल्पसंख्याक कोटय़ातील प्रवेश शिक्षण विभागामार्फत केले जाणार आहेत. पण या जागांमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळणार किंवा नाही याबाबत कोणतेही चित्र स्पष्ट झालेले नाही. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षांपर्यंत अल्पसंख्याक महाविद्यालये मागासवर्गीयांना राखीव जागा देत नसल्याने या प्रवर्गातील विद्यार्थी अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून तर बिगरअल्पसंख्याक महाविद्यालयातून अर्ज सादर करायचे. बऱ्याच गुणवत्ताधारक मागास विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक महाविद्यालयात खुल्या वर्गातूनही प्रवेश मिळायचा. पण यंदा मोठीच पंचाईत झाली आहे. सर्व महाविद्यालयांसाठी ऑनलाइन प्रक्रियेतून एकच अर्ज भरण्याची सोय आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मागास प्रवर्गातून अर्ज सादर केला तर त्यांना अल्पसंख्याक महाविद्यालयात खुल्या वर्गातून प्रवेश घेणे शक्य नाही. मात्र त्यांनी खुल्या वर्गातून अर्ज सादर केला तर बिगरअल्पसंख्याक महाविद्यालयातील राखीव जागांचा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेताना मागास विद्यार्थ्यांबाबत कोणताही विचार करण्यात आला नसल्याचेच या प्रकारावरून स्पष्ट होते. याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण पाळण्यात येत नव्हते. परंतु, यंदापासून या महाविद्यालयातही आरक्षण लागू करण्याबाबत आम्ही निर्णय घेणार आहोत. शुल्काबाबतही योग्य तो निर्णय घेऊ असे त्यांनी सांगितले.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-7478000950969018884?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-53465675866889975362009-07-05T08:54:00.001-07:002009-07-05T08:54:50.522-07:00आपला देश २०२० सालापर्यंत जागतिक महासत्ता बनेल अशी भाकिते वर्तविण्यात येत आहेत. परंतु, असे असले तरी आजही शिक्षणात मुलींच्या गळतीचे प्रमाण प्रंचड आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करण्याची मानसिकता नाही. ही बाब ध्यान घेऊन राज्य सरकारने अकरावी व बारावीच्या मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय १९८६ साली घेतला होता व तसा शासकीय आदेश (जीआर) जारी केला आहे. परंतु, शालेय शिक्षण विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे या योजनेच्या तिनतेरा वाजले आहेत. <br />अनुदानित, विनाअनुदानित व कायमविनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्येही ही योजना राबविण्याचे सक्त आदेश जीआरमध्ये देण्यात आले आहेत. जी कनिष्ठ महाविद्यालये शुल्कआकारणी करतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याबाबतही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, मुंबई, ठाणे व रायगड जिल्'ाातील कोणत्याही महाविद्यालयात (व राज्यातही) या योजनेची अंमलबजावणी होत नाही. यंदा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवितानाही शालेय शिक्षण विभाग तसेच शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयाने या आदेशाची अंमलबजावमी करण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचना दिलेल्या नाहीत. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या माहिती पुस्तिकेत व संकेतस्थळावर या आदेशाची ठळक माहिती प्रसिद्ध करणे आवश्यक असतानाही त्याकडे शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आले आहे. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. पण फुले यांच्या या कार्याचा वसा शिक्षण विभागाला पुढे चालविण्याची इच्छा नसल्याचे चित्र दिसत आहे. <br />शिक्षण विभागाच्या या निष्काळजीपणामुळे सर्व महाविद्यालये मुलींकडूनही बिनधिक्कतपणे शुल्कआकारणी करतात. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आलेले भरमसाठ शुल्क मुलींकडूनही आकारण्यात येते. गेल्या तीन चार वर्षांत अकरावी-बारावीचे शिक्षण शुल्क वाढतच चालले आहे. यंदा तर विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये विज्ञान व वाणिज्यसारख्या अभ्यासक्रमांसाठी पाच हजार रूपयांपासून ४० हजार रूपयांपर्यंत मनमानी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. एवढे भरमसाठ शुल्क भरण्याची ऐपत नसणारे अनेक पालक आहेत. शिवाय, मुलींच्या शिक्षणासाठी जास्त खर्च करण्याची मानसिकता नसणारेही अनेक पालक आहेत. मुलींना मोफत शिक्षण देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी समतावादी छात्रभारतीच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच शिक्षण उपसंचालक वि. ख. वानखेडे यांची भेट घेतली. हा आदेश सर्व महाविद्यालयांवर बंधनकारक करण्याबरोबरच संकेतस्थळावरही त्याची माहिती प्रसिद्ध करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. परंतु, वानखेडे यांनी या मागणीवर समाधानकारक उत्तरे ोिदली नसल्याचे समतावादी छात्रभारतीचे अध्यक्ष गजानन काळे यांनी सांगितले. त्यामुळे महाविद्यालयांनी मुलींकडून शुल्क आकारल्यास आम्ही शिक्षण उपसंचालकांना घेराव टाकू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. कोणत्याही महाविद्यालयांमध्ये मुलींकडून शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे आढळून आल्यास अजय तापकिर (९८२१९४४२२७) व मनोज टेकाडे (९७७३२७३०६६) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-5346567586688997536?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-90496441903189280452009-07-05T08:52:00.001-07:002009-07-05T08:52:42.177-07:00अभियांत्रिकीच्या पहिल्या वर्षांत जवळपास ५० टक्के विद्यार्थी नापास होतात. त्यामुळे दुसऱ्या वर्षांत रिक्त होणाऱ्या जागांवर केंद्रीभूत पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. हा निर्णय शासकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थाबरोबरच खासगी विनाअनुदानित संस्थांनाही अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे द्वितीय वर्षांतील प्रवेशप्रक्रियेत होत असलेल्या गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे. औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठीही हा नियम अनिवार्य करण्यात आला आहे.<br />द्वितीय वर्षांच्या प्रवेशप्रक्रियेतील गैरप्रकारांबाबत गेल्या शैक्षणिक वर्षांत ‘लोकसत्ता’मध्ये अनेक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या बातम्यांची दखल घेऊन राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेतला आहे. अभियांत्रिकीचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले विद्यार्थी पदवीच्या द्वितीय वर्षांमध्ये प्रवेश घेतात. याशिवाय प्रथम वर्षांतील बऱ्याच विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय बदलून हवे असते अथवा अभ्यासक्रमाची शाखा बदलायची असते. त्यामुळे द्वितीय वर्षांच्या प्रवेशासाठी प्रचंड मागणी असते. परंतु, द्वितीय वर्षांत रिक्त झालेल्या या जागांवर संस्थाचालक मोठी देणगी आकारून विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचे. एवढेच नव्हे तर या प्रवेशप्रक्रियेसाठी महागडय़ा माहितीपुस्तिका व प्रवेश अर्ज विकून संस्थाचालक गल्ला भरण्याचा उद्योग करायचे. संस्थाचालकांच्या या गल्लाभरू वृत्तीमुळे अनेक गुणवान विद्यार्थ्यांना द्वितीय वर्षांत प्रवेश घेणे शक्य होत नव्हते. याउलट गुणवान नसलेल्या परंतु, मोठी देणगी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळायचा. विशेष म्हणजे, पदविका अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना पदवीच्या द्वितीय वर्षांमध्ये प्रवेश घेता यावा म्हणून १० टक्के जागांमध्ये (लॅटरल एन्ट्री) वाढ केली जाते. या जागा भरण्यासाठी दरवर्षी तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत केंद्रीभूत प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येते. पण या प्रक्रियेत पहिल्या वर्षांत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांमुळे द्वितीय वर्षांत रिक्त होणाऱ्या जागांचा समावेश करण्यात येत नव्हता. परंतु, आता लॅटरल एन्ट्रीच्या जागांबरोबरच रिक्त जागांसाठीही एकत्रित केंद्रीभूत प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. सर्व अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयांनी द्वितीय वर्षांतील रिक्त जागांची माहिती तंत्रशिक्षण संचालनालयाला देण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. जी महाविद्यालये माहिती देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा या अधिसूचनेद्वारे देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनीही संस्थास्तरावर द्वितीय वर्षांसाठी प्रवेश घेऊ नयेत. अशा पद्धतीने होणारे सर्व प्रवेश नियमबाह्य ठरविण्यात येणार असल्याचे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-9049644190318928045?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-25451995261842739862009-06-21T03:43:00.000-07:002009-06-21T03:45:12.277-07:00मुंबईतील पदवी अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून बुधवारी पहिली प्रवेशयादी जाहीर झाली आहे. उर्वरित प्रवेश प्रक्रिया पुढील आठवडय़ात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अद्यापही नवीन महाविद्यालये व वाढीव तुकडय़ांना मंजुरी देण्याचे शहाणपण राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला सुचलेले नाही. प्रवेशासाठी विद्यार्थी व पालक हवालदिल झालेले असतानाही उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही, अशी टीका शैक्षणिक क्षेत्रातून करण्यात येत आहे.<br />१२ वीचा निकाल ४ जून रोजी जाहीर झाला, तेव्हा उच्च-तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी लवकरच नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु, या घोषणेला १५ दिवस उलटून गेले तरीही अंमलबजावणी झालेली नाही. <br />त्यामुळे नवीन महाविद्यालये व वाढीव तुकडय़ा कधी सुरू होणार, याबाबत अद्यापही प्रश्नचिन्ह आहे. यंदा १२ वीमधून बी.कॉम.चे <br />९६ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये बी.कॉम.साठी सुमारे ७० हजार जागा उपलब्ध आहेत. इतर सेल्फ फायनान्स (स्वयंअर्थसहाय्यित) अभ्यासक्रमांमध्येही बी.कॉम.च्या विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे १० हजार जागा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे किमान १० ते १६ हजार विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी नवीन महाविद्यालये व अतिरिक्त तुकडय़ांची गरज आहे. त्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने डिसेंबर २००८ मध्येच सुमारे २०० प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे पाठविले होते. या प्रस्तावांची पाहणी करून उच्च शिक्षण संचालनालयाने यातील निवडक प्रस्ताव राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला १२ वीचा निकाल जाहीर झाला तेव्हाच पाठविले आहेत. परंतु, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री तसेच या खात्याच्या प्रधान सचिवांनी प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही केली नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यामध्ये १५ जुलैपर्यंत नवीन महाविद्यालये व वाढीव तुकडय़ांना मान्यता देण्याची तरतूद आहे. परंतु, पदवी अभ्यासक्रमांची संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया जूनमध्येच पार पडते. त्यामुळे त्यानंतर नव्याने सुरू होणाऱ्या महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांची मोठी पंचाईत होते. परिणामी गेल्या काही वर्षापासून उच्च - तंत्र शिक्षण विभागाने पाडलेला हा पायंडा आता बदलायला हवा, अशी मागणी संस्थाचालक तसेच विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. <br /><br />मराठी ‘बीएमएम’ची मान्यताही लालफितीत<br />यंदापासून विविध महाविद्यालयांमध्ये मराठी भाषेतील ‘बॅचलर इन मास मीडिया’ (बीएमएम) हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने घेतला आहे. हा अभ्यासक्रम लागू करण्यासाठी ज्येष्ठ पत्रकारांनी पुढाकार घेतला होता. विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेतील सुमारे १० महाविद्यालयांनी हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु, त्याबाबतचे गांभीर्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला उमजलेलेच नसल्याने हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. उशिरा मान्यता मिळाली तर या अभ्यासक्रमाला विद्यार्थी प्रवेश घेणार नाहीत, अशी भीती पत्रकारिता क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.<br /><br />नवीन महाविद्यालयांची घोषणा दोन दिवसांत<br /><br />नवीन महाविद्यालये तसेच वाढीव तुकडय़ांची येत्या दोन दिवसांत घोषणा करण्यात येणार आहे. आमच्याकडे प्रश्नप्त झालेल्या विविध प्रस्तावांवरच आम्ही सध्या काम करीत आहोत. मराठी बीएमएम अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेची प्रक्रियाही लवकरच पार पडेल. -<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-2545199526184273986?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-48941048749825202542009-03-01T10:53:00.000-08:002009-03-01T10:54:00.370-08:00बारावी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका वेळेत तपासून पूर्ण करण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने कंबर कसली आहे. परंतु, अनेक शिक्षकांनी आजारी असल्याचे कारण देत उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामातून सूट देण्याची विनंती करणारे अर्ज शिक्षण मंडळाकडे धाडले आहेत. शिक्षण मंडळाच्या वाशी कार्यालयात दररोज पंधरा ते वीस शिक्षकांची अशी प्रकरणे येऊ लागल्यामुळे मंडळाचे अधिकारीही चक्रावून गेले आहेत. उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी शिक्षक कुठून उपलब्ध करायचे, असा यक्ष प्रश्न आता मंडळाच्या अधिका-यांसमोर उभा राहिला आहे. उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम टाळण्यासाठी शिक्षकांकडून आजाराची खोटी कारणे दिली जात असल्याचा संशय अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.<br />शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयात आजारांच्या फायलींचा ढिग दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. शिक्षकांकडून सादर होणाऱ्या या फायलींमध्ये डॉक्टरांच्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त लोकप्रतिनिधींच्या विनंतीपत्रांचाही समावेश आहे. विशिष्ट शिक्षकाला उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामात सूट देण्याची विनंती लोकप्रतिनिधींच्या या पत्रांमध्ये करण्यात आलेली आहे. काही प्रकरणे वगळता बहुतेक शिक्षकांनी आजाराची खोटी कागदपत्रे सादर केली असल्याची शक्यता मंडळातील एका अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. बऱ्याच शिक्षकांनी मानेचा अथवा पाठीचा आजार असल्याची कागदपत्रे सादर केली आहेत. परंतु, वर्षभर ठणठणीत असलेले हे शिक्षक परीक्षेच्या काळातच कसे आजारी पडू लागले आहेत, असा सवाल या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.<br />वास्तविक, शिक्षकांना उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामासाठी आम्ही योग्य मोबदला देतो. शंभर गुणांची एक उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी साडेपाच ते सहा रुपयांचे मानधन देण्यात येते. शिवाय दिवसातून केवळ २५ उत्तरपत्रिका तपासणे अपेक्षित आहे. या उत्तरपत्रिका शाळेच्या वेळातच तपासायच्या असतात. परंतु, हे महत्त्वाचे कर्तव्य पार पाडण्याची इच्छा काही कामचुकार शिक्षकांमध्ये नसल्याची संतप्त भावना या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. शिक्षकांनी परीक्षेच्या कामासाठी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. मात्र, अशी प्रामाणिक भावना काही शिक्षकांमध्ये नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. <br />आजारपणाची खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शिक्षकांची आम्ही तपासणी करण्यार असल्याची तंबीही त्यांनी दिली आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-4894104874982520254?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-34522369855875392022009-01-08T22:11:00.000-08:002009-01-08T22:16:37.428-08:00राज्यात गरज नसतानाही ‘राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदे’ने (एनसीटीई) ५१५ डीएड विद्यालयांना दिलेली मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरविल्यामुळे शिक्षणसम्राटांना चांगलाच दणका बसला आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत अनेक संस्थाचालकांनी राज्यात डीएड विद्यालये सुरू करण्याचा सपाटा लावला होता. डीएड अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यात दरवर्षी केवळ १० ते १२ हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. असे असतानाही १३०० डीएड विद्यालयातून तब्बल ७० हजार पेक्षा अधिक शिक्षकांचे लोंढे बाहेर पडू लागले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने ५१५ विद्यालयांची मान्यता रद्द करून विद्यार्थ्यांचे हित जोपासल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे. <br />पाच वर्षांपूर्वी डीएड व बीएड संस्थांना मान्यता देण्याचे सर्वाधिकार केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या ‘एनसीटीई’कडे देण्यात आले होते. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या उद्देशाने एनसीटीईला हे अधिकार देण्यात आले होते. पण या अधिकाराचा एनसीटीईने दुरूपयोग करून महाराष्ट्रात मागेल त्याला डीएड विद्यालय देण्याचा सपाटा लावला. या अधिकाराचा गैरफायदा घेऊन राज्यातील संस्थाचालकांनी अधिकाधिक डीएड विद्यालये सुरू केली. नव्याने सुरू झालेल्या बहुतांशी विद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता, पात्र शिक्षकांची वानवा, शौचालयांची दुरावस्था, प्रयोगशाळा व ग्रंथालयांचा अभाव असा आनंदीआनंद आहे. नव्याने सुरू झालेली बहुतांशी डीएड विद्यालये राजकीय नेत्यांचीच आहेत. राज्यातील आजी -माजी मंत्र्यांची संख्या यात लक्षणीय आहे. <br />राज्यातील वाढत्या डीएड विद्यालयांवर अंकुश लावावा, अशी मागणी दोन वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग यांच्याकडे केली होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीही अर्जुनसिंग यांना पत्र लिहून राज्यात नवीन डीएड विद्यालयांची गरज नसतानाही एनसीटीईकडून अनेक विद्यालयांना मान्यता देण्यात येत आहेत. त्यामुळे बेरोजगार विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याची भिती व्यक्त केली होती. तरीही नवीन डीएड संस्थांची संख्या वाढतच चालली होती. कमी खर्चात डीएड विद्यालयांची उभारणी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडूनही जबर देणगी आकारण्याची संधी मिळत असल्यानेच विद्यालयांची संख्या वाढली होती. <br /><br /><strong>न्यायालयाचा आदेश </strong><br />राज्यात २००८-२००९ या वर्षांत ५१५ नवीन डी.एड. महाविद्यालयांना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एन.सी.टी.ई.) दिलेली मान्यता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली असून, केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार शिक्षकांची मागणी लक्षात घेऊन या महाविद्यालयांच्या मान्यतेचा नव्याने विचार करण्याचा आदेश दिला आहे. आतापर्यंत सुरू झालेल्या १५७ महाविद्यालयांना या निर्णयाचा लगेच फटका बसणार आहे.राज्यात शिक्षकांची संख्या वाढली असूनही दरवर्षी हजारोंच्या संख्येत डी.एड. प्रशिक्षित शिक्षक तयार होत आहेत. अनेक उमेदवार आधीच बेकार असताना या नव्या उमेदवारांमुळे बेकारांची नवी फौज तयार होत आहे. त्यामुळे नवी डी.एड. महाविद्यालये सुरू करण्यास सरकारला प्रतिबंध करावा, अशी मागणी करणारी याचिका भंडारा जिल्ह्य़ातील गंगाधर शेंडे यांच्यासह दोन शिक्षकांनी केली होती. तिच्या सुनावणीदरम्यान न्या. बी. एच. मर्लापल्ले व न्या. अंबादास जोशी यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला. <br />एन.सी.टी.ई. कायद्याच्या कलम २९ अन्वये महाविद्यालयांना मान्यता देण्याबाबत किंवा नाकारण्याबाबत केंद्र सरकारने एन.सी.टी.ई.ला निर्देश दिले होते. त्यानुसार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि गोवा या चार राज्यांमध्ये डी.एड. महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी जे अर्ज येतील, त्यांच्याबाबत राज्य सरकारने दिलेले मत विचारात घेऊन एन.सी.टी.ई.ची पश्चिम विभागीय परिषद मान्यता देण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय घेईल. राज्य सरकारच्या मतापेक्षा परिषदेचे मत वेगळे असेल तर त्याची नेमकी कारणे परिषद नोंदवेल. या चार राज्यांमध्ये शिक्षकांची व शिक्षणाच्या क्षमतेची मागणी किती आहे, हे विचारात घेऊन एन.सी.टी.ई. या अर्जावर लवकरात लवकर विचार करावा, असे या निर्देशात म्हटले आहे.<br />एन.सी.टी.ई.च्या पश्चिम विभागीय परिषदेने २००८ च्या ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात घेतलेल्या वरील बैठकींमध्ये राज्यातील ५१५ डी.एड. महाविद्यालयांना मान्यता दिली होती. या सर्वांची मान्यता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झाली आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-3452236985587539202?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-68924558698988382432009-01-06T22:24:00.001-08:002009-01-06T22:24:55.296-08:00आर्थिक मंदीमुळे विविध क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांमधून अनेक रोजगाराच्या संधींना सामोरे जाता येणे आता मात्र कठीण बनत असून विद्यार्थ्यांना कॅम्पस इंटरव्ह्यूमध्ये मिळालेल्या नोकरी-या देण्यासही कंपन्या टाळाटाळ करू लागल्या आहेत. आता याचा फटका महाविद्यालयांनाही बसला आहे. यामुळे गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये सुरू झालेल्या अशा महाविद्यालयांपासून विद्यार्थ्यांना सावध होण्याची गरज असल्याचे दिसू लागले आहे.<br />जागतिकीकरणामुळे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून भारतातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाची प्रक्रीया वेगाने चालू होती. त्यामुळे खासगी कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळाची मोठय़ा प्रमाणावर गरज निर्माण झाली. रोजगाराभिमुख उच्च शिक्षण घेणा-या युवकांना खासगी कंपन्यांकडून गलेलठ्ठ पगाराच्या नोक-यांसाठी ऑफर्स दिल्या जाऊ लागल्या. नोकरी, रोजगार यांच्या अमाप संधींमुळे अभियांत्रिकी, एमबीए व इतर छोटे-मोठे व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम राबविणारी महाविद्यालये नव्याने सुरू झाली. नोक-या मिळत असल्याने विद्यार्थीही या महाविद्यालयांमध्ये भरमसाट शुल्क भरून (वेळप्रसंगी डोनेशन देऊनही) या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ लागले. पण आता आर्थिक मंदीच्या झटक्याने खासगी उद्योगांच्या प्रगतीला लगाम बसू लागल्याने विद्यार्थ्यांना नोक-या मिळेनाशा झाल्या आहेत. <br />गेल्या काही वर्षांत शिक्षणसम्राटांनी राज्यात मोठय़ा संख्येने शिक्षणसंस्था सुरू करून भरघोस कमाईचे साधन उपलब्ध केले आहे. एवढेच नव्हे तर, मुंबई विद्यापीठ तसेच इतर विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांनी बीएस्सी आयटी, बीएमएस, बीएमएम, बीकॉम इन अकाऊंट अ‍ॅण्ड फायनान्स, बीकॉम इन बॅकिंग इन्शुरन्स, बीकॉम इन बिझनेस मॅनेजमेंट असे स्वयंअर्थसहाय्यित (सेल्फ फायनान्स) अभ्यासक्रम मोठय़ा संख्येने सुरू केले. अभियांत्रिकी, एमबीएपासून ते सेल्फ फायनान्सिंग अभ्यासक्रमांच्या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून गलेलठ्ठ शुल्क आकारता येत असल्यामुळे संस्थाचालकांची चांदी झाली. काही महाविद्यालयांमध्ये (विशेषत: सेल्फ फायनान्सिंग अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत) पात्र शिक्षकांची वानवा, पायाभूत सुविधांची कमतरता, वर्ग खोल्यांची दयनीय अवस्था असा गोंधळ आहे. मुंबई विद्यापीठातील जवळपास २०० ते २५० महाविद्यालयांमध्ये सेल्फ फायनान्स अभ्यासक्रम राबविले जातात. पण यातील अवघ्या १० ते १५ महाविद्यालयांचाच दर्जा वाखाणण्याजोगा आहे. उर्वरित महाविद्यालयांमधील अभ्यासक्रम हे केवळ पैसे कमविण्यासाठीच सुरू करण्यात आले असल्याची स्थिती आहे. पण अशा दर्जाहिन संस्थेतून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही केवळ (विद्यापीठाच्या नावावर) पदवीमुळे खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळत होती. पण आर्थिक मंदीचे वारे घोंगावू लागल्याने आता खासगी कंपन्यांनी नोकऱ्यांबाबत आखडता हात घेतला आहे.<br />या मंदीमुळे शिक्षणसंस्थाना आता चांगलाच चाप बसणार आहे. चालू शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंटवर गंडांतर आले असून अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांनी शक्यतो अनुदानित व दर्जेदार महाविद्यालयांमध्येच प्रवेश घ्यावा, असा सल्ला शिक्षणतज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-6892455869898838243?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-42798000232250253082009-01-06T12:47:00.000-08:002009-01-06T13:11:48.254-08:00`अति झालं अन् हसू आलं' ही म्हण बहुधा मुंबई विद्यापीठ व उपनगरचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला माहित नसावी. अन्यथा विद्यापीठाच्या करोडमोलाची जमीन ताब्यात घेण्याचे कवित्त्व अद्याप लांबले नसते. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून वांद्रे-कुर्ला संकुलानजीक असलेल्या या जमीनीवर जवळपास ८५० झोपड्या आहेत. यापूर्वीही या अतिक्रमीत झोपड्या हटविण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच झोपडीधारकांची बाजू घेत झोपड्यांवर कारवाई करण्यास विरोध केला. त्यामुळे ही मोक्याची जागा विद्यापीठाच्या ताब्यात परत मिळेल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. वास्तविक, एका जनहित याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाच्या जागेवरील या झोपड्या हटविण्याचे आदेश मार्च २००७ मध्ये दिले होते. या आदेशानुसार एप्रिल २००७ पर्यंत विद्यापीठाच्या जागेवरील झोपड्या हटविणे आवश्यक होते. राज्य सरकारने सर्व झोपड्या हटवून ती जागा विद्यापीठाच्या ताब्यात द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, एप्रिल २००७ पर्यंत झोपड्या हटविणे शक्य नसल्याचे कारण देत राज्य सरकारने मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २००७ पर्यंत झोपड्या हटविण्याची मुदत दिली. तब्बल आठ महिन्यांची मुदतवाढ मिळाल्यानंतर या झोपड्या हटविणे राज्य सरकारला काहीच कठीण नव्हते. पण राज्य सरकारच्या इच्छे अभावी हे अतिक्रमण हटले नाही. ३१ डिसेंबर २००७ मुदत संपत असताना मुंबई उपनगरचे उपजिल्हाधिकारी आनंद दहिफळे यांनी २० डिसेंबर २००७ रोजी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. विद्यापीठाच्या जागेत वसलेल्या झोपड्यांचे सर्व्हेक्षण स्पार्क या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत करण्यात येत आहे. हे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले नसल्याने न्यायालयाने अजून एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. <br />या मोक्याच्या जमिनीबद्दल सर्वसामान्यांना व मुंबई विद्यापीठातही फारसे कोणाला माहितच नव्हते. अशातच <a href="http://www.loksatta.com/daily/20080203/mum05.htm">३ फेब्रुवारी २००८ </a>रोजी तसेच <a href="http://www.loksatta.com/daily/20080204/mum02.htm">४ फेब्रुवारी रोजी लोकसत्तामध्ये</a> या अतिक्रमीत झोपड्यांची बातमी प्रसिद्ध झाली. न्यायालयाने दिलेल्या एक वर्षाच्या सुधारीत मुदतवाढीनुसार ३१ डिसेंबर २००८ अखेर सर्व झोपड्या हटविणे बंधनकारक होते. पण ऑक्टोबर २००८ संपत आले तरी झोपड्या हटविण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून झाली नाही. अशातच लोकसत्ताने पुन्हा या विषयावरील बातम्यांची मालिका पुन्हा सुरू केली. परिणामी विद्यापीठातही चलबिचल झाली. विद्यापीठाचे <a href="http://www.narawadev.blogspot.com/">अधिसभा सदस्य वैभव नरवडे </a>यांनी पुढाकार घेऊन तब्बल २० संघटनांना एकत्रित आणून मुंबई विद्यापीठ कृती समितीची स्थापना केली. कृती समितीच्या वतीने <a href="http://www.loksatta.com/daily/20081121/mum07.htm">२० नोव्हेंबर २००८ रोजी आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन छेडण्यात</a> आले. या आंदोलनाचा धसका राज्य सरकारनेही घेतला. अतिक्रमण हटविण्यास टाळाटाळ करणा-या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अखेर <a href="http://www.loksatta.com/daily/20081127/mp02.htm">२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी अतिक्रमण हटविण्याची </a>कारवाई पूर्ण केली. रहिवाशांचा प्रखर विरोधाला न जुमानता झोपड्या प्रशासनाने झोपड्या हटविल्या.....<br />....पण हे कवित्त्व एवढ्याच थांबले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केवळ ७५ टक्के झोपड्या हटविल्या असून अद्याप २५ झोपड्या हटविणे बाकी असल्याचा मुद्दा उपस्थित जागा ताब्यात घेण्यास विद्यापीठाने नकार दिला. विद्यापीठ व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यातील कलगीतुरा गेल्या दोन महिन्यापासून चालू आहे. त्याचा फायदा झोपडीधारकांना झाला असून त्यांनी पुन्हा आपले झोपड्या उभारण्यास सुरूवात केली आहे. <br />दरम्यान, मुंबई विद्यापीठ बचाव कृती समितीच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपाल एस. सी. जमीर यांची ५ डिसेंबर रोजी भेट घेऊन अतिक्रमीत जागेबाबत त्यांच्याजवळ काही मुद्दे मांडले. मोकळी झालेली जागा विद्यापीठाने तात्काळ ताब्यात घ्यावी व उरलेल्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याची जिल्हाधिका-यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली. त्यानुसार राज्यपालांनी विद्यापीठाला आदेश दिले. तरीही विद्यापीठाने जागा ताब्यात घेतलेली नाही. आता हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात जाण्याची चिन्हे आहेत.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-4279800023225025308?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-80372875706454304012009-01-05T12:43:00.000-08:002009-01-05T12:51:42.494-08:00व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपासून ते नागरी सेवा भरती पर्यंत देशात अनेकविध स्पर्धा परीक्षा होतात. अशा परीक्षांची इत्थंभुत माहिती सहजपणे मिळणे कठीणच. त्यातही ही माहिती मराठीत उपलब्ध होणे म्हणजे तर अशक्यप्राय गोष्ट. पण आता चिंता करण्याचे कारण नाही. तमाम मराठमोळ्या विद्यार्थ्यांची समस्या सोडविण्यासाठी एक <a href="http://educationpatra.blogspot.com/ ">ऑनलाईन बातमीपत्र </a>सुरू झाले आहे. या बातमीपत्रात विविध प्रकारच्या परीक्षा, म्हणजे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, एमबीए, आर्किटेक्चर या प्रमुख अभ्यासक्रमांच्या सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी), अखिल भारतीय अभियांत्रिकी-वास्तुशास्त्र परीक्षा (एआयईईई), कॅट, जेईई, गेट, टॉफेल या महत्त्वाच्या परीक्षा, विविध विद्यापीठांच्या वार्षिक परीक्षा, एमपीएससी-युपीएससी परीक्षा, दहावी-बारावीच्या परीक्षा, नेट-सेट परीक्षा इत्यादी महत्त्वाच्या परीक्षांची इत्थंभूत माहिती दिली जाणार आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील क्लिष्ट व गुंतागुंतीची माहिती जाणून घेताना मराठी विद्यार्थी व पालकांची पंचाईत होते, त्यामुळे विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची माहितीही या बातमीपत्राद्वारे पुरविली जाणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत तसेच खासगी संस्थामार्फत राबविल्या जाणा-या शिष्यवृत्ती योजनांची माहितीही या बातमीपत्रातून वेळोवेळी पुरविण्यात येईल. पुढील शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरू झाल्याच्या पाश्वर्भूमीवर <a href="http://educationpatra.blogspot.com/ ">हे ऑनलाईन </a>बातमीपत्र सुरू झाले आहे. मराठी विद्यार्थ्यांसाठी त्याचा निश्चितच फायदा होईल.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-8037287570645430401?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-20395148456564102492009-01-02T13:01:00.000-08:002009-01-02T13:03:49.437-08:00मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारची संपूर्ण यंत्रणा हादरली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवरच राजीनामा देण्याची दुर्दैवी वेळ आल्याने राज्याचे मंत्रिमंडळ बदलावे लागले. पण अतिरेक्यांच्या हल्ल्यातील दुर्घटनेनंतरही राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने एक समाधानाची बाब घडली ती म्हणजे उच्च-तंत्र शिक्षण खात्याचा मंत्री बदलला. कारण, राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण व्यवस्थेच्या गेल्या दहा-बारा वर्षात तीनतेरा वाजल्या आहेत. त्यातील जवळपास आठ ते दहा वर्षे हे खाते एकाच मंत्र्याकडे म्हणजे दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे होते. सलग दोन टर्म (पाच-सहा महिन्यांचा मधला काळ वगळता) हे खाते सांभाळल्यानंतर वळसे-पाटील यांना उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडवून आणण्याची नामी संधी होती. पण राज्यातील जनतेच्या दुर्भाग्याने तसे होऊ शकले नाही. खरेतर, भारताने १९९५ सालाच्या सुमारास गॅट्स करारावर स्वाक्षरी केली आहे. गॅट्स करारामध्ये शिक्षणाला सेवा उद्योगाची मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याचे पडसाद १९९५ नंतर लगेचच पडले नाहीत. मात्र, २००० सालानंतर ते पडसाद जाणवू लागले. खरेतर, गॅट्स करारातील या तरतुदींमुळे परदेशी व खासगी शिक्षण क्षेत्राचे वेगाने आक्रमण होणार हे स्पष्ट दिसत असतानाही राज्य सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. २००० सालानंतर खासगी शिक्षणसंस्थांचे वारे वाहू लागले. अनेक खासगी विनाअनुदानित संस्था वेगाने वाढू लागल्या. याच काळात राज्याची शिक्षणव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्याची गरज असतानाही तिकडे दुर्लक्ष झाले. उलट खासगी शिक्षण संस्थाना पोषक ठरतील अशीच धोरणे आखण्यात आली. त्यामुळेच कुत्र्यांच्या छत्र्यांप्रमाणे राज्यात खासगी शिक्षण संस्थांचे जाळे निर्माण झाले आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांमधील मंत्री, आमदार व खासदार यांच्या शिक्षण संस्थांचेच प्रमाण अधिक आहे. स्वतः दिलीप वळसे-पाटील यांच्याही खासगी शिक्षण संस्था आहेत. खासगी शिक्षण संस्थांची अशी देदिप्यमान प्रगती होत असताना शासकीय संस्थांची मात्र वाताहत झाली आहे. राज्यातील नावाजलेल्या शासकीय अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांना याच काळात स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली. (संस्थेच्या प्रगतीसाठी केवळ शैक्षणिक स्वायत्ततेची गरज असतानाही आर्थिक स्वायत्तता देऊन या संस्थांचे छुप्या पद्धतीने खासगीकरणच करण्यात आले आहे). दुस-या बाजूला राज्यातील विद्यापीठांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी कसलेही प्रयत्न झालेले नाहीत. खासगी व परदेशी शिक्षण संस्थांच्या आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी विद्यापीठांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात आला नाही. संशोधनाचा अभाव, शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचा-यांची वानवा, शेकडो संलग्न महाविद्यालयांची शैक्षणिक व प्रशासकीय जबाबदारी सांभाळताना होणारी दमछाक, सातशे ते आठशे परीक्षांचे नियोजन अशा दुर्दैवी फे-यात विद्यापीठे अडकली आहेत. दुस-या बाजूला रोजगाराभिमूख व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे महत्त्व वाढत असताना या अभ्यासक्रमांना अनुदान मिळत नाही. नोकरी शाश्वती नसलेल्या पारंपारीक अभ्यासक्रमांना मात्र अनुदान मिळते, अशी चिंताजनक परिस्थिती गेल्या आठ-दहा वर्षांत झाली आहे. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या सगळ्यांचा दोष उच्च-तंत्र शिक्षण मंत्र्यांकडेच जातो. आता या उच्च-तंत्र शिक्षण मंत्र्याकडून ही जबाबदारी काढून घेण्यात आल्याने उच्च-तंत्र शिक्षण व्यवस्थेचे भले होऊ शकेल, अशी किमान आशा धरायला तरी हरकत नाही.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-2039514845656410249?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-15337771013814033012008-09-19T01:53:00.000-07:002008-09-19T02:43:17.043-07:00<a href="http://3.bp.blogspot.com/_T1IijB180j4/SNN0G066AAI/AAAAAAAAAB0/vjr_WAqHarU/s1600-h/iit_logo_dropin.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://3.bp.blogspot.com/_T1IijB180j4/SNN0G066AAI/AAAAAAAAAB0/vjr_WAqHarU/s320/iit_logo_dropin.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5247665651450511362" /></a><br />महाराष्ट्रात अमरावती येथे महिलांसाठी स्वतंत्र आयआयटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव जवळपास बारगळला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी या महिला आयआयटीच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. दुर्दैवाने केंद्रीय नियोजन आयोगाने महिला आयआयटीच्या स्थापनेसाठी विरोध दर्शविला आहे. खरेतर, आयआयटी, आयआयएम तसेच केंद्रीय विद्यापीठांची महाराष्ट्राला गरज आहे. किंबहूना महाराष्ट्रात चांगले शैक्षणिक वातावरण असल्यामुळे अशा संस्था येथे प्रभावशाली काम करून शकतात. परंतु, अशा केंद्रीय संस्था महाराष्ट्रात स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने कमालीची उदासिनता दाखविली आहे. या अगोदरही केंद्रीय संस्था राज्याच्या हातून निसटल्या आहेत. त्याला राज्य सरकारची उदासिनता कारणीभूत आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी १५ आँगस्ट २००७ रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात सात आयआयटी, आठ आयआयएम, ३० केंद्रीय विद्यापीठे अशा केंद्रीय संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड, तामिळनाडू, कर्नाटक इत्यादी राज्यांनी या संस्थांसाठी केंद्रात जोरदार लाँबिंग केले. उदासिन महाराष्ट्र सरकारने मात्र या संस्था मिळविण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. या संस्था मिळविण्यासाठी डिसेंबर २००७ नंतर राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या. तोपर्यंत इतर राज्यांनी महत्त्वाच्या संस्था पटकावण्यात यश मिळविले होते. राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे महाराष्ट्राला केवळ एक केंद्रीय विद्यापीठ मिळाले. हे विद्यापीठ पुणे येथे सुरू करण्यात येणार आहे. त्या व्यतिरिक्त राज्याला आयआयटी अथवा आयआयएम या संस्थांची गरज असूनही त्या मिळालेल्या नाहीत. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी महाराष्ट्रात महिला आयआयटी सुरू करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केल्यामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचे त्याकडे लक्ष लागून राहिले होते. परंतु, महिला आयआयटी सुरू करण्यासही परवानगी नाकारल्याने तेल गेले तुप गेले हाती धुपाटणे राहिले अशी महाराष्ट्राची स्थिती झाली आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-1533777101381403301?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-6227882702905598662008-09-18T14:13:00.000-07:002008-09-18T14:33:08.697-07:00विद्यापीठांच्या सध्यस्थितीवर प्रकाश टाकणारा लेख लोकसत्तामध्ये संपादकीय पानावर प्रसिद्ध झाला आहे. हा लेख जरूर वाचा आणि त्याच्यावर आपलेही मत व्यक्त करा, ही विनंती. http://www.loksatta.com/daily/20080918/vishesh.htm<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-622788270290559866?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-15300878043771033342008-09-16T13:53:00.000-07:002008-09-16T14:06:15.303-07:00<a href="http://1.bp.blogspot.com/_T1IijB180j4/SNAfcmacAbI/AAAAAAAAABs/HUJNAnUZR4E/s1600-h/university.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://1.bp.blogspot.com/_T1IijB180j4/SNAfcmacAbI/AAAAAAAAABs/HUJNAnUZR4E/s320/university.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5246728142094860722" /></a><br />ब्रिटनमधील ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अशा जगप्रसिद्ध विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर स्तरावर एक वर्षाचे अभ्यासक्रम (एमए, एमएस्सी, एमकॉम इत्यादी) राबविण्यात येतात. हेच अभ्यासक्रम भारतीय विद्यापीठांमध्ये दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये राबविले जातात. चार-पाच महिन्यांपूर्वी मुंबईच्या नगरपाल इंदू शहानी व मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय खोले यांच्या नेतृत्त्वाखाली विविध महाविद्यालयांच्या १३ प्राचार्यांनी ब्रिटनमधील प्रमुख विद्यापीठांना भेट दिली. या भेटीत शिष्टमंडळाला एक वर्षाच्या अभ्यासक्रमाचे इंगीत सापडले. या एक वर्षाच्या अभ्यासक्रमावर शिष्टमंडळ भलतेच भलतेच फिदा झाले. एवढेच नाही तर ब्रिटनवरून परतल्याबरोबर या शिष्टमंडळाने मुंबई विद्यापीठातही आता एक वर्षांच्या कालावधीचे अभ्यासक्रम राबवावेत, असा कुलगुरूंकडे हट्ट धरला. याच हट्टामुळे आता मुंबई विद्यापीठामध्ये एक वर्ष मुदतीचे अकरा अभ्यासक्रम सुरू होणार आहेत. <br />जागतिक पातळीवर शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड उलथापालथ होत असताना मुंबई विद्यापीठाने घेतलेल्या या निर्णयाचे कोणालाही कौतुक वाटेल, पण खरी गोम पुढेच आहे. या अभ्यासक्रमाचा दर्जा ब्रिटन, ऑक्सफर्ड, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या विद्यापीठांना साजेसा असले की नाही, देवजाणे. पण हा अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठाला नक्कीच साजेसा ठरणार आहे. याचे कारण असे की, या प्रस्तावित महत्त्वकांक्षी अभ्यासक्रमांसाठी सव्वा लाख ते पावणेदोन लाख रूपये शुल्क निश्चित केले जाणार आहे. गंमत म्हणजे यातील काही अभ्यासक्रमांची रचना करण्याचे महान कार्य विषयाषाशी संबंधित नसलेल्या तज्ज्ञांनी पार पाडले आहे (उदा. मास कम्युनिकेशन). बरे, या जागतिक दर्जाच्या अभ्यासक्रमासाठी तज्ज्ञ शिक्षक व पायाभूत सुविधा कुठून उपलब्ध करणार, हे अद्याप निश्चित झाले नसले तरी अभ्यासक्रमांना मंजुरी मिळविण्याची लगीनघाई मात्र मुंबई विद्यापीठाने सुरू केली आहे. म्हणूनच एक वर्ष मुदतीच्या अभ्यासक्रमांचा दर्जा ब्रिटन, ऑक्सफर्ड विद्यापीठांप्रमाणे नसला तरी मुंबई विद्यापीठाच्या दर्जाप्रमाणे नक्कीच असेल. आपणाला काय वाटते....<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-1530087804377103334?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-14766537029161184172008-09-15T15:28:00.000-07:002008-09-15T15:31:32.707-07:00भारत २०२० सालापर्यंत जागतिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहात आहे. भारतातील तरूण मनुष्यबळाची वाढती संख्या ही आपली सर्वात जमेची जमेची बाजू आहे. पुढील काही वर्षांत भारत हा जगातील सर्वात तरूण देश असेल, असे म्हटले जाते. त्या अनुषंगाने जगात भक्कम स्थान करण्यासाठी आपला देश औद्योगिक, वाणिज्य, परराष्ट्रीय, सुरक्षा, शिक्षण अशा क्षेत्रांमध्ये प्रगती साधण्यासाठी आसुसलेला आहे. जुनी - बुरसटलेली पद्धत बदलून आधुनिक दृष्टीकोनाचा अंगिकार केला जात आहे. प्रगतीच्या दिशेने झेपावत असताना जुनाट संकल्पना, जुनाट विचार आपल्याला मागे खेचत असतात. गेल्या साठ वर्षांत आपल्या देशात राबविण्यात येत असलेली kविद्यापीठीय शिक्षण व्यवस्थाl ही सुद्धा एक बुरसटलेली पद्धत आहे. विशेषतः राज्यस्तरीय विद्यापीठे ही अत्यंत मागासलेली आहेत. बदलत्या काळानुसार kविद्यापीठीय शिक्षण व्यवस्थेlत महत्त्वाचे बदल करण्यास आपल्याला अपयश आलेले आहे. खरेतर, विद्यापीठ म्हणजे, संलग्न महाविद्यालयांचा कारभार सांभाळणारी एक पर्यवेक्षीय यंत्रणा असा समज पसरला आहे. परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिका तपासणे आणि निकाल लावणे एवढ्यापुरतेच विद्यापीठांचे महत्त्व उरले आहे. विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आजघडीला मुंबई व पुणे या विद्यापीठांमध्ये संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांची संख्या तिनशेपेक्षा जास्त आहे. ही दोन्हीही विद्यापीठे नावाजलेली आहेत. त्यामुळेच या विद्यापीठांच्या पदवीला महत्त्व आहे. मुंबईतील बहुतांशी महाविद्यालयांचा दर्जा इतका खालावलेला आहे की, तेथून बाहेर पडणाऱया विद्यार्थ्यांना आपल्या संबधित अभ्यासक्रमामध्ये पुरेसे ज्ञानही मिळालेले नसते. पण कारण महाविद्यालयातून जाणाऱया विद्यार्थ्याला मुंबई-पुणे विद्यापीठाची पदवी मिळत असते. त्यामुळेच अनेक संस्थाचालक महाविद्यालये थाटून पैसा वसुलीचा धंदा करीत आहेत. अशा संस्था म्हणजे, विद्यापीठांच्या नावाने धंदा करणारी दुकाने बनली आहेत. बरे, अशा महाविद्यालयांवर वचक ठेवण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची असली तरी आपल्या कार्यकक्षेतील तब्बल ३०० महाविद्यालयांच्या कारभारावर अंकुश घालणे प्रशासकीयदृष्टया केवळ अशक्य अाहे.<br />सध्यस्थितीत विद्यापीठे या शेकडो महाविद्यालयांच्या प्रशासकीय व शैक्षणिक कामातच अधिक गढलेली दिसत आहेत. वास्तविक, विद्यापीठांची खरी जबाबदारी संशोधन करणे व उच्च दर्जाचे शैक्षणिक कायक्रम राबविणे ही आहे. पण सध्यस्थितीत या दोन्ही कामांशिवाय विद्यापीठे चालविली जातात. संशोधन हा विद्यापीठांचा आत्मा असतो. पण हा आत्मा विद्यापीठात दिसेनासा झाला आहे. वास्तविक, संलग्न महाविद्यालयांच्या जोखडातून मुक्त झाल्या विद्यापीठे मोकळा श्वास घेणार नाहीत. संलग्न महाविद्यालयांमुळे शैक्षणिक दर्जा कमालीचा ढासळत चालला आहे. आपले शिक्षण हे परीक्षा केंद्रीत बनले आहे. विद्यापीठाने बनविलेल्या अभ्यासक्रमाची बाजारात उपलब्ध आयती पुस्तके विकत आणायची. त्याची घोकंपट्टी करायची आणि परीक्षेच्या दिवशी उत्तरपत्रिका भरून काढायच्या. अशा दर्जाचे शिक्षण आपल्या युवकांना दिले जात आहे. संलग्न महाविद्यालयांतून दिल्या जाणाऱया पदवी अभ्यासक्रमाच्या तसेच विद्यापीठातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची थोड्याफार फरकाने अशीच स्थिती आहे. देशामध्ये सध्या काही केंद्रीय विद्यापीठे तसेच काही उच्च शिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये संशोधन व शैक्षणिक कार्यक्रम बऱयापैकी चांगल्या पद्धतीने राबविले जातात. विशेषतः आयआयटीने जगभरात आपला चांगला ठसा उमटवला आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठानेही नावलौकीक संपादन केले आहे. इतर विद्यापीठांची मात्र दशा झाली असून त्यांना दिशा सापडण्याची गरज आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-1476653702916118417?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-59584665625646394502008-08-30T12:10:00.000-07:002008-08-30T13:38:23.808-07:00प्रसारमाध्यम क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये अफाट प्रगती झाली आहे. पाच-सहा वर्षांपूर्वी कोणाला भविष्यातही या वाटले नसेल की वृत्तपत्र व वृत्तपत्रवाहिन्यांमध्ये मोठ्या संख्येने वाढ होणार आहे. पण हे झालं आहे खरं. प्रसारमाध्यमांची अफाट संख्या वाढल्यामुळे वाचकांना व दर्शकांना बातम्या, नवनवीन माहिती मिळविण्याचे पर्यायही वाढले आहेत. वाचकांच्या बातम्यांची ही भूख भागविण्यासाठी आता वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्या यांना झगडावे लागत आहे. स्पर्धा वाढल्यामुळे प्रसारमाध्यामांनी आपले हातपाय पसरायला सुरूवात केली. मिडीया अशा वेगाने फोफावत असतानाच या या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची वानवा आहे. त्यामुळे वाचकांना/दर्शकांना दर्जेदार माहिती पुरविताना माध्यमांची दमछाक होत आहे. <br />प्रसारमाध्यमांमध्ये रोजगाराच्या भरपूर संधी आहेत, ही बाब एव्हाना तरूणांच्याही चांगलीच लक्षात आली आहे. त्यामुळेच प्रसारमाध्यमांबद्दल प्रशिक्षण देणाऱया संस्थांकडे तरूणांचे लोंढे वाढू लागले आहेत. पण दुर्दैव म्हणजे, अशा तरूणांसाठी अद्यापर्यंत चांगला अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात विविध शिक्षण संस्थांना अपयश आले आहे. विद्यार्थ्यांना कोणताही अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्याची अधिकृत जबाबदारी विद्यापीठांची आहे. मुंबईमध्ये अर्थातच ही जबाबदारी `मुंबई विद्यापीठा'चीच आहे. ही गरज ओळखून (?) मुंबई विद्यापीठाने २००१ साली `बॅचलर इन मास मिडीया' हा तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम सुरू केला. जवळपास आठ वर्षापासून हा अभ्यासक्रम चालविण्यात येतो. तरीही त्याची दुर्दशा न वर्णावी अशी झाली आहे. आजघडीला मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई परिसरातील सुमारे ४६ महाविद्यालयांमध्ये हा अभ्यासक्रम चालविण्यात येतो. पण `एक ना धड भाराभर चिंद्या' अशीच या अभ्यासक्रमाची स्थिती झाली आहे.<br />या अभ्यासक्रमासाठी विद्यापीठाने स्थापन केलेल्या `बोर्ड ऑफ स्टडीज'मधील पाच सदस्यांपैकी केवळ एक सदस्य प्रसारमाध्यमांशी संबंधित आहे. उर्वरीत चार सदस्यांचा दुरान्वयेही माध्यम क्षेत्राशी संबंध नाही (अरे बापरे). हे चारही सदस्यांनी चक्क `एमए इन इंग्लिश लिटरेचर' हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. प्रसारमाध्यमांतील अनुभव तर दुरच ! असे असतानाही या चार सदस्यांची `बोर्ड ऑफ स्टडीज'मध्ये नेमणुक कशी झाली हे नवलच की !<br />एवढेच नव्हे तर मुंबईतील जवळपास सर्वच महाविद्यालयांमध्ये बीएमएमसाठी `एमए इन इंग्लिश लिटरेचर' हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या शिक्षकांच्या नेमणूका करण्यात आल्या आहेत. बहुतांशी महाविद्यालयांतील बीएमएमचे विभागप्रमुखही `एमए इन लिटरेचर' हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले आहेत. प्रसारमाध्यमांचा कसलाही गंध नसताना हे शिक्षक भावी पत्रकार (व जाहीरात क्षेत्रातील तज्ज्ञ) घडवत आहेत. इंटरनेटवरील आयता मजकूर उचलून तो विद्यार्थ्यांच्या माथी मारण्याचे काम हे शिक्षक करीत आहेत. त्यात विद्यार्थीही `डाऊनलोड तज्ज्ञ' बनले आहेत. दुर्दैवाने महाविद्यालयांनाही याची चिंता नाही. कारण `बीएमएम' म्हणजे महाविद्यालयांसाठी `सोन्याचे अंडे देणारा कोंबडी' ठरली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना काहीही शिकविले नाही तरी चालेल आपण मात्र `मनी मेकींगचा' व्यवसाय जोरात चालवायचा असे चित्र दिसत आहे. महाविद्यालयांमध्ये या अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांसाठी पुरेसे संगणक उपलब्ध नाहीत. असलेच तर त्यात आधुनिक सॉफ्टवेअर नाही. ग्रंथालयात संदर्भसाहित्य पुरेसे नाही. स्टुडिओ नाही. कॅमेरे नाहीत. असा सगळा आनंदीआनंद आहे. <br />गंभीर प्रकार म्हणजे, विद्यापीठाच्या या अभ्यासक्रमात पत्रकारीता आणि जाहीरात या दोन्ही क्षेत्रांचा एकत्रित समावेश करण्यात आला आहे. मुळातच या दोन्ही क्षेत्रामध्ये करियर घडवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इच्छा, आकांक्षा व गरजांमध्ये जमीन-अस्मानमधील फरक आहे. या दोन्ही क्षेत्रातील मुलभूत फरक लक्षात न घेताही बीएमएममध्ये पहिल्या दोन्ही वर्षांमध्ये एकाच वर्गात बसविले जाते. दोन्ही क्षेत्रांच्या तंगड्यात-तंगडी अडकवून हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. म्हणूनच तो कुचकामी ठरला आहे. <br />याबाबत, गेल्या काही दिवसांमध्ये लोकसत्ता या आघाडीच्या दैनिकात बीएमएमचे वाभाडे काढणाऱया बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. पहा जरा - <br />http://www.loksatta.com/daily/20080826/mv02.htm , <br />http://www.loksatta.com/daily/20080827/mv07.htm , <br />http://www.loksatta.com/daily/20080828/mv07.htm ,<br />http://www.loksatta.com/daily/20080829/mv07.htm<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-5958466562564639450?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-53946847773623624392008-07-05T09:48:00.000-07:002008-07-05T10:56:34.105-07:00महाराष्ट्र राज्य शिक्शणात अग्रेसर असल्याची प्रतिमा देशभरात अस‌ली तरी स‌ध्याची स्थिती पाहिल्यानंतर राज्यात चालू असलेल्या अनागाेंधीवर कमालीचा विचार करावा लागणार अाहे। स‌ध्या मुंबईतील विविध महाविद्यालयांतील अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया स‌ुरू अाहे। या प्रवेश प्रक्रियेत महाराष्ट्र स‌रकारच्या शि&amp;ण विभागाने अभूतपूर्व असा गाेंधळ घातला अाहे. स‌ीबीएसई, अायसीएसई व एसएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांतील तफावत दूर करण्यासाठी वर्षानुवर्षे विद्यार्थी-पालकांकडून करण्यात येत असलेल्या मागणीमुळे पर्सेंटाईल स‌ू^ लागू करण्याचा निर्णय शालेय शि&amp;ण विभागाने घेतला। खरेतर गेल्या वर्षभरापासून हा निर्णय लागू करण्याची मागणी करण्यात येत अाहे। पण शि^णमं^ी वसंत पुरके यांनी नेहमीप्रमाणेच या मागणीकडेही दुर्ल&amp; करून पर्सेंटाईलचा निर्णय लागू करण्यास टाळाटाळ केली। त्यामुळे नव्यानेच अालेले शि&amp;ण स‌चिव स‌ंजयकुमार यांनी अापल्या पदाची स‌ू^े हातात घेताच हा निर्णय तातडीने लागू केला। परंतु, त्यावेळी प्रवेश प्रक्रिया स‌ुरू झाली असल्यामुळे विद्यार्थी-पालकांचा नाहक ^ास स‌हन करावा लागला. <br />विद्यार्थ्यांचा ^ास कमी व्हावा म्हणून यंदा पहिल्यांदाच <a class="transl_class" id="150" title="">अा</span>@नलाईन" href="mailto:<span">प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात अाला। पण या प्रक्रियेचा पुरता बाेजवारा उडाला। हे कमी म्हणून की काय प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर हाेण्याच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शि&amp;ण िवभागाने अचानक अकरावीत प्रवेश घेताना जिल्ह्यातील व जिल्ह्याबाहेरील विद्यार्थ्यांना ७०:३० या प्रमाणात काेटा जाहीर केला। तब्बल पाच वर्षांपूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाच्या अाधारे शालेय शि^ण विभागाने हा शासन निर्णय लागू केला हाेता। पण राष्ट्रवादी कांग्रेसचे चिटणीस विजय देसाई यांच्या निदर्शनास हा शासन निर्णय अाला अािण त्यांनी त्याच्या अंमलबजावीस‌ाठी शि&amp;ण स‌चिवांची भेट घेतली। <br />त्यावर शालेय शि&amp;ण विभागाने तातडीने या शास‌न निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे अादेश जारी केले। अाता हा शासन निर्णय स‌र्व महाविद्यालयांपर्यंत पाेहचला अाहे। पण त्याने अनेक प्रश्न निर्माण केले अाहेत। महत्त्वाचे म्हणजे, हा जीअार केवळ २००३-०४ या शै&amp;िणक वर्षापुरताच मयार्दीत असल्याचे त्याचे बारकाईने वाचन केल्यानंतर अइाढळून येते। तरीही या जीअारची अंमलबजावणीा करायचे म्हटले तरी विद्यार्थ्याचा जिल्हा त्याच्या शाळेवरून ठरवायचा की निवासस‌्थानावरून याबाबत महाविद्यालये स‌ंभ्रमात अाहेत। <br />अशा परििस्थतीत शि&amp;णमं^ी वसंत पुरके यांनी या विषयात कसलेच ल&amp; घातले नाही। त्यामुळे ही स‌मस्या स‌ुटण्याएेवजी त्यात अधिकाधिक गुंतागुंत झाली अाहे। एकूणच शि&amp;ण विभागाच्या निष्कळजीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे जीव टांगणीला लागले अाहेत। त्यामुळे शि&amp;ण विभागाला लाल फितीच्या मगरमिठीतून स‌ाेडविणे अत्यंत गरजेचे अाहे। <br /><a class="transl_class" id="150" title="">अा</span>@नलाईन" href="mailto:<span"><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-5394684777362362439?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-59565506052829137132008-03-04T08:28:00.000-08:002008-03-08T04:36:08.246-08:00शिक्षण हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे। आपला भारत देश जागतिक महासत्ता बनन्याची स्वप्ने पाहत आहे। अशा स्थितीत देशासमोर अनेक आव्हाने आहेत ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-5956550605282913713?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-21832232320915470902008-01-24T06:29:00.000-08:002008-01-24T06:39:18.640-08:00<a href="http://2.bp.blogspot.com/_T1IijB180j4/R5ih1OmLo2I/AAAAAAAAABk/t0-nExiLd8w/s1600-h/education.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5159051308976284514" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_T1IijB180j4/R5ih1OmLo2I/AAAAAAAAABk/t0-nExiLd8w/s320/education.jpg" border="0" /></a> जागतिकीकरणाच्या प्रक्रीयेत व्यवसायाभिमुख शिक्षणाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे। अभियांत्रिकी, एमबीए यांसारख्या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या तरूणांना घसघसीत पगाराच्या नोकऱ्या सहजपणे उपलब्ध होत आहेत. किंबहूना व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या तरुणांची इंडस्ट्रीला कमतरता भासत आहे. त्यामुळे अशा अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. असे असले तरी महागडे व्यावसायिक शिक्षण घेण्याची ऐपत नसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. हे गोरगरीब विद्यार्थी नाइलाजाने पारंपरिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. अशा गुणवान व गरजू विद्यार्थ्यांना एंटरप्रीनरशिप (उद्योजकताभिमुखता) आणि फायनान्शियल शिक्षण देण्यासाठी हर्ष भार्गव व अरूणा भार्गव या अनिवासी भारतीय दांपत्याने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी या दांपत्याने "आय-क्रिएट' या संघटनेची त्यांनी स्थापना केली आहे.<br />अमेरिकेत व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेतलेल्या हर्ष भार्गव व अरुणा भार्गव या दांपत्याने "आय क्रिएट'ची 2000 मध्ये स्थापना केली होती। पारंपरिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेत असलेल्या तीन हजार विद्यार्थ्यांना पुढील तीन वर्षांत रोजगारक्षम शिक्षण देण्याचा "आय- क्रिएट'ने संकल्प सोडला आहे. 2007 मध्ये या उपक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे.<br />सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना उद्योजकताभिमुख प्रशिक्षण देणाऱ्या अमेरिकेतील "नॅशनल फाऊंडेशन फॉर टीचिंग एंटरप्रीनरशिप' (एनएफटीई) या संघटनेच्या सहकार्याने "आय-क्रिएट' हा उपक्रम राबवत आहे। एनएफटीईने जगभरातील जवळपास अडीच लाख तरुणांना प्रशिक्षण दिले असून 5 हजार 700 एंटरप्रीनरशिप टीचर्स तयार केले आहेत.<br />एनएफटीईने तयार केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे "आय-क्रिएट' भारतीय तरुणांना रोजगाराचे धडे देत आहे। भार्गव दांपत्याचा हा आदर्श सर्वच अनिवासी भारतीयांनी बाळगण्याची गरज आहे. असे झाल्यास खेडोपाड्यातील तरुणांना रोजगार मिळेल, आणि त्यातून बलशाली भारत उभा राहण्यास मदत होईल.<br />भार्गव दांपत्याच्या या उपक्रमाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी www.icreateinc.org या संकेतस्थळावर संपर्क साधता येईल.<br /><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_T1IijB180j4/R5ihoOmLo1I/AAAAAAAAABc/yI7c8-w8wLY/s1600-h/education.jpg"></a><br /><br /><div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-2183223232091547090?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-54804077112635154112008-01-23T08:54:00.000-08:002008-01-23T08:56:05.962-08:00मुंबई, पुणे आणि जगभरातील तमाम मराठी जनांची मान लाजेने का होईना खाली जायला हवी। मोडेन पण वाकणार नाही हा "स्वाभिमान' जपणाऱ्या मराठीजनांना असे काही वाटण्याची शक्‍यता नाही. शाहू - फुले - आंबेडकरांपासून ते कर्मवीर भाऊराव पाटील - महर्षी कर्वे यांच्यापर्यंतच्या अनेक शिक्षण सुधारकांनी महाराष्ट्राच्या या भूमीत शिक्षणाची गंगा घरोघरी नेहण्यासाठी अपार कष्ट घेतले. तरीही महाराष्ट्र शिक्षणात पिछाडीवर राहवा हा किती मोठा करंटेपणा....!<br />केंद्र सरकारने नुकताच "शैक्षणिक विकास निर्देशांक' अहवाल जाहीर केला आहे। या अहवालात महाराष्ट्र दहाव्या स्थानावर आहे. केरळने मात्र परंपरेनुसार पहिला क्रमांक पटकावला आहे. पांडिचेरी दुसऱ्या तर दिल्ली तिसऱ्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्र गेल्या वर्षी बाराव्या स्थानावर होता. यंदा दहाव्या क्रमांकावर आहे, एवढीच काय ती प्रगती (?).<br />शाळांची उपलब्धता, शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची पुरेशी संख्या, शाळांचा निकाल यासारख्या 23 बाबी ध्यानी घेवून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे। महाराष्ट्र शिक्षणात अग्रेसर असल्याचे सतत भासवले जात असले तरी त्यात तथ्य नसल्याचे या अहवालाने उघड केले आहे. महाराष्ट्राची शिक्षणातील स्थिती असमाधानकारक असल्याबद्दल केंद्राने या अगोदरही ताशेरे ओढले आहेत. त्याबद्दलही आम्ही या ब्लॉगवर लिहले होते.<br />खरेतर, महाराष्ट्रात अत्यंत विरोधाभासाचे चित्र आहे. धनदांडग्यांच्या मुलांना इंटरनॅशनल स्कूलमधील शिक्षण आणि अभ्यासासाठी दिमतीला कॉम्प्युटर असे एका बाजूला चित्र आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आदिवासी व खेडोपाड्यातील मुलांना छत नसलेल्या शाळा, वह्या - पुस्तकांची कमतरता अशा स्थितीत शिकावे लागत आहे. या गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे. पण त्यासाठी तुम्ही आणि आम्ही कोणीच पुढाकार घ्यायला तयार नाही...!<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-5480407711263515411?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-65921226059679323112008-01-22T08:53:00.000-08:002008-01-22T09:00:00.016-08:00<strong>एआयसीटीईच्या राष्ट्रीय परिषदेत व्यापक चर्चा</strong><br /><br />* कृती आराखड्यातील ठळक मुद्दे<br /><br />- संशोधनासाठी भरीव निधीची तरतुद करणे<br />- शिष्यवृत्ती व फेलोशिप वाढविणे<br />- कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करणे<br />- शिक्षक, अभ्यासक्रम यांच्या दर्जावाढीवर भर देणे<br />- राज्य व केंद्र सरकार तसेच खाजगी संस्थांमध्ये समन्वय साधणे<br />- राज्य व केंद्र सरकार तसेच खाजगी संस्थांमध्ये समन्वय साधणे<br /><br />देशातील अभियांत्रिकी शिक्षणाचे सशक्तीकरण करुन अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीईने) एक कृती आराखडा तयार केला आहे। एआयसीटीईच्या वतीने "भारतातील तंत्रशिक्षणाचा विकास' या विषयावर एका राष्ट्रीय परिषदेचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते.<br />या परिषदेसाठी देशभरातील विविध विद्यापीठांचे कुलगुरु, सर्व आयआयटी व आयआयएमचे संचालक, केंद्र व राज्य सरकारच्या उच्च - तंत्र शिक्षण विभागातील प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, केंद्रीय नियोजन आयोगाचे सदस्य, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते। अभियांत्रिकी शिक्षणातील प्रवेश क्षमता वाढविणे, समानता व सर्वसमावेशकता या संकल्पनेवर ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू व आंध्र प्रदेश या चार राज्यात देशातील 70 टक्के अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचा प्रसार झाला असून उरलेल्या राज्यातही अभियांत्रिकी शिक्षणाची वाढ होण्याची गरज या परिषदेत व्यक्त करण्यात आली आहे.<br />अभियांत्रिकी शिक्षण घेतलेल्या पदवीधारकांमध्ये जेमतेम 25 टक्के तरुण नोकरीच्या लायकीचे असल्याची चिंता या आराखड्यात नमूद करण्यात आली आहे। कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर भर देण्यासाठी अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करणे, जादा पगार देवून तज्ज्ञ शिक्षकांच्या नेमणुका करणे, सत्रनिहाय परिक्षा पद्धत अनुसरणे, "इंडस्ट्रियल व्हीजीटचा' अभ्यासक्रमात समावेश करणे इत्यादी लक्ष्ये निश्‍चित करण्यात आली आहेत. शिक्षणसंस्था विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळवून देण्यापुरताच उद्योगक्षेत्रांशी संबंध ठेवतात, पण अभ्यासक्रमांची रचना करणे, शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे आणि संशोधन कार्यक्रम राबविणे इत्यादी महत्वाच्या घटकांसाठी उद्योगक्षेत्राशी हातमिळविणी करण्याची गरज आराखड्यात नमूद करण्यात आली आहे.<br />ंअभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधनावर भर देणे गरजेचे असल्याने शिष्यवृत्ती तसेच फेलोशिप देण्याबाबतही या आराखड्यात उल्लेख करण्यात आला आहे। शिक्षणाचा दर्जा उंचावत असताना राज्य व केंद्र सरकार तसेच शिक्षण संस्था यांच्यात समन्वयाची गरज आहे. एआयसीटीईची कार्यपद्धत अधिक सक्षम करण्यासाठी ई - गव्हर्नन्सचा वापर करण्यावर भर दिला जाईल, असे या आराखड्यात म्हटले आहे.<br />देशभरातील अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्‍निक, व्यवस्थापन व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करणाऱ्या नॅशनल बोर्ड ऑफ ऍक्रीडेटेशन (एनबीए) या संस्थेच्या नियामक मंडळात विविध कंपन्या, विद्यापीठ अनुदान आयोग व अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा तत्त्वत: निर्णय घेण्यात आला आहे। नॅक व एनबीए यांच्यात समन्वय साधावा, असेही या आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. पर्यटन व्यवसाय, हवाई वाहतूक, हॉस्पिटॅलिटी, व्यवस्थापन या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे, त्यासाठी खास अभ्यासक्रम तयार करावेत. अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी निश्‍चित अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात यावी.<br />अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये दिवसभर पदवी अभ्यासक्रम चालविल्यानंतर सायंकाळी पदविका अभ्यासक्रम राबविण्यात यावेत, जेणेकरून महाविद्यालयातील उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा योग्य विनियोग होईल. पॉलिटेक्‍निक संस्था दोन शिफ्टमध्ये चालवून अधिक विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाचे दरवाजे खुले करता येतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी अशा संस्थांमध्ये "शॉर्ट-टर्म' कोर्स सुरू करावेत. अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांचे दहा-पंधरा वर्षांनंतर तो करीत असलेल्या नोकरीचे स्थान तपासण्यात यावे आणि त्याची नोंद संबंधित संस्थेमध्ये असावी. शिक्षक भरती प्रक्रियेची रचना भक्कम असावी, अशा अनेक उपाययोजनांचा या आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-6592122605967932311?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-53409508118227816072008-01-08T07:40:00.000-08:002008-01-08T07:42:52.155-08:00<strong>केंद्र सरकारकडून 24 कोटींचे अनुदान</strong><br /><br />जगभरात इंधनाचा कमालीचा तुटवडा भासत आहे। या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी विविध देश जैविक इंधानाच्या निर्मितीवर भर देत आहेत. या अनुषंगानेच केंद्र सरकारने "जैविक ऊर्जाशास्त्र केंद्र' स्थापण्याचा निर्णय घेतला असून हे पहिलेच केंद्र माटुंगा येथील युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्‍नॉजी (युआयसीटी) येथे सुरु होत आहे. या केंद्रासाठी युआयसीटीला केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने तब्बल 24 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.<br />हे केंद्र सुरु करण्यासाठी अन्य पाच संस्थांशी सहकार्य घेण्यात येणार आहे। महिको संशोधन केंद्र, नोवोजिम्स साऊथ एशिया प्रायव्हेट लिमिटेड, भाभा अणु संशोधन केंद्र आणि अमेरीकेतील पर्ड्यू विद्यापीठाचा रसायन अभियांत्रिकी विभाग तसेच सेंटर फॉर रिझीलियन्स या पाच संस्थांच्या सहकार्याने हे केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. या केंद्रामध्ये ऊस व इतर अन्य वनस्पींपासून जैविक इंधनाची निर्मिती केली जाईल. या केंद्राच्या उभारणीसाठी सुमारे 40 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वर्षभरात या केंद्राचा पहिला टप्पा सुरु होऊ शकेल व तीन वर्षानंतर पूर्ण क्षमतेने ते काम करेल असे युआयसीटीचे संचालक जे. बी. जोशी यांचे म्हणणे आहे.<br />संशोधन क्षेत्रात गौरवशाली परंपरा जपलेल्या युआयसीटीमध्ये सुरु होणाऱ्या या नवीन केंद्रामुळे इंधनाची समस्या सुटण्यास मोठा हातभार लागणार आहे। सुमारे 20 रुपये प्रतिलिटर दरात हे इंधन उपलब्ध होऊ शकेल. केंद्रामध्ये एका वर्षात साधारण 10 लाख लिटर इंधनाची निर्मिती करता येईल असा जोशी यांनी आत्मविश्‍वास व्यक्त केला आहे. भारतात प्रती हेक्‍टर सरासरी 100 टन ऊस पिकतो. या एका हेक्‍टरमधील ऊसापासून इंधनाची निर्मिती केल्यास तब्बल 4 लाख रुपये इंधन उत्पादित होऊ शकले.<br />आपल्याकडे इंधन निर्मितीची क्षमता असलेले सुमारे 20 कोटी टन ऊस व इतर वनस्पती दरवर्षी वाया जाते. तर तब्बल 3 कोटी हेक्‍टर जमीन ओसाड आहे. या ओसाड जमीनीवर इंधन निर्मितीसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या वनस्पतींचे उत्पादन करता येईल. एकूणच, जैविक इंधनाच्या निर्मितीमध्ये भारताला मोठी संधी असून त्याचा पुरेपुर वापर केल्यास भारत इंधनात स्वयंपूर्ण होऊ शकेल.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-5340950811822781607?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-81325723286738367662008-01-06T04:03:00.000-08:002008-01-06T04:05:33.585-08:00मुंबई, पुणे, दिल्ली यांसारख्या महानगरांमध्ये इंटरनॅशनल स्कूल्सची संख्या वेगाने वाढत आहे। या शाळा केवळ धनाढ्य मुलांसाठीच असल्याचे आतापर्यंत चित्र होते. परंतु, गेल्या एक - दोन वर्षांत मध्यमवर्गीय कुटुंबातील (सर्वसामान्य मराठी) पालकही आपल्या मुलांना अशा इंटरनॅशनल स्कूल्समध्ये पाठवू लागले आहेत. इंटरनॅशनल स्कूल्समधील शिक्षणाचा दर्जा निश्‍चितच चांगला असतो. या स्कूल्समधून जागतिक दर्जाचे शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी जगाच्या पाठीवर जाऊन कर्तृत्व गाजवू शकतील, असे स्वप्न बाळगून पालकमंडळी अशा स्कूल्सकडे आकर्षित होत असतील तर त्यात वावगे काहीच नाही.<br /><br />भारतातील बहुतांशी इंटरनॅशनल स्कूल्स केंब्रिज (युनिवर्सिटी ऑफ केंब्रिज इंटरनॅशनल एक्‍झामिनेशन) व आयबी (इंटरनॅशनल बॅकलॉरेट ऑर्गनायझेशन) या आंतरराष्ट्रीय बोर्डांशी संलग्न आहेत। इंटरनॅशनल स्कूल्समधील बारावीची अंतिम परिक्षा या बोर्डांमार्फत घेण्यात येते. विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्रही या बोर्डांकडूनच दिले जाते. बारावी उत्तीर्ण केल्यानंतर बहुतांशी विद्यार्थी या प्रमाणपत्रांच्या आधारे थेट परदेशात पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. परंतु, सर्वसामान्य पालकांना परदेशातील शिक्षणाचा खर्च झेपणारा नसतो, त्यामुळे हे पालक आपल्या मुलांना बारावीनंतर भारतीय विद्यापीठांमधील शिक्षणाला प्राधान्य देतात. पण अशा विद्यार्थ्यांना भारतीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेताना अनेक अडथळे पार करावे लागत असून त्याची चिंता केंब्रिज व आयबी बोर्डांनाही सतावत आहे. या अनुषंगाने केंब्रिज व आयबी बोर्डाने मुंबई विद्यापीठाचे उपकुलसचिव दिनेश कांबळे यांना पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठीच्या पात्रतेचे निकष अभ्यासण्यासाठी निमंत्रित केले होते.<br /><br />इंटरनॅशनल स्कूल्समधील सुमारे साडेचारशे पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी यंदा मुंबई विद्यापीठात प्रवेश घेतले आहेत। पुढील काही वर्षांत अशा विद्यार्थ्यांची संख्या बरीच वाढणार आहे. या विद्यार्थ्यांना पात्रता प्रमाणपत्र देताना कोणते निकष लावायचे याबाबत बरीच संदिग्धता होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना भारतातील विद्यापीठांचे विशेषत: मुंबई विद्यापीठाचे शंका निरसन करण्याचा हेतू केंब्रिज व आयबी बोर्डाचा होता.इतर विद्यापीठांपेक्षा मुंबई विद्यापीठात इंटरनॅशनल स्कूल्समधील प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे केंब्रिज व आयबी बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ मुंबई विद्यापीठालाच निमंत्रित केले होते, असे कांबळे यांचे म्हणणे आहे. या बोर्डांच्या अधिकाऱ्यांनी प्रेडिक्‍टेड ग्रेड्‌स, एज्युकेशनल प्रोग्राम्स, अभ्यासक्रमाचा दर्जा इत्यादींबाबतच्या सर्व शंकाचे निरसन केल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमासाठी पात्रता प्रमाणपत्र देताना विद्यापीठाला आता कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत, असे ते म्हणाले.<br /><br />केंब्रिज व आयबी बोर्डांनी मुंबई विद्यापीठाचे शंकानिरसन केल्यामुळे अनेक पालक व विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. बरेच पालक आता आपल्या मुलांना इंटरनॅशनल स्कूल्समध्ये पाठविण्यास बिचकणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षात इंटरनॅशनल स्कूल्समधील विद्यार्थ्यांची संख्या वेगाने वाढल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-8132572328673836766?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-50188145950980925642008-01-03T16:39:00.000-08:002008-01-03T16:41:19.261-08:00प्राथमिक शिक्षणात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र प्रगतिपथावर असल्याचे ढोल राज्य सरकार पिटत असले तरी हे साफ खोटे असल्याचे केंद्र सरकारच्या एका अहवालात आढळून आले आहे। सर्व शिक्षा अभियानाची राज्यातील प्रगती अत्यंत असमाधानकारक असून राज्य सरकार आपल्या वाट्याचा निधीही वेळेवर देत नसल्याचे ताशेरे या अहवालात ओढण्यात आले आहेत. गेल्या शैक्षणिक वर्षातील "सर्व शिक्षा अभियानाचा' आढावा घेण्यासाठी तसेच नवीन उपक्रमांना मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या (मनुष्य विकास बळ विभागाच्या) शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव चंपक चॅटर्जी यांनी नवी दिल्ली येथे 18 एप्रिल व 12 जुलैला बैठक घेतली होती.<br />गेल्या शैक्षणिक वर्षातील बहुतेक आश्‍वासने महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण केली नसल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे। प्राथमिक शिक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण शून्य टक्‍क्‍यावर व उच्च प्राथमिक शाळांतील गळतीचे प्रमाण 10 टक्‍क्‍यांपर्यत खाली आणण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारने दिले होते. प्रत्यक्षात प्राथमिक शिक्षणातील गळती 14.20 टक्‍के व उच्च प्राथमिक शिक्षणातील गळती 23.40 टक्के आहे. आदिवासी प्रवर्गातील मुलांची गळती तर धक्कादायक आहे. पूर्व प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणात अनुक्रमे 58.42 टक्के व 32.35 टक्के एवढे आदिवासी मुलांच्या गळतीचे प्रमाण आहे. ही गळती रोखण्यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत, असे अहवालात म्हटले आहे.<br />मुलींच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या "एनपीईजीईएल' या योजनेसाठी राज्य सरकार केवळ 59 टक्के निधी देत आहे। तो वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. "कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय' या योजनेनुसार गेल्या वर्षात सात शाळांना केंद्राने मंजुरी दिली होती. त्यातील केवळ दोन शाळा सुरू झाल्या. शाळांच्या इमारतींची बरीचशी बांधकामे पूर्ण झालेली नाहीत. मुलींसाठी स्वच्छतागृहे तसेच पिण्याच्या पाण्याची सुविधा अपुरी आहे, अशी नाराजी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. ऊसतोडणी कामगारांसारख्या भटक्‍या समाजातील एक लाख 70 हजार विद्यार्थ्यांपैकी 66 हजार 522 विद्यार्थ्यांनाच पर्यायी शिक्षण देण्यात यश मिळाले आहे. सीडब्ल्यूएसएन या उपक्रमानुसार शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या एक लाख 52 हजार 120 विद्यार्थ्यांपैकी फक्त चार हजार 926 विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.<br /><br /><strong>शिक्षण सचिवांवरही ताशेरे<br /></strong><br />राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी या बैठकीला गैरहजर होते. केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात कुलकर्णी यांच्या गैरहजेरीबद्दल मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव चंपक चॅटर्जी यांनी ताशेरे ओढले आहेत. शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची असताना राज्याच्या सचिवांनी गैरहजर राहणे अनुचित असून आपल्याला याचे वाईट वाटत असल्याचे चॅटर्जी यांनी म्हटले आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-5018814595098092564?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-90349452232532630552008-01-03T05:06:00.001-08:002008-01-03T05:15:12.692-08:00- इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेऊन तसा कायदाही संसदेत मंजूर केला। या कायद्यामुळे आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्थांनी इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित जागांची तजवीज केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने "इतर मागासवर्गीयांची एकूण संख्या निश्‍चित करण्याची' सूचना करुन तोपर्यंत आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.<br /><br />- शिक्षण संस्थांनी आपला खर्च भागविण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून अधिक शुल्क आकारावे, असे वक्तव्य केंद्रीय नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी मुंबई विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात केले। त्यांचे हे वक्तव्य भलतेच वादग्रस्त ठरले. परंतु, शिक्षणासाठी आता जादा शुल्क भरावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन अशा अभ्यासक्रमांची मागणी वाढत आहे. खाजगी संस्थांतील व्यवस्थापन कोट्याचा दर यंदा प्रचंड भडकला. वैद्यकीयसाठी 20 ते 30 लाख रुपये, एमबीएसाठी 4 ते 10 लाख रुपये, अभियांत्रिकीसाठी 3 ते 8 लाख रुपये दर आकारण्यात येत होते. अर्थात भविष्यात विद्यार्थ्यांना भरमसाठ किंमत मोजावी लागणार आहे, त्याचेच हे संकेत आहेत.<br /><br />- लैंगिक शिक्षण हे महत्वाचे असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे। मुलांना शालेय शिक्षण घेत असताना लैगिंक शिक्षण मिळायला हवे असा दृष्टीकोन ठेवून राज्य सरकारने हा विषय अभ्यासक्रमात सामाविष्ठ करण्याचा निर्णय घेतला. पण कोवळ्या मुलांना लैंगिक शाळेत शिकविणे योग्य नसल्याचे सांगत या निर्णयाला मोठा विरोध झाला. विधीमंडळातही हा विषय गाजला. त्यानंतर अद्याप कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत.<br /><br />- दहावीच्या गणित - भूमिती विषयात कठीण प्रश्‍न विचारल्याने विद्यार्थी - पालकांमध्ये असंतोष पसरला, त्यावर या दोन्ही विषयांना अतिरीक्त गुण देण्याचा निर्णय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतला। हा निर्णय प्रचंड वादग्रस्त ठरला. मंडळाचे अध्यक्ष वसंत काळपांडे यांच्याकडील कार्यभार काढून विजयशिला सरदेसाई यांना अध्यक्ष बनविण्यात आले. दहावीच्या कुमारभारतीच्या पुस्तकात प्रचंड चुका आढळल्याने या विषयाची सर्व पुस्तके रद्दीत टाकावी लागली, त्यामुळे 5 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. परिणामी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले.<br /><br />- यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातील प्रवेशाचा प्रश्‍न बिकट बनला असतानाच शिक्षण मंत्री वसंत पुरके व शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी दोघेही मंत्रालयात उपस्थित नव्हते। ऐन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला कुलकर्णी तब्बल दोन महिन्याच्या रजेवर गेले. शिक्षण मंत्री व शिक्षण सचिवांच्या या निष्काळजीपणाची बातमी वृत्तपत्रात प्रकाशित होताच त्यावर प्रचंड वाद झाला. स्वत: मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीच शिक्षण खात्याची सूत्रे हाती घेत शिक्षण मंत्री व शिक्षण सचिवांना न विचारता शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या प्रकारामुळे शिक्षण मंत्री व शिक्षण सचिवांवर टिका झाली. त्यानंतर शिक्षण सचिव आनंद कुलकर्णी यांची बदली झाली.<br /><br />- निवासी डॉक्‍टर व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांनी विविध प्रश्‍नांवर केलेल्या आंदोलनानेही वर्षाअखेरीस लक्ष वेधून घेतले। वेतन वाढीच्या मागणीसाठी निवासी डॉक्‍टरांनी आंदोलने छेडली तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा कालावधी साडेपाच वर्षावरुन साडेसहा वर्षांपर्यत वाढविण्याच्या निर्णयाविरोधात वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी बहिष्कार आंदोलन केले.<br /><br />- देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत बनत आहे। भारत जागतिक महासत्ता बनू शकेल अशी भाकिते व्यक्त केली जात आहेत. अशा परिस्थितीत शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज असून त्याकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. देशात नवी 30 केंद्रीय विद्यापीठे, सात आयआयटी, आठ आयआयएम, 300 केंद्रीय महाविद्यालये व सहा हजार केंद्रीय शाळा सुरु करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. तब्बल 2 लाख 68 हजार कोटी रुपयांची तरतूद शिक्षणासाठी केली आहे. पंचवार्षिक योजनेतील एकूण तरतुदींपैकी 19.08 टक्के तरतूद शिक्षणासाठी करण्यात आली आहे.<br /><br />- उच्च शिक्षणातील प्रवेश क्षमता 20 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असणाऱ्या देशांकडेच भविष्यात चांगली प्रगती करण्याची क्षमता असते, असे जागतिक पातळीवर मानले जाते. दुर्दैव म्हणजे भारतातील उच्च शिक्षणातील प्रवेश क्षमता केवळ 10 टक्के एवढीच आहे. अशा स्थितीत भारताची प्रगती करणे कठीण असल्याचे लक्षात आल्यामुळे आता पुढील पाच वर्षात किमान 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत प्रवेश क्षमता वाढविण्याचे उद्दीष्ट अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी उच्च शिक्षणात आवश्‍यक बदल करण्याचा संकल्प विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केला आहे. यंदा देशभरातील कुलगुरुंच्या विभागीय व राष्ट्रीय परिषदा घेऊन उच्च शिक्षणाच्या प्रगतीसाठी आयोगाने कृती कार्यक्रम निश्‍चित केला आहे.<br /><br />- बारावीनंतर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व व्यवस्थापन अशा अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सामायिक प्रवेश परिक्षा (सीईटी) लागू करण्यात आली आहे। तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा बारकाईने अभ्यास करुन सीईटी न घेता बारावीतील गुणांच्या आधारेच व्यावसायिक अभ्याक्रमांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. तामिळनाडू सरकारचा हा निर्णय न्यायालयीन पातळीवरही यशस्वी ठरला. याच धरतीवर महाराष्ट्रातही सीईटी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. पण, महाराष्ट्रातील काही खटल्यांबाबत न्यायालयांनी वेगळे निकाल दिले असल्याने महाराष्ट्रात सीईटी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. तसा निर्णयही राज्य सरकारने नोव्हेंबरमध्ये जाहीर केला.<br /><br />- राज्यात बेसुमार प्रमाणात सुरु झालेल्या डीएड व बीएडच्या महाविद्याद्यालयांचा मुद्दा यंदा चांगलाच वादग्रस्त ठरला। "सकाळ"नेच वाचा फोडलेल्या या विषयावर न्यायालयातही याचिका दाखल झाली. याच बातम्यांची दखल घेऊन मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुन सिंग यांनी एनसीटीईच्या भोपाळ कार्यालयाला महाराष्ट्रासाठी नवीन डीएड - बीएड संस्थांना मान्यता देण्यास बंदी घातली. ही बंदी उठविण्यासाठी काही संस्थाचालक न्यायालयात गेले पण न्यायालयाने संस्थाचालकांची याचिका फेटाळली.<br /><br />- राज्यात शिक्षकांचे उशिरा होणारे वेतन, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमुळे दहावी - बारावीच्या परिक्षांचे काही पेपर पुढे ढकलण्याचा घ्यावा लागलेला निर्णय, शिक्षण हक्क विधेयक लागू करण्याची मागणी, वस्तीशाळा शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर आलेले गंडातर, अकरावी प्रवेशासाठी जागांची कमतरता, अकरावीच्या प्रवेशात एसएससीच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना सहजपणे मिळणारे प्रवेश हे विषयही सरत्या वर्षात चर्चेत राहीले.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-9034945223253263055?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-42197446003508187832008-01-02T11:02:00.000-08:002008-01-02T11:19:50.765-08:00<strong>राज्यातील प्रवेशाची स्थिती</strong><br /><br />पहिली ते आठवी<br /><br />मुली - 72,66,२२६<br />मुले - 84,97,६०४<br />एकूण- 1,57,63,८३०<br /><br />राज्यातील शाळेतील गळतीचा दर<br /><br />मुली - 25.28 टक्के<br />मुले - 21.50 टक्के<br /><span class=""></span><br />(संदर्भ : सर्व शिक्षा अभियान अहवाल)<br /><span class=""></span><br /><strong>देशातील मुलींच्या गळतीचे प्रमाण (पहिली ते आठवी)</strong><br /><strong></strong><br /><span class="">साल...................मुलींची गळती...........मुलांची <span class="">गळती<br />1999-2000...........58.0.......................52.0</span><br />2000-01...............57.7........................50.3</span><br />2001-02................56.9.......................52.09<br />2002-03.................53.4.......................52.2<br />2004-05.................50.76....................50.10<br /><span class=""></span><br />(संदर्भ : एसईएस, एमएचआरडी)<br /><strong></strong><br />स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय समाजाचा महिलांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन नकारात्मक होता. मुली म्हणजे "चुल आणि मुल' असा जणू काही विधीलिखीत नियम होता. "मुलींसाठी शिक्षण' हा विचार केवळ मागासलेल्या समाजाच्याच नव्हे तर अगदी उच्चवर्गीयांनाही न पटणारा होता. खरेतर, शिक्षण घेतलेल्या महिला त्या स्वत: सबल होतातच पण कुटुंब आणि समाजाच्या विकासातही त्या महत्वाचे योगदान देतात. परंतु, पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे महिला वर्षानुवर्षे शिक्षणापासून वंचित राहिल्या. ब्रिटीशांच्या काळात 1813 चा चार्टर ऍक्‍ट आणि मॅकालेच्या शिक्षणातील तरतूदी (1835) यामध्येही भारतीय समाजात महिलांच्या शिक्षणाला दुय्यम स्थान देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर ईस्ट इंडिया कंपनीने 1854 साली सुरु केलेल्या "शिक्षण विकास कार्यक्रमात'ही महिलांना शिक्षण व रोजगार देण्याची गरज असून महिलांना साक्षर करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे म्हटले होते. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी 160 वर्षापूर्वी पुण्यात मुलींसाठी शाळा सुरु करण्याचे धाडस केले. खरेतर, मुलींच्या शिक्षणासाठी सुरु झालेल्या या चळवळीला आता चांगले यश मिळायला होते. पण, मुलींच्या शिक्षणाविषयी समाजात नकारात्मक मानसिकता असल्याने दुर्दैवाने प्रचंड संख्येने मुली अद्यापही शिक्षणापासून दूर आहेत. महाराष्ट्रात सध्या 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील 1 लाख 17 हजार मुले शाळेच्या बाहेर असून त्यात 57 हजार 901 मुली आहेत. (अर्थात ही कागदावरची आकडेवारी असून प्रत्यक्षात त्यापेक्षाही अधिक मुली शाळेबाहेर असतील.) युनेस्कोने आपल्या घटनेतच शिक्षणाच्या समान संधीचा उल्लेख केला आहे. लिंग, जात, धर्म, आर्थिक, सामाजिक स्थिती असा कोणताही भेद न करता सर्वांना समान शिक्षण मिळायला हवे, असे या घटनेत म्हटले आहे. किंवहूना शिक्षण हा मुलभूत हक्क असल्याचे जागतिक पातळीवर मानण्यात आले आहे.<br /><span class=""></span><br />भारतीय राज्यघटनेने आपल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये 14 वर्षापर्यंतच्या मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाविषयी नमूद केले होते. 2002 साली 86वी घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांच्या "मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा' करण्यात आला. देशात मुलांच्या शिक्षणाची स्थिती बिकट आहेच, पण मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती त्याही पेक्षा अधिक बिकट आहे. कारण, अद्यापही मुली म्हणजे आपल्या वंशाच्या दिवा नाही, मुली दुसऱ्याच्या घरी जाणाऱ्या हा विचार समाजात खोलवर रुजलेला आहे. याच मानसिकतेतून मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती गंभीर आहे.<br /><span class=""></span><br />मुलींच्या शिक्षणासाठी' फुले, कर्वे आदींनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात चळवळ सुरु केली. स्वातंत्र्यानंतर मुलींच्या शिक्षणासाठी बरेचसे प्रयत्न झाले. केंद्राने आखलेल्या शिक्षणाच्या राष्ट्रीय धोरणात "मुलींना शिक्षण देण्यामागे केवळ सामाजिक न्यायाचा उद्देश नसून समाजपरिवर्तनाचा उद्देश आहे.' असे म्हटले होते. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतही "पुरुषांच्या शिक्षणामागे सरकारचा जो उद्देश आहे, तोच उद्देश महिलांच्या शिक्षणामागेही आहे....माध्यमिक अणि विद्यापीठ स्तरावरही महिलांसाठी कुशल व व्यावसायिक शिक्षण मिळणे आवश्‍यक आहे.'' असे म्हटले होते. तर 1953 साली स्थापण्यात आलेल्या माध्यमिक शिक्षण आयोगाने म्हटले होते, की "लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये सर्वच नागरीक नागरी आणि सामाजिक बंधनापासून दुरावलेले आहेत. त्यामुळे उच्चशिक्षीतांची संख्या वाढविण्यासाठी मुले आणि मुली यांच्या शिक्षणावर भर द्यायला हवा.' मुले आणि मुली यांच्यासाठी सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम रचना समितीने (1959) मुलांप्रमाणेच मुलींनाही समान अभ्यासक्रमाची गरज व्यक्त केली होती.<br /><span class=""></span><br />डी.एस. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या शिक्षण आयोगाने (1964 - 66) शिक्षणाबद्दल केलेल्या शिफारशी अत्यंत दूरदृष्टीच्या होत्या. महिलांसाठी शिक्षणाच्या समान संधी देण्याची महत्वपूर्ण शिफारस या आयोगाने केली होती.शिक्षणाच्या सक्षमीकरणासाठी 1999 - 2000 पासून सर्व शिक्षा अभियान तत्वत: सुरु करण्यात आले. परंतु, 2002 मध्ये 86 वी घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांना "मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा' करण्यात आल्यानंतर सर्व शिक्षा अभियानाने वेग पकडला. 2007 सालापर्यंत किमान चौथीच्या इयत्तेपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठिकवून ठेवण्याचे उद्दीष्ठ सर्व शिक्षा अभियानात बाळगण्यात आले होते. परंतु, हे उद्दीष्ठ पूर्ण झाले नाही. विशेषत: मुलींची गळती चिंताजनक आहे. देशात जवळपास 50 टक्के मुली शिक्षणाच्या बाहेर आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळून अर्धशतक झाले तरी हे प्रमाण धक्कादायक आहे. विकसनशील देशांमध्ये 2015 सालापर्यंत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे उद्दीष्ठ युनेस्कोने 2000 साली जाहीर केले होते, पण हे उद्दीष्ठ भारत गाठू शकेल असे वाटत नसल्याची भिती युनेस्कोने व्यक्त 2008 च्या अहवालात व्यक्त केली आहे.<br /><span class=""></span><br />अकराव्या पंचवार्षिक योजनेची सुरुवात 2007 सालापासून सुरु झाली आहे. या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सर्वाधिक तरतूद शिक्षणावर करण्यात आली असून ती 19 टक्के आहे. तब्बल 2 लाख 67 हजार कोटी रुपये शिक्षणावर खर्च केले जाणार आहेत. शिक्षणावर पहिल्यांदाच केंद्र सरकार एवढा प्रचंड खर्च करणार आहे. या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटके वर्ग, आर्थिक मागास, अल्पसंख्याक यांच्यासह मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती दयनीय असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे योजनाकर्त्यांनी मुलींच्या शिक्षणावरही भर दिला आहे. मुलींना शाळेत न जाण्यामागे समाजाची नकारात्मक मानसिकता असली तरी इतरही अनेक कारणे आहेत. ही कारणे लक्षात घेऊन अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत मुलींच्या शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, मोफत पुस्तके व गणवेश इत्यादी महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.<br /><span class=""></span><br />ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये मुली मोठ्या संख्येने शिक्षणाबाहेर फेकल्या जातात. अशा मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी शाळांमध्ये महिला शिक्षकांचेही प्रमाण वाढविण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. वयाच्या अकराव्या वर्षानंतर मुलींचे गळतीचे प्रमाण हे सर्वाधिक असल्याची चिंता अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. अशा मुलींना शाळेत टिकविणे आवश्‍यक आहे. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, नॅशनल प्रोग्राम ऑफ एज्युकेशन फॉर गर्ल्स ऍट एलेमेंटरी लेव्हल (एनपीईजीईएल) अशा नवीन योजना केवळ मुलींच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारने सुरु केल्या आहेत.<br /><span class=""></span><br />अर्थात केंद्र व राज्य सरकारकडून अशा चांगल्या योजना राबविण्यात येत असल्या तरी या योजना तळागाळात पोहचणे आवश्‍यक आहे. शिक्षणातील अनुदाने स्वत:च्याच घशात घालण्यासाठी शिक्षणाधिकारी, संस्थाचालक व गावातील सरपंच टपलेले असतात. ही स्थिती कायम राहिली तरी सरकारच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहचणे केवळ अशक्‍यच आहे.<br /><span class=""></span><br /><span class=""></span><strong>उच्च शिक्षणातील महिलांचे प्रमाण</strong><br /><span class=""></span><br />भारतात प्राथमिक शिक्षणासाठी दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 10 टक्के विद्यार्थी बारावीनंतरच्या शिक्षणाकडे वळतात. यातील मुलींचे प्रमाण अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच आहे. केवळ शहरी भागातील उच्चशिक्षीत आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलींनाच बारावीनंतरच्या उच्च शिक्षणाची संधी मिळते. ग्रामीण भागामध्ये आठवीपर्यंत सरकारकडून मोफत शिक्षण मिळत असल्याने पालक मुलींना कसेबसे शिक्षणासाठी पाठवतात. पण दहावीनंतर महाविद्यालयीन शिक्षणाकडे मुली जात नाहीत. गेल्याच तर "आर्टस्‌' सारख्या पारंपारीक अभ्यासक्रमाला त्‌??ा प्रवेश घेतात. या मुलीही बारावीनंतर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत नाहीत. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, एमबीए, अशा हमखास रोजगार मिळवून देणाऱ्या अभ्यासक्रमांकडे वळण?ऱ्या मुलींचे प्रमाण खूप कमी आहे. ग्रामीण भागातील मुली अशा अभ्यासक्रमाकडे वळत नाहीत. खरेतर, बऱ्याच मुली डीएड अथवा बीएड अभ्यासक्रम पूर्ण करुन शिक्षिकेच्या नोकरीकडे वळत होत्या. पण गेल्या काही वर्षात डीएड - बीएड अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळेनाशा झाल्या आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकडे केवळ शहरी व मध्यमवर्गीयांच्या कुटुंबातील मुलींनाच पाठविले जाते. सर्वसामान्य पालक अशा "खर्चिक' अभ्यासक्रमाच्या शिक्षणासाठी मुलींना पाठविण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे कित्येक मुलींमध्ये क्षमता असूनही त्या व्यावसायिक शिक्षण ?ेऊ शकत नाहीत. सुदैवाने महाराष्ट्रात मुलींना उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी 30 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. अर्थात सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ग्रामीण भागातील वंचित मुलींनाही व्हायला पाहिजे, तरच त्याचे खऱ्या अर्थाने सार्थक होईल.<br /><span class=""></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-4219744600350818783?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-89845144042193487582007-12-01T06:55:00.000-08:002007-12-01T07:01:05.459-08:00"" विद्यापीठे असतात उच्च मानवी मुल्ये, सहिष्णुता, कर्मसिद्धी, साहसी कल्पनांचा मागोवा आणि सत्याचा शोध घेण्यासाठी; मानवजातीचा प्रवास उच्च ध्येयाप्रती नेण्यासाठी। विद्यापीठे असतात ध्येय आणि ध्येयवादाची मंदिरे. त्यांनी त्यांची कर्तव्ये पार पाडली तर देश आणि देशवासियांसाठी त्या इतके मौल्यवान काही नाही. ''<br /><br /><strong>- पंडित जवाहरलाल नेहरू<br /></strong><br />आगामी काळ हा ज्ञानाधिष्ठित असणार आहे। या ज्ञानाधिष्ठित जगामध्ये भारताचे स्थान भरभक्कम करण्यासाठी संशोधनाची गरज आहे. भारतात सध्या ज्ञानदानाचे कार्य करणारी 378 विद्यापीठे कार्यरत आहेत. या साऱ्या विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाबरोबरच संशोधनाचेही काम व्हावे अशी अपेक्षा असते. पण या विद्यापीठांमध्ये संशोधन तर सोडाच पण शैक्षणिक कार्यक्रमही योग्य पद्धतीने राबविण्यासारखी स्थिती नाही. तब्बल 18 हजार महाविद्यालयांचे प्रशासन सांभाळण्याची कसरत या विद्यापीठांना पार पाडावी लागत आहे.<br /><br />भारतात आयआयटी, आयआयएम, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, टाटा मुलभूत संशोधन संस्था, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ इत्यादी मोजक्‍या संस्था सोडल्यास इतर शिक्षण संस्था व विद्यापीठांमध्ये संशोधन होत नाही। संस्कृत ही भारतीयांची प्राचीन भाषा पण त्यावर भारतात संशोधन करणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. भारतापेक्षा अमेरिकेतच संस्कृतवर पीएचडी करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे.<br /><br />जागतिकरणामुळे भारतीय विद्यापीठांसमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत। परदेशी शिक्षण संस्था वेगाने देशात येत आहेत. खासगी शिक्षण संस्थाही वाढताहेत. पुढील काही वर्षात परदेशी व खासगी शिक्षण संस्थांनी देशात जाळे निर्माण केलेले असेल. परदेशी व खासगी शिक्षण संस्थांचा उद्देश हा ज्ञानदानाचा निश्‍चितच नसणार आहे. अशा परिस्थितीत परदेशी व खासगी संस्थांच्या आव्हांनाना सामोरे जाऊन देशभरातील सर्वसामान्य व गरीब वर्गातील तरुणांना समान न्यायाच्या तत्त्वानुसार दर्जेदार व परवडणारे शिक्षण मिळवून देणे ही जबाबदारी अर्थातच भारतीय विद्यापीठांवरच पडते.<br /><br />भारतातील विद्यापीठांना आपल्या कार्यकक्षेतील महाविद्यालयांचे प्रशासन सांभाळण्यातच श्रम, पैसा व बुद्धी वाया घालवावी लागत आहे। कित्येक विद्यापीठांना 500 पेक्षा अधिक महाविद्यालयांचे प्रशासन सांभाळावे लागते. विद्यापीठांची कार्यकक्षाही चार - पाच जिल्ह्यांमध्ये विखुरली आहे. शेकडो महाविद्यालयातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे आयोजन करणे, त्यांचे निकाल लावणे, प्रश्‍नपत्रिका तयार करणे हे काम तर विद्यापीठांसमोरील खूप मोठे आव्हान बनले आहे. अपुरे अनुदान, तज्ज्ञ शिक्षकांची वानवा, राजकारण्यांचा हस्तक्षेप अशा कारणांमुळे विद्यापीठांमध्ये उत्कृष्ट शैक्षणिक (ऍकॅडमिक) आणि संशोधन (रिसर्च) कार्यक्रम राबविण्यात अडथळे येतात. ज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी भारतामध्ये किमान 1500 विद्यापीठांची गरज मांडली होती. त्यांच्या या प्रतिपादनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.<br /><br />विद्यापीठाची कार्यकक्षा जास्तीत जास्त दोन जिल्ह्यांपुरती मर्यादीत असावी आणि जास्तीत जास्त 50 महाविद्यालयांचा कारभार विद्यापीठाकडे असावा असे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कुलगुरू व धोरणकर्त्यांकडून व्यक्त केले जात आहे। विद्यापीठांवरील भार हलका करण्यासाठी शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याचा पर्याय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुचविला आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी विद्यापीठांनी परदेशातील तसेच देशातील दर्जेदार शिक्षण संस्थांशी शैक्षणिक सहकार्य करार करून विविध अभ्यासक्रम राबवावेत. विद्यापीठांमध्ये असलेल्या पारंपरिक अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करून रोजगाराभिमूख अभ्यासक्रम वाढविण्याकडे भर द्यावा. असे बदल करणे अपरिहार्य आहे. सरकारकडून विद्यापीठांना पुरेसे अनुदान मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने विद्यापीठांना अनुदान देण्याबाबत विचार करणे आवश्‍यक आहे. पण सरकारही एका मर्यादेपेक्षा अधिक अनुदान देऊ शकणार नाही, याचा विचार विद्यापीठांना करायला हवा. त्याअनुषंगाने विद्यापीठांनी खासगी कंपन्यासोबत काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कंपन्यांसाठी सल्लासेवा (कन्सल्टंशी), संशोधन कार्यक्रम तसेच कंपन्यांमधील कर्मऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविल्यास विद्यापीठांना मोठा आर्थिक निधी उभा करता येईल.<br /><br />विद्यापीठांना खासगी कंपन्यांसोबत सहकार्याचे कार्यक्रम राबविण्यात बऱ्यापैकी यश येत आहे. खासगी कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता भासत असल्याने या कंपन्या मेहनती तरुणांच्या गरजेतून शिक्षण संस्थांसोबत सहकार्य करार राबविण्यासाठी पुढे सरसावत आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यापीठांची स्थिती मात्र चिंताजनक आहे. या विद्यापीठांना खासगी क्षेत्रांकडून सहकार्य मिळणे केवळ अशक्‍यच आहे. त्यामुळे या विद्यापीठांच्या भल्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अधिक अनुदानाची तरतूद करायला हवी. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत विद्यापीठांना आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी अशा अनेक बाबींकडे लक्ष देणे आवश्‍यक आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-8984514404219348758?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-46701318457331256592007-09-25T09:05:00.000-07:002007-09-25T09:28:43.956-07:00<a href="http://2.bp.blogspot.com/_T1IijB180j4/RvkybM9OIdI/AAAAAAAAAAs/Y-fdyNXugHs/s1600-h/school2.bmp"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5114174294771769810" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_T1IijB180j4/RvkybM9OIdI/AAAAAAAAAAs/Y-fdyNXugHs/s320/school2.bmp" border="0" /></a><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_T1IijB180j4/Rvkybc9OIeI/AAAAAAAAAA0/vjPDslc27Xw/s1600-h/school4.bmp"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5114174299066737122" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_T1IijB180j4/Rvkybc9OIeI/AAAAAAAAAA0/vjPDslc27Xw/s320/school4.bmp" border="0" /></a><br />जगभरातील शिक्षण व्यवस्थेत प्रचंड उलथापालथ होत आहे। पाटी, फळा आणि खडू या पारंपारीक साच्यातले शिक्षण कुचकामी ठरले आहे. संगणक, इंटरनेट, लॅपटॉप यांसारख्या अत्याधुनिक साधनसुविधांचा वापर करुन दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करण्याची गरज भासू लागली आहे. भारतानेही अशा "हायफाय एज्युकेशन'ची मुहुर्तमेढ रोवली आहे. अर्थात हे शिक्षण धनदांडग्यांच्या बाळांसाठीच उपलब्ध आहे. खेडोपाड्यात मोलमजुरी करणाऱ्या, शेतात राब राब राबणाऱ्या, रोजगार हमीच्या कामावर दगड फोडणाऱ्या गोरगरीबांच्या मुलांपर्यंत हे शिक्षण पोहचेल का ? ग्रामीण शिक्षणाची दयनीय स्थिती आहे. लहान मुलांना आपले अंग झाकायला कपडे नाहीत. पोटात चार घास नाहीत. वर्गांच्या खोल्यांना छप्पर नाही. अशा निष्पाप व गोरगरीब मुलांना "सॉफिस्टिकेटेड' वर्गातील शिक्षण मिळेल का ?<br /><br />खरंच, यांचा कुणी विचार केलाय....?????<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-4670131845733125659?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-13618236464871213612007-09-25T08:30:00.000-07:002007-09-25T08:52:26.852-07:00शिक्षण हे प्रगतीचे महत्वाचे साधन आहे। शिक्षणामुळे मनुष्य वैचारीकदृष्ट्या प्रगल्भ बनतो, त्याच्याकडे सारासार विचार करण्याची क्षमता येते. किंबहूना या कारणांमुळेच त्याला रोजगाराचीही संधी मिळते. दीड दशकांपूर्वीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना "सरकारी नोकरी' हेच महत्वाचे रोजगाराचे साधन होते. त्यामुळे कला, वाणिज्य व विज्ञान (कला) या शाखेतून पदवी घेणाऱ्या तरुणांनाही नोकऱ्यांची संधी मिळायची. गेल्या पाच - सहा वर्षात हे चित्र पालटले आहे.<br /><br />सरकारचे 80 टक्के उत्पन्न केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होत आहे। हा अनुत्पादक खर्च कसा कमी करता येईल, याचा विचार सरकार गांभीर्याने करीत आहे. संगणक, इंटरनेट अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने सरकारी यंत्रणेसाठी कर्मचाऱ्यांची गरज दिवसेंदिवस कमी होत आहे. यापूर्वी जेमतेम शिकलेल्या व्यक्तींनाही सामाजिक दृष्टीकोन ठेवून नोकरी दिली जायची, पण आता सरकारी नोकरीही लायक उमेदवारांनाच कटाक्षाने देण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसत आहे. एकूणच, सरकारी नोकऱ्या कमी होत असून त्या तुलनेत पगारही अल्प प्रमाणात मिळतो.<br /><br />खाजगी क्षेत्रातील चित्र वेगळेच आहे। विशेषत: जागतिकीकरणाचा सकारात्मक फायदा नोकऱ्यांसाठी झाला आहे. गेल्या पाच - सहा वर्षात नोकऱ्यांच्या प्रचंड संधी खाजगी क्षेत्रामध्ये निर्माण झाल्या आहेत. करोडो रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या कार्पोरेट क्षेत्राने आपले पंख विस्तारले आहेत. या कार्पोरेट कंपन्यांना अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळाची गरज भासू लागली आहे. आयटी, सेवा क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, बीपीओ, कॉल सेंटर, व्यवस्थापन, नर्सिंग, ऍनिमेशन, ऍव्हिएशन, हॉटेल मॅनेजमेंट, फॅशन इंडस्ट्रि, मनोरंजन, पत्रकारीता, पीआर एजन्सी, रिटेल इंडस्ट्रि, बॅकींग, इन्शुरन्स अशा क्षेत्रात नोकऱ्यांची दालने उघडली आहेत. पण महत्वाचे म्हणजे, या क्षेत्रांसाठी कुशल मनुष्यबळाची नितांत आवश्‍यकता आहे. या क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्यांना इंग्रजी भाषेची चांगली ओळख असणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून पदवीचे शिक्षण घेतलेल्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांची स्थिती पाहिली तर तो या नोकऱ्या करु शकेल का, अशी सवाल उपस्थित होतो. दहावी बारावीत अगदी 70 ते 85 टक्के गुण मिळविलेला विद्यार्थीही या क्षेत्रासाठी आवश्‍यक असलेल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यास बिचकतो. कारण इंग्रजीची त्यांना कमालीची भिती वाटत असते. कालबाह्य झालेल्या परिक्षा पद्धतीमुळे या विद्यार्थ्यांना कागदावर घसघसीत गुण मिळाले असले तरी ते गुण करिअरची दिशा निश्‍चित करण्यास योग्य ठरत नाहीत. त्यामुळे हे तरुण डीएड - बीएड सारख्या गुळगुळीत झालेल्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊन स्वत:ला बेरोजगारीच्या खाईत ढकलून देतात. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचा विचार करणाऱ्या तरुणांची संख्या काही प्रमाणात आहे. पण त्याही पुढे जाऊन वर उल्लेख केलेल्या इतर क्षेत्रांकडेही तरुणांनी वळायला हवे.<br /><br />कॉर्पोरेट क्षेत्राला सध्यस्थितीत मोठ्या मनुष्यबळाची गरज आहे। चांगल्या तरुणांसाठी या कंपन्यांना अक्षरश: आकाश पातळ एक करावे लागत आहे. 20 हजार ते लाख - दीड लाख रुपये दर महिना पगार देण्याची या कंपन्यांची तयारी आहे. तरीही "लायक तरुण' पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याची या कंपन्यांची ओरड आहे. प्रशिक्षीत तरुण मिळत नसल्याची खाजगी कंपन्या एका बाजूला ओरड करीत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला बेरोजगार तरुणांची संख्याही वाढत आहे. म्हणजेच, देशामध्ये नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध आहेत. पण त्या नोकऱ्या करण्यासाठी "लायक तरुणांची' संख्या पुरेशी नाही. असे अत्यंत विवित्र विरोधाभासाचे चित्र देशासमोर आहे.<br /><br />उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ 10 टक्के आहे। म्हणजेच 90 टक्के तरुणांना उच्च शिक्षण मिळत नाही. त्यापैकी रोजगाराभिमूख शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांची संख्या तर अत्यंत अल्प आहे. प्रशिक्षीत तरुणांना घडविण्यासाठी उच्च शिक्षणाची स्थिती सुदृढ असणे आवश्‍यक आहे. पण सध्याची दयनीय स्थिती पाहिल्यानंतर देशात नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध असूनही (भविष्यात) तरुणांना त्यापासून दूर राहावे लागल्यास नवल वाटू नये. चिंताजनक बाब म्हणजे, या गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या उच्चभ्रु व धनधांडग्याच्या मुलांनी अचूकपणे हेरुन त्यावर डल्ला मारला आहे. महाराष्ट्रातील गोरगरीब व सर्वसामान्यांच्या मुलांना याचा मागमूसही नाही. ज्यावेळी त्यांना जाणीव होईल त्यावेळी बराच उशिर झालेला असेल. समान न्यायाच्या तत्वानुसार सर्वसामान्य तरुणांनाही या संधी मिळायला हव्यात.<br /><br />नोकऱ्यांच्या संधी सर्वसामान्य तरुणांना का उपलब्ध होत नाहीत। याला वेगवेगळे घटक कारणीभूत आहेत. आपले तरुण सरकारी नोकऱ्यांचे स्पप्न आजही पाहतात. त्यामुळेच 1 हजार पोलिसांच्या नोकर भरतीसाठी लाखभर उमेदवार अर्ज करतात. राज्यात नवीन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था कासव गतीने वाढत आहेत, अशा अभ्यासक्रमांचे महागडे शुल्क, शिक्षणाचे कार्य करण्यापेक्षा नफेखोरीचा उद्देश बाळगणारे संस्थाचालक, राज्य सरकारची कमालीची उदासिनता, रोजगाराभिमूख शिक्षणाच्या प्रसारासाठी धोरणकर्त्यांना आलेले अपयश, केंद्र व राज्य सरकारमधील समन्वयाचा अभाव, सुशिक्षीत असलेल्या जुनाट पद्धतीने विचार करणाऱ्या ज्येष्ठ पिढीकडून तरुणांना मिळणारे चुकीचे सल्ले, क्षमता असूनही न्यूनगंड बाळगणाऱ्या तरुणांची मोठी संख्या, इंग्रजी भाषेचे अज्ञान, पारंपारीक अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक स्वरुप देण्यास अपयशी ठरलेल्या आपल्या शिक्षण संस्था इत्यादी कारणे या स्थितीला जबाबदार आहेत. अधिकाधिक तरुणांना नोकऱ्यांच्या संधीजवळ नेऊन पोहचविण्याचे बिकट कार्य पार पाडण्याची जबाबदारी सरकार, शिक्षण संस्था व समाजातील जाणकार यांच्यावर आहे. दुर्दैवाने यापैकी कोणीच गांभीर्याने आपली जबाबदारी पार पाडण्यास धजावत नाही.<br /><br /><a href="mailto:tusharkharat97@rediffmail.कॉम">tusharkharat97@rediffmail.com</a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-1361823646487121361?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-55170688144182822022007-09-14T08:19:00.000-07:002007-09-14T09:41:14.034-07:00<div><br />"नॅक'ने मूल्यांकन केलेल्या अहवालात देशातील केवळ नऊ टक्के महाविद्यालये आणि ३१ टक्के विद्यापीठे उत्कृष्ट (अ) दर्जाची आहेत। "ब' दर्जाची महाविद्यालये ६८ टक्के आहेत; तर "क' दर्जाची महाविद्यालये २३ टक्के आहेत।<br />उच्च शिक्षणातील ही विदारक स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याने त्यात बदल होणे आवश्‍यक आहे, असे प्रतिपादन विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केले. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. उच्च शिक्षणासमोरील आव्हाने, समस्या, आवश्‍यक धोरणांची गरज यावर व्यापक चर्चा व्हावी म्हणून पश्‍चिम विभागातील चार राज्यांतील विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची दोन दिवसांची परिषद मुंबई विद्यापीठात झाली. या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना डॉ. थोरात यांनी ही माहिती दिली.<br />केंद्रीय अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्‌घाटन झाले. या वेळी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय खोले व्यासपीठावर उपस्थित होते. डॉ. थोरात पुढे म्हणाले, की आपल्या देशात शिक्षण घेणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी केवळ १० टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षणाकडे वळतात. अमेरिका व कॅनडामध्ये हे प्रमाण ६० टक्के आहे; तर युरोपीय देशांमध्ये २० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. उच्च शिक्षणाकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असलेले देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकत नाहीत. त्यासाठी भारताला त्वरित पावले उचलणे गरजेचे आहे. विशेषत: ग्रामीण व दुर्गम भागात अत्याधुनिक शिक्षणाचा प्रसार होणे आवश्‍यक आहे. या दृष्टीनेच अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत २०१२ पर्यंत किमान १५ टक्के विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.<br />उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग व नियोजन आयोगाचे सदस्य (शिक्षण विभाग) डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेवून योजना आखली असल्याचे ते म्हणाले. अकरावी पंचवार्षिक योजना राबवीत असताना विद्यापीठांना अनेक मुद्द्यांवर विचार करावा लागणार आहे. समानता आणि सर्वसमावेशकता, दर्जा आणि उत्कृष्टता, संशोधन, प्रवेशप्रक्रिया, परीक्षा पद्धत, प्रशासन, आर्थिक निधी, खासगी उद्योगांचा समावेश या मुद्द्यांवर चर्चा करावी लागेल, असेही ते या वेळी म्हणाले. रिसर्च व टेक्‍नॉलॉजीशिवाय उच्च शिक्षण अर्थहीन - डॉ. अनिल काकोडकर बदलत्या काळाची पावले ओळखून उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन व आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देणे आवश्‍यक आहे. देशातील विद्यापीठांमध्ये परस्पर देवाण-घेवाण होत नाही. किंबहुना विद्यापीठांतील विविध विभागही एकमेकांशी चर्चा करीत नाहीत.<br />राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत एकत्रित कार्यक्रम राबवून संशोधनावर भर द्यायला हवा; अन्यथा उच्च शिक्षण अर्थहीन असल्याचे डॉ। अनिल काकोडकर म्हणाले। अणुऊर्जा आयोगाने विविध विद्यापीठांसोबत शैक्षणिक कार्यक्रम आखले असून, त्यात प्राध्यापक, तसेच संशोधन साधने आम्ही पुरवीत असतो। मुंबई विद्यापीठ व आयआयटी - मुंबई यांच्यासोबत अशा कार्यक्रमाची सुरुवात केली असल्याचे ते म्हणाले.<br />भारताला महाशक्ती बनविण्यासाठी अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणाविषयी केलेल्या तरतुदींचा नक्कीच फायदा होईल। पंचवार्षिक योजनेतील उद्दिष्टांमुळे उच्च शिक्षण आंतरराष्ट्रीय स्तराचे होणार असेल, तर ती "शैक्षणिक क्रांती' असेल. पण त्यामध्ये ग्रामीण, आदिवासी व तळागाळातील विद्यार्थी केंद्रस्थानी असायला हवेत, अशी सर्वंकष चर्चा कुलगुरूंच्या परिषदेत झाली। उच्च शिक्षणात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेल्या बदलांपासून खेडोपाड्यातील शिक्षणाच्या दुर्दशेपर्यंत सविस्तर चर्चा झाली.<br />उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण, समानता आणि सर्वसमावेशकता, शैक्षणिक सुधारणा, उच्च शिक्षणाचे विस्तारीकरण या विषयांची चार सत्रे पार पडली। ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्रा। वाय। के. अलग, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाच्या प्राध्यापिका रोमिला थापर, प्रा. सुरभी बॅनर्जी, प्रा. प्रभात पट्टनाईक, मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. स्नेहलता देशमुख, टाटा मूलभूत संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. एस. परशुरामन, टाटा सन्सचे संचालक जे. जे. इराणी, मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे अजिंक्‍य पाटील, आयआयटी मद्रासचे संचालक प्रा. एम. सी. अनंथ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांनी या सत्रांचे प्रतिनिधित्व केले.<br /><br /><strong>"रोजगारासाठी पात्र नसलेल्यांचा विचार करा'</strong><br />भारतात आर्थिक "बूम' उसळला आहे. उद्योग मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. या उद्योगांना कुशल तरुणांची गरज असतानाही देशाला वाढत्या बेरोजगारीची चिंता सतावत आहे, हा विचित्र विरोधाभास आहे. त्यामुळे वाढत्या बेरोजगारीचा विचार करण्याऐवजी रोजगार करण्यास पात्र नसलेल्या तरुणांचा विचार व्हायला हवा, असे मत टाटा सन्सचे संचालक आयआयएमचे (लखनौ) अध्यक्ष डॉ. जे. जे. इराणी यांनी मांडले.<br /><br /><strong>कुलगुरू परिषदेतील चर्चेचा सूर</strong><br /><br />देशातील केवळ नऊ टक्के महाविद्यालये उत्कृष्ट <span class="">दर्जाची<br />उच्च शिक्षणातील प्रवेश क्षमता १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचे <span class=""><span class="">उद्दिष्ट<br />शिक्षण तळागाळापर्यंत पोहोचायला हवे</span><br />विद्यापीठांनी स्वत:ही निधी संकलनासाठी प्रयत्न करावा.<br />परदेशातील विद्यापीठे भारतात येतात; मग आपणही परदेशात जायला हवे.</span><br />देशातील सर्व विद्यापीठांचा परस्पर मेळ साधावा.</span><br />गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती व सुलभ कर्जाची सुविधा हवी।<br />आदिवासींच्या शाळा, आश्रमशाळांकडे लक्ष देणे आवश्‍यक<br />श्रीमंतांकडून अधिक शुल्क घ्यावे व गरिबांना स्वस्तात शिक्षण द्यावे।<br /><br />.......................</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-5517068814418282202?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-14943444554138657882007-09-10T04:20:00.000-07:002007-09-10T04:21:49.911-07:00जागतिकीकरणामुळे शिक्षणात प्रचंड बदल होत आहेत. या बदलत्या प्रवाहामुळे अनेक आव्हाने उभी राहीली आहेत तसेच नवीन संधीही निर्माण झाल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील आव्हानांना कसे सामारे जायचे, आणि नवीन संधीचा फायदा कसा उठवायचा याचा समस्त भारतीयांना विचार करावा लागणार आहे. या नवीन बदलांना समोरे जात असताना आपली शिक्षण व्यवस्था खरोखरच सक्षम झाली आहे का ? याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्‍यक आहे. एका बाजुला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज अशा संस्था उदयास येत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला खेडोपाड्यातील मुलांना धड वर्गांची उपलब्धता होत नाही. एक समुह असा आहे की, तो शिक्षणासाठी लाखो रुपये सहजपणे मोजू शकतो; तर दुसरा समुह असा आहे, की ज्याला पोटाचे खळगे भरण्याची भ्रांत पडलेली आहे. अशा परिस्थितीत "शिक्षण क्षेत्रातील आव्हाने' पेलून आपला देश नवीन संधीचा अचुक फायदा उठवू शकेल का ?<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-1494344455413865788?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-86485976191295209072007-09-09T04:42:00.000-07:002007-09-09T04:45:17.237-07:00<strong>भारताला</strong> स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्ष झाली। देशातील शैक्षणिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे ध्यानी घेऊन त्यावेळी घटनाकारांनी विशेष तरतुदी केल्या होत्या. घटनेच्या निर्मितीच्या वेळीच मार्गदर्शक तत्वांमध्ये 14 वर्ष वयापर्यंतच्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याची महत्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, 2002 मध्ये घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हा "मुलभूत हक्क' असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्राने 1964 साली नेमलेल्या कोठारी आयोगाने शिक्षणासाठी जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च करण्याची शिफारस केली होती. तरीही अद्यापपर्यंत 3.5 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक खर्चाची तरतूद करण्यात देशाला अपयश आले आहे.<br />1951 साली भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण 16.67 टक्के होते. सध्या हे प्रमाण 63.60 टक्के झाले आहे. त्यावेळी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण होते 28.1 टक्के. आता त्याच्यात केवळ 46.7 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ शाळेत प्रवेश न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अद्यापही चिंताजनक आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर प्रवेशार्थी विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही 13.3 टक्‍क्‍यांवरुन 41.5 टक्‍क्‍यांपर्यत वाढले आहे. पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 10 टक्‍क्‍यांवर 39.4 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे.<br />शिक्षण अर्धवट सोडण्याच्या प्रमाणात प्राथमिक स्तरावर (पहिली ते पाच) 64.9 टक्‍क्‍यांवरुन 50.4 टक्के एवढीच प्रगती झाली आहे. सर्व शिक्षा अभियानाचा प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शिक्षणाच्या स्थितीत बरीच सुधारणा झाली आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेमुळे शाळेमध्ये न येणाऱ्या मुलांचे प्रमाण घटले. सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील एकूण लोकसंख्येच्या 5 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी झाले आहे. शाळेत न येणाऱ्या मुलांची संख्या 2001 - 2002 साली 4.4 कोटी होती ती 2006 साली 70 लाख झाली आहे. अर्थात ही आकडेवारी बऱ्याच अंशी फसवी आहे. कारण खेड्यापड्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची कागदोपत्री पटनोंदणी केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात ही मुले शाळेकडे फिरकतही नाहीत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 60 वर्षानंतरही देशातील शिक्षणाची स्थिती गंभीर आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-8648597619129520907?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-80922017531528769582007-08-24T08:37:00.000-07:002007-08-24T09:01:47.805-07:00<strong>अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत महत्वकांक्षी उद्दीष्टे</strong><br /><br /><strong>प्राथमिक</strong> शिक्षणात भारताची अद्यापही दुरावस्था आहे। ही स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने चंग बांधला असून अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत अत्यंत महत्वकांक्षी उद्दीष्टे निश्‍चित करण्यात आली आहेत. या उद्दीष्टांमुळे प्राथमिक शिक्षणात आमुलाग्र बदल घडविण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत प्राथमिक शिक्षणाचे उद्दीष्ठ ठरविण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विशेष कार्यगटाची नेमणुक केली होती. या कार्यगटाने अत्यंत महत्वपुर्ण शिफारसी केल्या आहेत. केंद्राने 2002 साली घटनादुरुस्ती करुन 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील प्रत्येक मुलाचा शिक्षण हा "मुलभूत हक्क' असल्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुल शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी अनेक उपाययोजना निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत.सर्व शाळांमध्ये अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा पुरविण्याबरोबरच शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यावर या पंचवार्षिक योजनेत भर देण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षात प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी "सर्व शिक्षा अभियानाचा' मोठा फायदा झाला आहे. त्यामुळे अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत "सर्व शिक्षा अभियानाचा' दुसरा टप्पा अधिक सशक्त करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. या दुसऱ्या टप्प्यात शिक्षकांची कार्यक्षमता, वर्गातील अध्यापन प्रक्रीया आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती याकडे काठेकोरपणे लक्ष दिले जाईल. सर्व शिक्षा अभियानाचा खर्च केंद्र व राज्याने 75:25 या प्रमाणात विभागून घेण्याबाबतही दिलासा देण्यात आला आहे.विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी कंत्राटी शिक्षक नेमण्याऐवजी पुर्णवेळ तज्ज्ञ शिक्षक नेमण्याची ताकीद सर्व राज्यांसाठी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास साधण्यामध्ये शिक्षकाची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. त्यामुळे बुद्धीमान व इंग्रजीचे उत्तम ज्ञान असलेला शिक्षक नेमावा असे सुचविण्यास आले आहे. शिक्षकांची किमान 80 टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे. शाळांतील सोयीसुविधा, शिक्षकांचे अध्यापन कार्य व विद्यार्थ्यांची प्रगती यांची सातत्याने तपासणी करणे आवश्‍यक असून संबंधित राज्य सरकारने त्यासाठी सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीच्या मुलांसह भटक्‍या जमाती, स्थलांतरीत, अवजड कामे करणाऱ्या मुलांनाही शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात समावून घेण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुलींना शाळेत आणणे व त्यांची उपस्थिती ठिकविणे हे एक प्रमुख उद्दीष्ठ केले आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी यापूर्वी 1200 रुपये खर्च केला जात होता, तो आता 1500 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येईल. शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण 3 कोटीवरुन 1 कोटीपर्यंत आणण्यात यापूर्वीच यश मिळाले आहे. या मुलांनाही आता शाळाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. सुमारे 6 ते 7 टक्के मुलांना शाळांमध्ये आणणे केवळ अशक्‍य आहे. हे आव्हानही स्विकारायचा निर्धार अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.<br /><br /><strong>* प्रमुख उद्दीष्टे</strong><br /><span class=""></span><br /><span class=""></span>अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा वाढविणे<br />शिक्षकांची कार्यक्षमता, वर्गातील अध्यापन प्रक्रीया आणि विद्यार्थ्यांच्या हजेरीवर भर देने<br />विद्यार्थ्यांची गळती कमी करणे<br /><br /><strong>* पायाभूत सुविधा</strong><br />शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी फर्निचर पुरविणे<br />जास्तीत जास्त शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध करणे<br />ग्रंथालये सुरु करणे<br /><br /><strong>* विद्यार्थ्याची प्रगती</strong><br />चौथ्या इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजी भाषेची संवाद क्षमता निर्माण करणे<br />विद्यार्थ्यांच्या चाचण्या घेऊन प्रगती तपासणे<br />कच्च्या विद्यार्थ्यांसाठी जादा वर्ग घेणे<br />विद्यार्थ्यांची उपस्थिती टिकविणे<br /><br /><strong>* वंचितांनाही शिक्षण</strong><br />अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे<br />मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे व टिकवून ठेवणे<br />स्थलांतरीत होणाऱ्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाची सोय करणे<br />भटक्‍या जमातीच्या मुलांसाठी शिक्षण उपलब्ध करणे<br />अल्पसंख्याक मुलांसाठी शिक्षण उपलब्ध करणे<br />रस्त्यावरील, दुकानात काम करणारी व इतर निराधार मुलांसाठी शिक्षण देणे<br /><br /><strong>* भाषा</strong><br />मातृभाषेतील शिक्षण महत्वाचे, पण इंग्रजीही आवश्‍यक<br />आदिवासी भागातील अनोळखी भाषा बोलणाऱ्या मुलांसाठी विशेष अध्यापन कौशल्य निश्‍चित करणे<br /><br /><strong>* शिक्षक</strong><br />प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थी व शिक्षकाचे प्रमाण 40 : 1 असणे आवश्‍यक<br />उच्च प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थी शिक्षकाचे प्रमाण 30:1 असणे आवश्‍यक<br />उच्च प्राथमिक शिक्षणासाठी विषयतज्ज्ञ शिक्षक अनिवार्य<br />शिक्षकांसाठी किमान 80 टक्के उपस्थिती अनिवार्य<br />एनसीटीईच्या नियमांनुसारच शिक्षकांची भरती आवश्‍यक<br />शिक्षकांसाठी सतत प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करणे आवश्‍यक<br /><br /><strong>* तपासणी यंत्रणा</strong><br />शाळांच्या तपासणीसाठी सक्षम प्रशासन यंत्रणा निर्माण करणे<br />डायट व केंद्रप्रमुख यांच्यामार्फत पर्यवेक्षण यंत्रणा निर्माण करणे<br />शिक्षकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची सतत दखल घेणे<br />शिक्षकांच्या कामाचे मुल्यमापन करणे<br /><br /><strong>* अभ्यासक्रम</strong><br />घोकंपट्टी करणारे अभ्यासक्रम टाळाणे<br />कल्पकता, समस्या समाधान, ज्ञान वृद्धीगंत करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या अभ्यासक्रमावर भर<br /><br /><strong>* पालक</strong><br />पालकांनी सहभाग वाढवून "शिक्षणाच हक्क' बजावावा<br />मुलांचा अभ्यास तपासण्यासाठी पालकांचे लक्ष आवश्‍यक<br /><br /><br /><span class=""></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-8092201753152876958?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-61780302894066194602007-07-24T03:28:00.000-07:002007-07-24T03:31:55.407-07:00<strong>गेल्या</strong> चार - पाच वर्षांत शिक्षणात अनेक नवीन प्रवाह येऊ लागले आहेत। आता पर्यंत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक शिक्षण सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडेल अशा शुल्कात उपलब्ध होत होते। त्यामुळेच एखाद्या शेतकऱ्याचा किंवा शिपायाचा मुलगाही इंजिनिअर होण्याचे स्वप्न बाळगू शकत होता. मुंबईतील व्हीजेटीआय व युआयसीटी, सीओईपी (पुणे), गुरु गोविंद सिंगजी (नांदेड), वालचंद (सांगली) या अत्यंत दर्जेदार शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतानाही विद्यार्थ्यांना शुल्काचा भुर्दंड बसत नव्हता. आता या शिक्षण संस्थांना सरकारने स्वायत्तता देवून टाकली आहे. स्वायत्ततेचा शासन निर्णय (जीआर) जारी करताना संस्थानी आपला सर्व खर्च विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून वसूल करावा असे म्हटले आहे. म्हणजे आज ना उद्या या संस्थांमध्ये भरमसाठ शुल्क वाढू शकते.<br />सरकारी कृपेने स्वस्तात शिक्षण मिळविण्याचे दिवस आता बदलत आहेत। सरकारला महागड्या शिक्षणाची जबाबदारी पेलायची इच्छा नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्थांनी अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क भरमसाठ पद्धतीने आकारायला सुरुवात केली आहे. याचा फटका सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. कारण नव्याने अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरु होत आहेत. हे सर्व अभ्यासक्रम विनाअनुदानित तत्वावर असल्यामुळे साहजिकच त्याची फि अव्वाच्या सव्वा आहे. "पुढील तीन - चार वर्षात मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तरुणांनाही उच्च शिक्षण घेणे परवडणार नाही' असे केंद्रीय नियोजन मंडळाचे सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी गेल्या आठवड्यात एका वार्तालापात सांगितले. बापरे...कसे शिकायचे ?<br />एमबीए, अभियांत्रिकी अशा अभ्यासक्रमांचे महत्व तर प्रचंड वाढत आहे। पण विनाअनुदानित धोरणामुळे अशा महत्वाच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रचंड पैसे मोजावे लागत आहेत. मुंबईत वेलिंगकर, मेट, एनएमआयईएस, सोमय्या या संस्थांमधील एमबीएचे अभ्यासक्रम अत्यंत लोकप्रिय ठरत आहेत. पण त्यांचे शुल्कही अगडबंब असे आहे. या संस्थांनी वार्षिक सहा लाख रुपये शुल्क असलेले अभ्यासक्रमही सुरु केले आहे. त्यात विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप, वसतिगृह इत्यादी सुविधाही मिळतील. पण असे काय या अभ्यासक्रमात आहे की, लाखो रुपये शुल्क भरायलाच हवेत. नाण्याला दोन बाजू असतात हे खरे आहे. त्यामुळे हे लाखो रुपये शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या कंपन्यांमध्ये गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात. त्यामुळे शिक्षणासाठी खर्च केलेले लाखो रुपये लगेचच वसुल होऊ शकतात, असे बऱ्याच जणांचे म्हणणे आहे. पण लाखो रुपये आणणार कुठून ? आपल्या सर्वसामान्य मराठी कुटुंबांना एवढे लाखो रुपये सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतील का ?<br />त्यावर बॅंकांमधून शैक्षणिक कर्ज मिळविण्याचा एक चांगला पर्याय आहे। त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटंबांतील तरुण हे मार्ग अनुसरु शकतील. पण विदर्भ - मराठवाड्यातील एखादा शेतकऱ्याचा मुलगा किंवा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शिक्षकाची मुलगी किंवा एखाद्या आदिवासी तरुणाला असे कर्ज देण्यास बॅंका धजावतील का ? एवढेच कशाला मुंबई - पुण्यात प्रतीमहा दहा - पंधरा हजार रुपयांची मिळकत असलेल्या कुटुंबातील तरुणांना तरी हे कर्ज घेण्याचे धाडस करता येईल का ?????<br />डोक्‍यात अगदी प्रश्‍नांचे काहुर माजलेय ना ? शिक्षणातील हे बदल खरेच फायद्याचे आहेत की तोट्याचे, यावर आम्ही आतातरी ठामपणे काहीच सांगू शकत नाही। जर ते फायद्याचे असतील तर मग ते सर्व थरातील तरुणांपर्यंत पोहचतील का ? आणि जर ते तोट्याचे असतील तर मग त्यासाठी काय करायला हवे ?<br />तुम्हाला काय वाटते ते समजून घेण्याची आमचीही इच्छा आहे. तुमच्या "कॉमेंट्‌स' जरुर कळवा.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-6178030289406619460?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-55516358863497835322007-07-23T06:30:00.000-07:002007-07-24T09:39:04.302-07:00<strong>प्रवेश देताना महाविद्यालये फसवतात....महाविद्यालये नियमबाह्य शुल्काची मागणी करतात.....महाविद्यालयात अनेक गैरप्रकार चालू आहेत...चिंता करु नका; तुम्ही विद्यार्थी संघटनांकडे तक्रार करा...तुम्हाला न्याय मिळण्यास नक्कीच मदत होईल. </strong><br /><strong><span class=""></span></strong><br /><strong><span class=""></span><span class=""></span></strong><br /><strong><span class=""></span>* भारतीय विद्यार्थी सेना : </strong>शिवसेना या राजकीय पक्षाची ही संघटना राज ठाकरे यांनी स्थापन केली होती। राज यांनी शिवसेनेला रामराम करताना "भाविसे'लाही वाऱ्यावर सोडले. तरीही ही संघटना तग धरुन आहे. संघटनेने तोडफोड करण्याची परंपरा हरवली असली तरी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नासाठी संघटना अद्यापही बऱ्यापैकी लढे देते. अध्यक्ष : अभिजीत पानसे, सरचिटणीस : प्रशांत काकडे, संपर्क : (022) 24225267, 24371199.<br /><strong>* महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना :</strong> राज ठाकरे यांनी आपली शिवसेनेशी काडीमोड घेतल्यानंतर नवा राजकीय पक्ष स्थापन केला. सोबत "मनविसे'चीही स्थापना केली. संघटनेने अद्यापपर्यंत शिक्षणाच्या प्रश्‍नावर कोणतेही मोठे आंदोलन उभारले नाही. पण भाविसेप्रमाणे मनविसेचीही छोटीमोठी आंदोलने अधूनमधून होत असतात. खरेतर नव्या दमाच्या या संघटनेला आंदोलनासाठी चांगले "इश्‍यू' हवेच आहेत. तुमच्याकडूनही ते मिळू शकतात. अध्यक्ष : आदित्य शिरोडकर, संपर्क : 65961902, ३२६६३७०<br /><strong>* एनएसयूआय :</strong> कॉंग्रेस पक्षाची ही संघटना आहे। विद्यार्थ्यांसाठी ही संघटना कार्यरत आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटमध्ये संघटनेचे मोठे वर्चस्व आहे. अमरजित मनहास यांनी विद्यापीठातील अनेक प्रश्‍न सिनेटमध्ये मांडले आहेत. संपर्क : प्रशांत पाटील - 9892244911.<br /><strong>* अखिल भारतीय विद्याथी परिषद :</strong> शिक्षण क्षेत्रातील खडानखडा अभ्यास, विशिष्ट कौशल्य वापरुन आंदोलने उभारणे आणि एकदा हाती घेतलेल्या प्रश्‍नाची उकल होईपर्यंत सातत्यापे पाठपुरावा करणे असे या संघटनेची ओळख आहे। "संघाची' विचारसरणी जपणारी संघटना अशीही एक ओळख आहे. आंदोलनासोबत सांस्कृतिक क्रार्यक्रम, चर्चासत्र, परिसंवाद या माध्यमातून ही संघटना विद्यार्थ्यांच्या जवळ पोहोचलेली आहे. सचिव : अतुल शिंदे, संपर्क : 9967913730, (022) 24306321, 24378866, 24373754.<br /><strong>* स्टुडंट्‌स फेडरेशन ऑफ इंडिया :</strong> विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नावर सातत्याने लढे देणारी संघटना अशी या संघटनेची ओळख आहे। मुंबईसह राज्याच्या सर्वच भागात या संघटनेचा चांगला प्रभाव आहे. संघटनेचे कार्यकर्ते राज्यभरात विखुरले आहेत. संघटीतपणे आंदोलने करण्याची संघटनेची ख्याती आहे. अध्यक्ष : महारुद्र डाके; संपर्क : 9969335301 (मुंबई), 09422353017 (पुणे), 09423718434 (औरंगाबाद).<br /><strong>* शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी :</strong> विद्यार्थ्यांना शिक्षण हे मोफतच मिळायला हवे, अशी संघटनेची आग्रही मागणी आहे। शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत असल्याच्या निषेधार्थ संघटनने गेल्या दोन वर्षात जोरदार आंदोलने केली आहेत. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, डीएड - बीएड अशा विविध अभ्यासक्रमांच्या खादाड संस्था चालकांना संघटनेने वटणीवर आणले आहे. अध्यक्ष : डॉ. विवेक कोरडे, सचिव : डॉ. देवेन नाईक; संपर्क : 9869611657.<br /><strong>* समतावादी छात्रभारती विद्याथी संघटना :</strong> बहुजन वर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारी ही संघटना। संघटनेने गेल्या तीन - चार वर्षांत अनेक प्रश्‍नांवर तीव्र आंदोलने छेडली आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या समर्थनार्थ या संघटनेने रतन टाटा व राहूल बजाज यांच्या विरोधात भर सत्कार सोहळ्यात घुसून घोषणाबाजी केली होती. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्कमाफीसाठी तसेच वसतिगृहांच्या प्रश्‍नावर या संघटनेने जोरदार आंदोलने छेडली आहेत. अध्यक्ष : गजानन काळे; संपर्क :9820828840, 9869134583.<br /><strong>* पॅरेंट्‌स असोशिएशन फॉर मेडिकल ऍण्ड डेंटल कॉलेजेस्‌ :</strong> आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाचे अनेक प्रश्‍न या संघटनेकडून हिरीरीने मांडले जातात। राज्यातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना स्व:स्तात वैद्यकीय शिक्षण मिळावे असा संघटनेचा आग्रह आहे. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी गैरप्रकार केल्याचे आढळून आल्यास ही संघटना लगेचच आंदोलन छेडण्यास तत्पर असते. अध्यक्ष : उमाकांत अमृतवार, संपर्क : 9819198836.<br /><strong>* बहुजन विद्यार्थी परिषद :</strong> मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही संघटना सतत लढे देते. मागासवर्गीय विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यावर अन्याय झाल्यास संघटना आंदोलने उभारते. खासदार रामदास आठवले यांच्या समर्थकांनी सुरु केलेली ही संघटना आहे. अध्यक्ष : चंद्रशेखर कांबळे; संपर्क : 9867454567, 9224201150.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-5551635886349783532?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-68604976377942323212007-07-21T14:03:00.000-07:002007-07-21T14:05:33.078-07:00<strong>गुरुकुल ऑनलाईनचा उपक्रम<br /></strong><br /><strong>- मुंबईसह पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, सातारा,कोल्हापूर, जळगाव, धुळे येथील विद्यार्थ्यांना फायदा</strong><br /><strong></strong><br /><strong>मुंबई : </strong>रिटेल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, बीपीओ या क्षेत्रात निर्माण झालेल्या बक्कळ नोकऱ्यांची संधी तरुणांना खुणावत असली, तरी मराठी तरुण मात्र या संधींपासून अद्यापही दूर आहेत. याची दखल घेऊन "गुरुकुल ऑनलाईन लर्निंग सोल्युशन' संस्थेने अशा क्षेत्रांतील शिक्षण मराठीतूनच आणि तेही ऑनलाईन उपलब्ध केले आहे.गुरुकुल ऑनलाईनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश मेहता यांनी ही माहिती दिली. संस्थेने विशेष "साफ्टवेअर' विकसित केले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या आधारे आमच्या विविध केंद्रांमध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकतील. रिटेल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, बीपीओ अशा क्षेत्रांत लाखो नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. पुढील काही वर्षांत रिटेल (85 लाख), बीपीओ (20 लाख), पेट्रोलियम (40 हजार), ऊर्जा (दीड लाख), आयटी (10 लाख) असे नवीन "जॉब्स' निर्माण होणार आहेत. इंडस्ट्रीला गरज असूनही कुशल मनुष्यबळ मिळत नाही, पण दुसऱ्या बाजूला अनेक तरुण पदवी घेऊनही नोकऱ्यांसाठी वणवण भटकत असतात. अशा तरुणांना कुशल ज्ञानाचे शिक्षण देण्यासाठीच हा उपक्रम सुरू केला असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.पुणे, औरंगाबाद व नाशिक येथे आम्ही केंद्रे सुरू केली आहेत. नागपूर, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, जळगाव, धुळे अशा जिल्ह्यांच्या ठिकाणी लवकरच केंद्रे सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्रातील तरुणांना कुशल शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांना इंग्रजी शिकविण्यावरही आम्ही भर देणार आहोत. त्यामुळे बी.ए., बी.कॉम. अशा पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण घेऊन नोकरी मिळविणे सोपे जाईल. आमच्या संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी प्रचंड मागणी असल्याने त्यांना अभ्यासक्रम संपल्यानंतर आम्हीच नोकरी मिळवून देतो, असेही मेहता यांनी सांगितले. या अभ्यासक्रमांबद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी 022-26141111 या दूरध्वनीवरसंपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-6860497637794232321?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-32691005950770238892007-07-21T13:44:00.000-07:002007-07-21T13:46:28.590-07:00<strong>विजय मल्या यांचा उपक्रम<br /></strong><br /><strong>मुंबई : </strong>तब्बल दोनशे कोटी रुपये खर्च करून वैमानिक प्रशिक्षण देणारे विद्यापीठ नेरूळ येथे उभे राहत आहे. 2008 सालापर्यंत ते पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. यूबी समूहाचे अध्यक्ष विजय मल्ल्या यांच्या वतीने हे विद्यापीठ साकारण्यात येत आहे.नेरूळ येथे मल्ल्या यांची मद्य कंपनी आहे. ही कंपनी तळोजा येथे स्थलांतरीत करून त्या जागेवर वैमानिक प्रशिक्षण विद्यापीठ साकारण्यात येणार आहे. यूबी ग्रुपच्या वतीने अंधेरी येथे नुकतीच "किंगफिशर प्रशिक्षण अकादमी' सुरू करण्यात आली आहे. हवाई क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची नितांत गरज आहे. परंतु असे मनुष्यबळ सहजपणे उपलब्ध होत नसल्यानेच अंधेरी येथे "किंगफिशर प्रशिक्षण अकादमी' सुरू करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. अकादमीमध्ये हवाई, रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी इत्यादी सेवा क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यात येईल. अकादमीत दोन हजार विद्यार्थ्यांची क्षमता असून दर महिन्याला नवीन प्रवेश देण्यात येणार आहेत.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-3269100595077023889?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-72426042975442083012007-07-21T13:34:00.000-07:002007-07-21T13:36:59.022-07:00<strong>अर्ध्या खर्चाची जबाबदारी राज्यावर<br /></strong><br />मुंबई : सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी 1 हजार 52 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत। यातील अर्ध्या खर्चाची जबाबदारी राज्याला पेलावी लागणार असल्याने शालेय शिक्षण विभागाचे धाबे दणाणले आहेत। हा खर्च सोसावा लागू नये म्हणून संपूर्ण निधी वापरला न जाण्याची शक्‍यताही सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.केंद्र सरकारने "सर्व शिक्षा अभियान' ही योजना 2001 सालापासून सुरू केली असून ती 2010 पर्यंत राबविली जाणार आहे. योजनेच्या सुरुवातीला 85 टक्के खर्च केंद्राकडून केला जात होता. त्यानंतर दहाव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत 75 टक्के निधी केंद्राकडून दिला जाऊ लागला. उरलेल्या 25 टक्के निधीची तरतूद राज्याला करावी लागत होती. 2006 -07 सालापर्यंत या प्रमाणानुसार भरघोस निधी केंद्राने दिला. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत सर्व शिक्षा अभियानासाठी मंजूर झालेल्या एकूण निधीपैकी केंद्राने व राज्याने प्रत्येकी अर्ध्या खर्चाची जबाबदारी पेलण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व शिक्षा अभियानाची योजना 2010 पर्यंतच राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता पुढील तीन वर्षे राज्याला अर्धा खर्च पेलावा लागणार आहे. यंदा केंद्राने तब्बल 1 हजार 52 कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले आहेत. त्यातील 526 कोटी रुपयांची जबाबदारी राज्याला पेलावी लागणार आहे. यापूर्वी राज्याला सुमारे 250 कोटी रुपयांचा भार सोसावा लागत होता. यंदा त्यात दुपटीने वाढ झाल्याने शालेय शिक्षण विभागाची पंचाईत झाली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्य सरकाकडून संपूर्ण मंजूर निधीचा खर्च न करता केवळ 600 ते 700 कोटी रुपये खर्च केले जातील. त्यामुळे राज्याला 300 कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-7242604297544208301?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-71464506142089195682007-07-21T13:07:00.000-07:002007-07-21T13:20:32.312-07:00<strong>ंमुंबई :</strong> मुंबई, ठाणे, पनवेल या परिसरात "अ' दर्जाची 26 महाविद्यालये आहेत. यात ठाणे जिल्हातील दोन, पनवेलचे एक व एसएनडीटी विद्यापीठातील दोन महाविद्यालयांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषदेने (नॅक) हा दर्जा ठरविला आहे. विशेष म्हणजे मुंबई व परिसरात पाच पंचतारांकित महाविद्यालये आहेत. यामध्ये मुंबईतील दोन, तर ठाणे जिल्ह्यातील व एसएनडीटी विद्यापीठातील प्रत्येकी एका महाविद्यालयाचा समावेश आहे. अत्युत्कृष्ट असलेली अ + दर्जाची पाच महाविद्यालये आहेत. यामध्ये मुंबईतील तीन तर ठाणे जिल्ह्यातील व एसएनडीटी विद्यापीठातील प्रत्येकी एका महाविद्यालयाचा समावेश आहे. नॅकच्या वतीने दर पाच वर्षांतून महाविद्यालयांची तपासणी करण्यात येते.<br /><strong>अ + दर्जाची महाविद्यालये :</strong> 1. पोद्दार महाविद्यालय- माटुंगा, 2. सेंट झेव्हियर्स अध्यापक महाविद्यालय, 3. श्रीमती सूरजबा अध्यापक महाविद्यालय- जुहू रोड, 4. सेवा सदन महाविद्यालय- ठाणे, 5. सामाजिक शिक्षण महाविद्यालय- देवनार............पंचतारांकित महाविद्यालयेनगीनदास खांडवाला कॉलेज- मालाड, निर्मला निकेतन कॉलेज- मरीन लाइन्स, एन. एम. कॉलेज- जुहू, सेंट झेव्हियर्स महाविद्यालय, बिर्ला कॉलेज- ठाणे.<br /><strong>अ दर्जाची महाविद्यालये : </strong>एच. आर. महाविद्यालय, सोफिया महाविद्यालय, जयहिंद महाविद्यालय, रूपारेल महाविद्यालय, रुईया महाविद्यालय, रहेजा महाविद्यालय, झव्हेरी महाविद्यालय, सिद्धार्थ महाविद्यालय, सिडनहॅम महाविद्यालय, कपिला खांडवाला महाविद्यालय, साठ्ये महाविद्यालय, के. सी. महाविद्यालय, विल्सन महाविद्यालय, घनश्‍यामदास सराफ महाविद्यालय, बॉम्बे अध्यापक महाविद्यालय, कीर्ती महाविद्यालय, चेंबूर सर्वंकष अध्यापक महाविद्यालय, के. जे. सोमय्या महाविद्यालय, रत्नम महाविद्यालय, मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एलफिन्स्टन महाविद्यालय, पिल्ले महाविद्यालय (पनवेल), चांगू काना ठाकूर महाविद्यालय (पनवेल), एसएनडीटीचे पी. एन. दोशी महाविद्यालय.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-7146450614208919568?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-67477996348569541102007-07-21T12:43:00.000-07:002007-07-21T12:53:16.420-07:00<strong>संकेतस्थळाचीही निर्मिती</strong><br /><strong>मुंबई :</strong> महाविद्यालयांचा निष्काळजीपणा, सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची बेफिकीरी, नियमांमधील किचकटपणा, निधीचा होणारा गैरवापर, अशा अनंत अडचणींमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या शुल्कमाफी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नव्हती. आता या अडचणींवर रामबाण उपाय शोधून सामाजिक न्याय विभागाने विशेष सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिष्यवृत्तीची माहिती मिळावी म्हणून खास संकेतस्थळही सुरू करण्यात येणार आहे. या सॉफ्टवेअरची माहिती मुंबईतील महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना देण्यासाठी खास मुंबई विद्यापीठात कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय खोले, प्र-कुलगुरू डॉ. अरुण सावंत, "बीसीयूडी'चे संचालक डॉ. व्ही. एन. मगरे, मुंबई उपनगरचे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यशवंतराव मोरे, मुंबई शहरचे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी पेडणेकर व ठाण्याचे विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी रतन बनसोडे आदी उपस्थित होते. सुमारे 400 महाविद्यालयांतील प्राचार्य व प्रतिनिधींनी या कार्यशाळेत सहभाग घेतला होता. सामाजिक न्याय विभागाने विकसित केलेल्या या सॉफ्टवेअरचे नाव "ccf - 2007' असे आहे; तर संकेतस्थळाचे नाव www.goischolarship.gov.in असे आहे. "सीसीएफ' सॉफ्टवेअर प्रत्येक महाविद्यालयात व संबंधित विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात कार्यान्वित केले जाईल. महाविद्यालयाने लाभार्थी विद्यार्थ्याचा सॉफ्टवेअरमधील अर्ज भरल्यानंतर "सॉफ्टवेअर' स्वत:हूनच त्या विद्यार्थ्याच्या शुल्कमाफीचा व शिष्यवृत्तीचा निधी, त्याला प्रत्येक महिन्यासाठी मिळणारा निर्वाह भत्ता याची तपशीलवार माहिती देईल. ही सर्व माहिती ऑनलाईनद्वारे संबंधित विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडे प्राप्त होईल. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात त्यावर मंजुरीची प्रक्रिया केली जाईल. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांचे "सॉफ्टवेअर' थेट वेबसाईटलाच जोडलेले असेल. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपली शिष्यवृत्ती व शुल्कमाफीची स्थिती संकेतस्थळावर पाहायला मिळेल. विशेष म्हणजे संकेतस्थळामुळे महाविद्यालयाला व समाजकल्याण विभागालाही निष्काळजी राहता येणार नाही. मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रियाच ऑनलाईन दिसू शकणार असल्याने महाविद्यालयाचा अथवा समाजकल्याण विभागाचा दोषही विद्यार्थ्याला सहजपणे दाखविता येणार असल्याची माहिती यशवंतराव मोरे यांनी या वेळी दिली.या सॉफ्टवेअरचा प्रयोग आता सर्वप्रथम मुंबई उपनगरमध्ये सुरू करण्यात आला आहे. संकेतस्थळाच्या निर्मितीचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याने ते महिनाभरात सर्वांना दिसू शकेल, असे यशवंतराव मोरे यांनी सांगितले. राज्यातील इतर कोणताही विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी या सॉफ्टवेअरचा वापर करून विद्यार्थ्यांना इंटरनेटवरून माहिती उपलब्ध करू शकेल, अशीही सुविधा आम्ही निर्माण केली असल्याचे मोरे म्हणाले.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/700548163981819081-6747799634856954110?l=patipencil.blogspot.com' alt='' /></div>तुषार खरातhttp://www.blogger.com/profile/17273015640727887692noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-700548163981819081.post-1008778454487196742007-07-21T12:10:00.000-07:002007-07-22T07:04:51.507-07:00<strong>14 लाखांच्या शिष्यवृत्तीमुळे आनंद केणी बनला पायलट</strong><br /><br /><strong>मुंबई :</strong> वडिलांच्या कंपनीला अचानक टाळे लागले... शिकायचं कसं ? जगायच कसं ? खायचं काय ? या विचाराने कुटुंबाला ग्रासले. त्याने मात्र वयाच्या बाराव्या वर्षीच कुटुंबाची जबाबदारी पेलण्यास सुरुवात केली. आपल्या लहान भावासोबत तो फरसाण विकणे, गाड्या पुसणे, कार्यालयातील टेबल पुसणे आणि दिवाळीत फटाक्‍याचा स्टॉल लावणे अशी कामे करू लागला... आणि मेहनत करता करता त्याने पायलटपदापर्यंत झेप घेतली. राज्य सरकारने त्याला तब्बल 13 लाख 76 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिल्यानेच हा चमत्कार घडला. आन�